सेप्टेम्बर २०२२ः मानव अधिकार वाच को रिपोर्टले तिब्बतमा चिनियाँ निगरानी र प्रहरीको थोरै ज्ञात पक्षलाई प्रकट गर्दछ। यसले सिनजियाङमा मा यसअघि उइघुर मुस्लिमहरूसँगको घटनामा पाइएको तिब्बतमा डीएनए प्रोफाइलिङको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको छ .
यस्तो डीएनए को व्यापक संग्रह तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (TAR) र सिन्जियाङ दुबै तर्फ गरिएको पाइन्छ । चीन तल्लो तहमा डाटा अधिग्रहण र अनुगमन क्षमता बढाउन चाहन्छ ।
मास डीएनए सङ्कलन ले चीनको प्रशासनको साँघुरो मानसिकता र गाउँ(स्तरीय प्रहरी पहलहरू बढाएर गरिने राज्य निर्देशित सर्भिलियन्सको स्पष्ट झल्को दिन्छ ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, डीएनए नमूनाहरूमा व्यक्तिको पहिचान गर्ने शक्ति मात्र हुँदैन तर व्यक्तिको आनुवंशिक आफन्तहरू पनि ट्र्याक गर्न सकिने हुन्छ ।
व्यक्तिहरूलाई जानकारी नै निदई र सहमति बिना नै राज्यले आफ्नो सर्भिलियन्स कायम राख्न सक्दछ जुन सरासर मानव अधिकार बिपरितको अपराध हो ।
यसको मतलब यो हो कि पुलिसद्वारा सञ्चालित डीएनए डाटाबेसहरूको सम्भावित कभरेज ती भन्दा धेरै पर फैलिएको छ ।
पुलिसले डीएनए नमूनाहरू सङ्कलन गरेका मानिसहरुको तत्काल र टाढाका नातेदारहरू, र सम्भावित सन्तानहरू सम्म पहिचान गर्न सकिन्छ ।
TAR मा सामूहिक DNA सङ्कलन ड्राइभ सबै सात प्रिफेक्चरहरूमा डीएनए सङ्कलन भइरहेको छ तिब्बतमा बसोबास गर्ने हरुमा आपराधिक रेकर्ड जाँच गर्न गरिएको छ भन्ने चीनको दाबी त छ तर यसको कुनै प्रमाण छैन ।
प्रहरीहरुले बिना कुनै वारन्ट धमाधम डिएनए नमुना संकलन गरिरहेका छन् । चीनको प्रसासन यति निर्दयी छ कि पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू पनि केही डीएनए सङ्कलन ड्राइभहरूमा समावेश छन्।
गोलोकको जिया दाउ सहर प्रिफेक्चरमा पुलिसले डिसेम्बर २०२० मा जारी गरेको सन्देशमा डीएनए सङ्कलन गर्नका लागि ५ देखि ५० वर्षसम्मका सबै पुरुषहरुलाई उपस्थित हुन ठाडो आदेश दिइएको छ ।
रिपोर्टहरूमा बच्चाहरू, वा तिनीहरूका हेरचाहकर्ताहरूले तिनीहरूको बच्चाको डिएन संकलन गर्न सहमति दिएको प्रमाण नभेटिएको दाबी गरेका छन् । चीनको यस डिएनए संकलन तिब्बतमा तिब्बती पहिचानलाई कमजोर पार्ने अर्को एक कदम हो।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन