२०७४ सालमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच गठबन्धन गराउन सफल भएको चीन अहिले फेरी पनि वामपन्थी गठबन्धन गराउन कसरत गरिरहेको छ ।
नेपाल काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंसिर ४ मा हुने प्रनिनिधि सभाको निर्वाचन पछि सत्ताको नेतृत्व रहिरहने अवस्थामा बीआरआई अघि नबढ्ने निष्कर्ष निकालेको चीनले जसरी पनि वामपन्थीहरु बिच गठबन्धन गराएर सत्ताको बागडोर सुम्पिनु पर्ने दाउमा अहिले चीनले बामपंथीहरुलाई एकजुट बनाउनमा दिनरात कसरत गर्नमा जुटेको हो ।
सकेसम्म चुनावअघि नभए चुनावपछि भए पनि वामपन्थी गठबन्धन गराउने योजनामा चीन रहेको छ । यो गठबन्धन सरकार सँग र पाँच पार्टीको नीति सँग भारत सरकार निकै ‘कम्फर्टेबल’ रहँदै आएको चीनको बुझाइ छ । चुनाव पछि जसरी पनि यो गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ वामपन्थी गठबन्धन बनाउने योजनामा चीन रहेको भारतीय रक्षा मन्त्रालय मातहतको मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिसका रिसर्च फेलो निहार नायकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका छन् ।
नेपालको पूर्वाधार र जलविद्युत विकास लगायत अनेक क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच सहकार्य बढिरहेको विषय चीनका लागि टाउको दुखाइ बनेर तनावमा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा उर्जा लगायतका क्षेत्रमा हुने चिनियाँ लगानीलाई बढाउनका लागि पनि चीनले नेपालमा वामपन्थी सरकार चाहन्छ । त्यसकारण चीनले अहिलेको गठबन्धन सरकार भत्काउनै पर्ने योजना चीनको रहेको नायकको विश्लेषण छ ।
चीनले श्रीलंका, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरुलाई ऋण लगानी गरेर आर्थिक संकटमा फसाएको उदाहरण हेरेको नेपाललाई चीनको चंगुलबाट बाहिर निकाल्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने योजना बनाएका छन् । चीनको लगानी पारदर्शी नभएको बीआरआई सहित चीनका परियोजनामा धेरै रणनीतिक चासो भएको र नेपालमा समेत चिनियाँ कम्पनीहरुहरु आफ्नो उद्देश्य घोषणा नगरी र वित्तीय विवरण नेपाल सरकारलाई नदिई सञ्चालन भइरहेका कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवा चीनको ऋणबाट सशंकित भएका हुन् ।
पछिल्लो समय देउवा नेतृत्वको सरकारलाई असफल पार्नका लागि चीनले नेपाल संग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा लगातार नाकाबन्दी समेत गरिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री सँगको छलफलमा नाका पूर्ण खुला गर्ने सहमति गर्ने तर, यथार्थामा नाका पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने काम चीनले गरिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै नकारात्मक असर परिरहेको छ । चिनियाँ हर्कतबाट देउवा सरकार पूर्ण रुपमा सचेत भएर अघि बढिरहेको अवस्थामा आउदो समयमा यही गठबन्धनको सरकार रहिरह्यो भने चिनियाँ विस्तारवादी नीति एवं चिनियाँ प्रभाव विस्तारै विस्तारै कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन