नेपाल–चीन सिमाना हुम्लामा चीनको अवरोध अतिक्रमण भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख तर नेपाली सरकार मौन

यितेन्द्र शर्मा
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले विस्तारै विस्तारै नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्दै गएपनि नेपाल सरकार केही गर्न सकेको छैनन् । कति पटक प्रतिवेदनहरु तयार पारिए त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयमै फाइलमै थन्किन पुगे तर चीन सरकारलाई भन्न वा आफनो पक्ष जोडदारका साथ राख्न सकेको छैन नेपालले।
नेपालको हुम्ला र तिब्बतबीच २६२.३ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । तिब्बत (चीन) मा अवस्थित हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र मानिने कैलाश मानसरोवर जाने सहज बाटो यहीबाट सुरु हुन्छ । सीमा स्तम्भ नम्बर ३ देखि १२ सम्म हुम्लामा छन् जसमा १० मुख्य र ५ सहायक गरी जम्मा १५ सीमा स्तम्भ रहेका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा रहेका सरकारको पालामा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा चीनबाट सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर ओली सरकारले खारेज गरेको यो तथ्य उजागर गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गरायो । अध्ययनले सीमा क्षेत्रमा चीनबाट समस्या उत्पन्न भएको र जग्गा अतिक्रमण गरिएको किटान गरेको छ ।

कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले २०७७ साउनमा हुम्लाको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँ उनले चीन पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको तथ्य संकलन गरेर सार्वजनिक पनि गरे । सरकारलाई यसको अविलम्ब समाधानका लागि ध्यानार्कण गराए । उनले चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको समेत दाबी गरे । तर, २०७७ असोज ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर चीनसँग नेपालको कुनै सीमा विवाद नहेको प्रष्ट पारे । तर, अर्को सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेपछि परराष्ट्रकै आधिकारिक धारणा अर्थहीन भई एक आपसमा बाझियो ।

हुम्लामा नेपाली भूभागमा नभएर आफ्नै भूभागमा चीनले भवन निर्माण गरेको परराष्ट्रको प्रतिक्रियालाई पछि शाहीले खण्डन गरे । २०७७ कात्तिकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा शाहीले चीनबाट सीमा अतिक्रमण भएको दाबी पुनः पेश गरे । शाहीको दाबीलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिवाद गर्दै खण्डन गरे । दूतावासले २०७७ कात्तिक २८ गते नेपाली कांग्रेस कार्यालयमा चार पृष्ठ लामो चिठी पठायो । कांग्रेस सांसदले सीमा विवादको विषय उठाएर अमैत्री र गैरजिम्मेवार कार्य गरेको चिनियाँ पक्षले आरोप लगाएको थियो ।
जसलाई कांग्रेसले प्रतिवाद गरेन । कांग्रेसले यो विषयलाई कहिल्यै सार्वजनिक पनि गरेन, चिनियाँ पक्षलाई चिठीको जवाफ पनि लेखेन । बरु, अघिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा हुम्लाको लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन ग¥यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर कुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

समितिका सदस्यले लिमि लाप्चा देखि हिल्सा सम्म पुगेर सीमा क्षेत्र तथा सीमा स्तम्भको अध्ययन अवलोकन गरे । त्यसअघि, २०७७ भदौ ३ देखि ८ सम्म तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि अधिकारी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययनका आधारमा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । त्यसमा सीमाक्षेत्रमा समस्या रहेको उल्लेख छ ।
आचार्य समितिले तयार गरेको ५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चीनबाट नेपाली भूमितर्फ काँडेतार लगाएको, चरिचरनमा समस्या उत्पन्न गरेको र चीनले तिब्बततर्फ बगेर जाने नेपाली खोल्सीको मुहान नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख छ । समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सीमा स्तम्भ नम्बर ३ मा चिनियाँ पक्षबाट चरिचरनमा अवरोध भएको उल्लेख छ । हिल्सा स्थित सीमा स्तम्भ ५ (२) बाट १४५ मिटर दक्षिण नेपालतर्फ किट खोलाबाट चीनतर्फ पानी लग्न चीनले स्थायी नहर र पानी ट्याङ्की खनेको तर अध्ययन टोली पुग्दा नहर छोपिएको अवस्थामा पाइएको पनि प्रतिवेदनमा तस्वीर सहित उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन टोलीले त्यही एउटा सिसी टिभी क्यामेरा नेपाली भूमिमा स्थापना भएको, ३०० मिटर लामो तारबार नेपाली भूमिमा लगाएको र त्यो सीमा नम्बर ६ (१) भन्दा पनि उत्तरतर्फ राखिएको प्रतिवेदनमा किटान गरेको छ ।
प्रतिवेदन ः चीनबाट समस्या
सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) भन्दा पनि उत्तर निरन्तर तारबार लगाएको तर यादाङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीले तारबार अलिकति भत्काएको छ । चीनले नेपाली भूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
‘हिल्सास्थित सीमा स्तम्भ ७ (२) गायव छ । ‘सीमा स्तम्भ ९ (२) को बीचबाट ३२ मिटर स्तम्भ १० तर्फ फलामका डण्डीको बार बनाइएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमाबाट १० मिटर दायाँ–बायाँ मानवीय संरचना बनाउन पाइँदैन । थसज्री ल्याप्चे भन्ज्याङमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर १२ चिनियाँ पक्षबाट एकतर्फी मर्मत भएको देखिएको छ । नेपाल चीन सीमा मूललिपी को धारा २३ अनुसार उक्त सीमा स्तम्भ मर्मतको जिम्मा नेपाललाई छ । यो ठाउँसम्म दुई देशबीच लामो समयदेखि फिल्ड कार्य भएको छैन ।

नेपाल चीन सीमा नम्बर १२ मा रहेको अग्लो टाकुरामा रहेको सीमा क्षेत्रमा कैलाश मानसरोवर दर्शन पनि गर्न नपाइने अवस्था छ । नेपाली भूभागबाट चिनियाँ सुरक्षा फौजको निगरानीमा कैलाशको दृष्यावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।
नेपालीले आफ्नो सीमा क्षेत्रसम्म जान पनि चिनियाँको अवरोध रहेको कार्यदलले सिफारिसमा किटानीसाथ उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले संयन्त्रको बैठक राखेर समस्या समाधान गर्न सुझाव समेत दिएको छ । नेपाल चीनबीच सीमा विषय हेर्ने तीनवटा संयन्त्र छन् । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति, नापी विभागका महानिर्देशक स्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह र वरिष्ठ नापी अधिकृतको स्तरमा फिल्डमा संयुक्त निरीक्षण टोली । तर, कुनै पनि टोली सक्रिय छैनन् ।
नेपाल र चीनबीच २०१६ चैत ९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताका आधारमा २०१८ साल असोज १९ गते नेपाल चीन सीमा सन्धी भयो जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र चीनका राष्ट्रपति चाउले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०१९ माघ ७ गते सीमा सम्बन्धी मूल लिपी (बाउन्ड्री प्रोटोकल) मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरी र चिनियाँ मन्त्री व्यन यीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाली भूमिमा चिनियाँ पक्षले लगाएको तारबार तत्काल हटाउन सरकारी समितिको सुझाव (सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनसहित)