श्रीमन नारायण
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल धेरै अर्थमा सहज थियो । जनताले वाम गठबन्धनको नाममा दुवै वामपन्थी पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पनि दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका सबै संवैधानिक पदमा पहिलेझैँ भागवण्डा गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन ।
६ वटा प्रदेश सरकारमा पार्टीको सुविधाजनक बहुमत थियो । सरकार अस्तित्वमा आएको तीन महिनाभित्रमा दुई पार्टीबीच एकता हुँदा इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली स्थापित हुन पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विगत तीन वर्षमा सरकारलाई चुनौती दिन सकेको थिएन ।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि तीन वर्षमा सरकारलाई अप्ठेरो हुने खालको कुनै राजनीतिक गतिविधि गरेन । तथापि, ओली सरकार तीन वर्षमै पतनको सिकार हुनु अवश्य पनि सत्ताधारी नेकपाको असफलता हो ।
देश र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई पूरा गर्नमा असफल सत्ताधारी नेकपा आफ्नै अन्तरकलहका कारण विभाजित भएको छ । सत्ताधारी दलकै अन्तरकलहका कारण अनावश्यकरुपमा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा झोक्ने काम भएको छ । अहिले विभाजित भएर दुवै पक्ष आफू निरीह, दयाका पात्र र सहानुभूति पाउन नेपाली जनतासामु अनुनय विनय गरिरहेको अवस्था छ ।
एकले अर्कोलाई लोकतन्त्र, सङ्घीयता तथा गणतन्त्रविरोधी घोषित गरिरहेको छ । तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा शब्दकोषका एक–एक शब्द उपयोग गरी जुन नेतालाई विकासपुरुष, घोर क्रान्तिकारी, कट्टर राष्ट्रवादी, देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो-याउने क्षमता भएका दूरद्रष्टा साबित गरिरहेका थिए आज तिनै नेतालाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ । सत्ताधारी नेकपाका दुवै घटकको निम्ति अब विचारधाराले महत्त्व पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुनियाँ नै आश्चर्यमा पर्ने गरी नेकपामा विकासका काम भएको दाबी गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो कुनै विकास भएको छैन । केवल पुराना कामलाई पनि आफ्नो उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । उनको दाबीलाई तथ्यले सहयोग गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी चलाएका छौं, चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदै छौं भन्ने दावी गरेका छन्, जबकि नेपाल र भारतका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुमा भारतले आप्नै खर्चमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्न १० वर्षअघि नै परियोजना शुरु गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०१० मा निर्माण शुरु भएका वीरगन्ज र विराटनगरका आईसीपी सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । वीरगन्जको आईसीपी २०७५ देखि सञ्चालनमा छ भने विराटनगरको आईसीपी गलत वर्ष उद्घाटन भएको हो । निर्माण भने पहिले नै सम्पन्न भइसकेको हो ।
नेपालगन्जमा निर्माण हुने तेस्रो आईसीपीको शिलान्यास गत १२ नोभेम्बरमा भारतका वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयल र तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेका यसबाहेक भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आईसीपीको निर्माण योजना छ तर चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने योजना नै छैन ।
नेपाल इन्टरमोडेल विकास समितिका अनुसार चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह (आईसीपी) निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । आईसीपी बनाउने त कुनै योजना नै छैन । प्रधानमन्त्रीले रक्सौल र केरुङमा रेल आउँदै छ भन्ने दाबी गरेका छन् तर केरुङतर्फको रेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन ।
अध्ययन गर्न आउने भनिएको चिनियाँ टोली नै आएको छैन । यता मात्रै होइन, उता केरुङसम्म रेल आउनेसमेत अहिलेसम्म निश्चित छैन । मङ्सिरमा भएको नेपाल–चीन संयुक्त सचिवको छैटौं बैठकमा चिनियाँ पक्षले स्थलगत अध्ययन नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ ।
रक्सौलको रेलबारे डीपीआर अध्ययन अझै शुरु भएको छैन । भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने कि स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने भन्नेबारे दुवै देशका अधिकारीबीच नै विवाद छ ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर कस्तो थियो ? हामीले ६ लेनको बनायौं । तराईका जिल्ला सदरमुकाम होइन, भारतीय नाका जोड्न आठ वर्षअघि यो आयोजना शुरु भएको हो । अहिलेसम्म जम्मा दुईपटक मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
तीन सडक अझ निर्माणधीन अवस्थामा छ । भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोड्ने ६ लेनका पाँच सडक तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मै निर्माण शुरु गरिएको थियो । तर तीन वर्ष अर्थात् २०७३ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनामध्ये दुईवटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन् भने तीनवटा अझै सकिएका छैनन् । आयोजनाको कुल लागत १७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ ।
नेपालगन्ज–भारतका अतिरिक्त सार्क मुलुकसँगकै व्यापार वृद्धिका लागि मोहनापुर–अत्तरिया, बुटवल–बेलहिया, वीरगन्ज–पथलैया, नेपालगन्ज–कोहलपुर र काँकडभिट्टा–पानीट्यांकीको काम हालै मात्रै सम्पन्न भएको छ । भुइँचालोले भत्काएका सात लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ भन्ने दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअनुसार हालसम्म ५ लाख ५९ हजार ११२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर घर सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेको पनि होइन । घर निर्माणमा जनताको असीमित लगानी छ । सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो घर नै निर्माण गरिदिएको अथवा घर निर्माणलाई आवश्यक सबै रकम दिएको पनि होइन ।
फेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्पmत जनतालाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय ओलीअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा काम शुरु भएको हो । निर्माणका काम त्ययसपछि बनेका हरेक सरकारको पालामा चलेको थियो । अझै थप एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ वटा घर निर्माणाधीन छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को नारालाई अघि सारेका थिए तर त्यो पनि नारामै सीमित रह्यो ।
कोरोना संकटका कारण खाडी र मलेसियाबाट २ लाखभन्दा बढी युवा स्वदेश फर्केका छन् र अब देशभित्र रोजगारविहीन भएर बसिरहेको अवस्था छ । बेरोजगारी कम गर्ने दिशामा सरकारको भूमिका सन्तोषजनक देखिएन । सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पनि ओली सरकारको भूमिका सराहनीय देखिएन ।
ओली सरकारका केही मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनुले पनि ओली सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने काम ग¥यो । ललिता निवास प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, टेप काण्ड, ओम्नी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, यती प्रकरण आदिले ओली सरकारको असफलतालाई प्रदर्शित गरिरहेको छ । तीन वर्षसम्म एकजुट रहेको सत्ताधारी नेकपाका नेताहरु आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति र पद एवं कुर्सीको निम्ति विभाजित भएका छन् ।
नेकपाका नेताहरुको उच्च राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्न सिंगो देशलाई नै राजनीतिक अस्थिरताको खाडलमा जाक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विगतमा तीन वर्षसम्म चुप लागेर बसेको नेपाली काङग्रेसले पनि आप्नो निम्ति भागवण्डाको प्रयास र माग नगरेको होइन तर सकेन । आपू भित्र नै भागवण्डा अट्न नसकेपछि सत्ताधारी नेकपा मात्रै फुटेन कि सरकार नै पतनको सिकार भयो ।
डेढ वर्षसम्म जसपा पनि ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो तसर्थ ओली सरकारको असफलताका अंशियार देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरु हुन् । दुई तिहाइ बहुमतका बाबजुद सरकारले हतार–हतारमा गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राहदानी विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयक फिर्ता लिनु ओली सरकारको असफलतालाई दर्शाउँछ । यस असफलतामा प्रचण्ड र माधव समूहको पनि सहभागिता छ ।
नेपाली युवकसित बिहे गरेकी भारतीय महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता लिने प्रावधान संसद्को समितिबाट पारित हुन र त्यस समितिमा रहेका जसपाका सांसदहरुको अनुपस्थितिले तिनीहरुको असंवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ । कथंकदाचित चुनाव हुने अवस्था आयो भने फेरि पनि महँगी, गरिबी, बेरोजगारी, अत्यधिक कर, राजनीतिक स्थायित्व र दूरदर्शी परराष्ट्र नीतिलगायतका मुद्दाले महत्त्व पाउनेछैन । फेरि पनि नकारात्मक मुद्दामा नै मतदान हुनेछ । यसको लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन् । ओली सरकारको तीन वर्षलाई असफल नै मान्नुपर्दछ ।
नेपालपानाबाट लिएको
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन