एमालेको नीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बढ्दै, देशहित विपरित कदमबाट लोकतन्त्र माथि खतराको संकेत

385 Shares

नेपालको शासन व्यवस्थाको वागडोर सीमित व्यक्ति एवं खास वर्ग संग रहेको इतिहास छ । ति वर्गले तराई मधेशमा बसोबास गर्ने रैथानेहरुलाई नेपाली नागरिक मान्न तयार छैनन् । उनीहरु मधेशमा बसोबास गर्ने जनताहरु भारतीय मुलको भएको हुँदा उनीहरु इण्डियन हो भनेर दोयम दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार बर्षौ बर्ष देखि गर्दै आएको छ । ति सामन्ती शोषक एवं विभेदकार शाषकको कारण तराई मधेशका कतिपय जनताहरुलाई नागरिकता पाउनबाट बंचित रहनु परेको छ ।
अर्को तर्फ ति सामन्ती प्रवृतिका शासकहरुका नाता गोता एवं विभिन्न स्थानबाट आएका गैर नेपालीहरु सजिलै नागरिकता पाएका छन् । कतिपय शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हाल्नेहरुको जन्मस्थान वा उनीहरुको पुर्खा भारत, मंगोलियाको विभिन्न स्थानहरुबाट आएको भएपनि आखिर विभेद किन ? भने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तराई मधेश मात्रै नभई पहाड, हिमालमा बसोवास गर्ने गरिव, दलित, सिमान्तकृत नागरिकहरु अझै नागरिकता पाउनबाट बंचित रहेको छ तर नागरिकताको नाममा राजनीति गर्ने एमालेको कार्यविधि एवं त्यसलाई साथ दिने महामहीम राष्ट्रपतिको अलौकि कदमबाट आम नेपाली जनताको छोराछोरीहरु नागरिकता पाउन सकेको छैनन् ।

कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकारले सात वर्षसम्म अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयकलाई कांग्रेसले गति दियो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो । यसको कार्यान्वयनका सवालमा कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेर अनुदार बन्दा संविधान नै धरमर अवस्थामा पुगेको थियो ।

संसद विघटन, सदनमा अवरोध र अन्य गतिविधिले संविधानमै चुनौती खडा भयो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा यी प्रयासहरु असफल भए । संविधान लिकमा आयो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सवाल थियो नागरिकता कानुन । संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने सुनिश्चितता गरेको छ ।

तर कानुन बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट कम्युनिस्ट सरकार विमुख भयो । यो पनि संविधान उल्लंघनकै सिलसिला थियो । कांग्रेस सत्तामा आएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले देशका लाखौं नागरिक र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको नागरिक कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि विवादित प्रावधान थाँती राखेर जन्मसिद्ध, एकल आमाका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिक उपलब्ध गराउने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए । जसमा सबै दलको सहमति रह्यो । संसदीय प्रक्रियामा उतारचढाव बीच दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा पुग्यो । तर एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले एमालेकै लाइनअनुसार संविधान बाहिर गएर प्रमाणीत गरिनन् ।

संसद विघटनदेखि राज्यका निकाय कमजोर बनाएर गरिएको संविधान भत्काउने प्रयास नागरिकता विधेयकमा पनि कायमै रह्यो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु आफै संविधानको उल्लंघन भइहाल्यो, त्यसमाथि संविधानले नागरिक मानेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु पनि संविधानकै उल्लंघन भइहाल्यो ।

यी घटनाले एमाले, एमालेले स्थापित गरेको सत्ता संरचना र राष्ट्रपति चरणबद्ध रुपमा संविधान भत्काउन क्रियाशील रहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय नागरिक विधेयक एमाले र राष्ट्रपतिको राजनीतिले यसलाई पुष्टि गरेको छ । यसमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले तिखो विश्लेषण गरेका छन् ।

नागरिकता र लैंगिकमैत्री कानुनका लागि पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता श्रेष्ठ संविधानमा आफैले लेखेको विषय कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु दुर्भाग्य भएको बताए । यस्तो कानुनविद् श्रेष्ठको महत्त्वपूर्ण विश्लेषण को नागरिक हो होइन संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानले नागरिक मानिसकेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने उद्देश्य हो ।

जसलाई ७ वर्षअघि बनेको संविधानले नागरिक मानेकोमा प्रक्रियागत रुपमा रोक्ने काम जनतामा जाने हो कि लाखौ नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भनेर समाधानमा जाने विषय हो ? भोलि जनताबाट अनागरिक राख्ने कुरा आयो भने अनागरिक राख्ने ? आफ्नो नागरिकलाई अल्पमत र बहुमत भोटको राजनीतिक आधारमा कति पटक पीडा दिन सकिन्छ ? उहाँहरुको भविष्यमाथि कति खेलवाड गर्न सकिन्छ ?

संविधानले लेखेर टुंग्याइसकेको, जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले लेखेको हुनाले संविधान कार्यान्वयनको विषय हो । जनतामा जाने विषय होइन । पाएको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । नागरिकता विधेयकको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि संविधानको पक्ष हो कि विपक्ष भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो विधेयकमा संविधान विपरीतका केही कुरा थिएनन् । विधेयकले संविधानले नागरिक मानेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा गरेको छ । बाबु पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरा थियो । सात वर्ष संविधानले लेखेको कुरा कार्यान्वयनको कुरा थियो ।

संविधानअनुसार संसदले कानुन बनाउने कुरा थियो । संसदलाई एकपटक फर्काएर विचार गर्नुस् भनेपछि फेरि संसदले कानुन बनाइसकेपछि रोक्न मिलेन । नेपालमा कानुन कसले बनाउँछ ? सदनले संविधानअनुसार बनाएन भने त्यसको संवैधानिक परिक्षणका लागि सर्वाेच्च अदालत छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बनेको भए अदालतले व्याख्या गर्छ । तर राष्ट्रपतिबाट भएको कदम गम्भीर संविधान उल्लंघन हो ।

संविधान कानुन र कानुनी शासनको पक्षमा को छ, संविधान र कानुनको विपक्षमा को छ भन्ने कुरा हो । नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरुले संविधानको उल्लंघन, कानुनी शासन नमान्ने गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरुको असहमति छैन भने चुनावमा गएर बहुमत ल्याई फेर्न सकिन्थ्यो । तर आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन हुन नदिने कुरा चुनावमाथिकै औचित्यमा प्रश्न उठ्छ ।

संविधान बनेको सात वर्षसम्म नागरिकता नपाएका १० लाख बढीको सहभागिता बिना चुनाव हुँदैछ । अझ उनीहरुलाई नागरिकता दिने कि नदिने एजेण्डा लिएर चुनाव जानु त्यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा हो । चुनावी एजेण्डाको विषय होइन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने भनेको छ ।

वञ्चित गर्ने छैन, नागरिक को हो होइन भनेर संविधान लेखेर सात वर्षसम्म कार्यान्वयन नगर्ने र राष्ट्रपतिबाट त्यो हकबाटै वञ्चित गराउने हिसाबले काम भइराखेको छ । संविधान धारा ३०४ ले संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने कानुनलाई संशोधन गरेर संविधान मुताबिक कानुन बनाइने भनिएको छ ।

तर हामी पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा संविधानले लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा कसरी चुनावी एजेण्डा बन्छ ? यस्तो असंवेदनशीलता किन ? जो मान्छेले चुनावी एजेण्डा बनाउँछु भनिरहेका छन् जो नागरिकता विहीन बनिरहेको उनीहरुको ठाउँमा बसेर हेरौं त ।

दुई वर्षका लागि नागरिकताविहीन बनाइदिदा कसरी बाँच्नुहुन्छ उहाँहरु ? नागरिकता भन्ने कुरा समयसँग महत्त्वपूर्ण छ । पढाइ, करियर, रोजगारी, छात्रवृत्ति हो । आफ्नै नागरिकको भविष्य समाप्त गरेर के पाइन्छ ? संविधान आफैले लेख्ने, अहिले किन विवाद ? संविधान सहमतिमा लेख्दा राष्ट्रवादी हुने, तर संविधानले लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राष्ट्रघाति कसरी हुन्छ ? के कारणले प्रमाणीकरण नगरेको हो ? वैवाहिक अंगीकृतको जुन प्रसंग उठाउनुभएको त्यो रोकियो त अहिले ?

पहिला पनि पाइराखेकै हो, अहिले पनि पाइरहेको छ । मर्कामा संविधानले नागरिक भनेको जन्मसिद्ध सन्तानहरु परे । यो विषय उठाएर निहुँ खोज्ने काम भ्रम सिर्जनाबाहेक केही होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हो कि होइन । मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको राष्ट्रपतिबाट बिना आधार, कारण औचित्य पुष्टि नगरी रोक्न गैरसंवैधानिक हो ।

आलंकारिक राष्ट्रपति आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ । संसदभन्दा माथि उहाँको हैसियत छैन । उहाँको कामले संविधानले नागरिक भनेकाहरु नागरिक बन्न पाएनन् । लाखौंको भविष्य सिध्याइदिनुभयो । उहाँलाई कुनै दुख मनाउ छैन । प्रमाणीकरण नभएर फाइदा के भयो ? वैवाहिक अंगीकृत सात वर्ष कायम भयो ? लैंगिक समानता कायम भयो ? खाली चुनावी मुद्दा बनाउन, भोटको विषय बनाउन संविधानले सल्टाइसकेको विषय आफ्नो नागरिकमाथि अन्याय गरेर यसलाई कसरी चुनावी मुद्दा बनाउने ? दलहरुको स्वार्थमा राष्ट्रपति अंग बन्ने ?

यो देशमा कानुनी राज छैन ? जवाफदेहिता पनि छैन ? के हो यो ? प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले दुईप्रकारको नागरिक भनेर विभाजन ल्याइदिनुभयो । दुइटा द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । कसले कसको भोट लिने भनेर विभाजित गरियो । यस्तै किसिमको अध्यादेश आउँदा रातारात प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । नश्लीय र जातीय धारणा राखेर अनागरिक बनाउने, समान धारणा नबनाउने, राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तो गर्ने ?

संविधानमा भएका दफा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक संशोधन भएर आएको हो । विधेयकको कुन चाहि दफाले संविधानको उल्लंघन गर्यो । संसदले पास गरेको विधेयकलाई अड्काएर अनागरिक बनाएको क्षतिपूर्ति उहाँले दिनुहुन्छ ? आफ्नो खल्तीमा नागरिकता लिएर सात वर्षसम्म छलफलका नाममा कहिलेसम्म अरुलाई अनागरिक बनाउने ? राष्ट्रपति पूर्वाग्रही हुनुभयो । कानुन बनाउने संसदले हो । राष्ट्रपतिले होइन ।

कानुन परीक्षण गर्ने अदालतले हो । संवैधानिक इजलास छ । यो स्वत कानुनका रुपमा लागु हुनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । अदालतले यस्तै खालको आदेश दिनसक्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु थिएन भने किन उल्लेख गरेको ? राष्ट्रपति भण्डारी संविधान लेख्दा सांसद थिइन् । उनको पनि हस्ताक्षर छ । कार्यान्वयन गर्नुथिएन भने त्यतिबेला किन हस्ताक्षर गरेको ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।