काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारत सरकारले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएका ८० वटा गाडी यो चुनावमा भने प्रयोगमा नआउने भएको छ । सरकारी दर्ता प्रक्रिया मिलाउन ढिलाई हुँदा ती गाडीले आयोग परिसरमै घाम ताप्नुपर्ने अवस्था आएको हो । नेपाल सरकारलाई प्राप्त दुई सय मध्ये १ सय २० गाडी शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रालयले लगेको छ ।
यसअघि वि.स २०६४, २०७०, २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा सयौं सवारीसाधन उपलब्ध गराएको भारत सरकारले त्यो क्रमलाई यसपटक चुनावमा पनि निरन्तरता दिएको छ । आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि भारत सरकारसँग सवारीसाधन माग गरेअनुसार उपलब्ध सवारीसाधन समयमै प्राप्त नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाई भएको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय चुनावमा सवारी साधन अभाव हुँदा आयोग र प्रहरीले भाडाको सवारी साधन उपयोग गरी तोकिएको काम सम्पन्न गरेका थिए । सहयोगमा पाएको नयाँ सवारी चल्ने अवस्था नभएपछि आयोगलाई चुनावी सामाग्री ओसार पसारमा थप दबाब भएको छ । यस अवस्थामा सरकारी निकायसंग मागेर, भएका सवारी मर्मत गरेर चुनाव टार्ने आयोगका सहप्रवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ ।
प्रहरीले चार सय बढी सवारी साधन सुरक्षा प्रयोजनका लागि मागेको थियो । अघिल्लो चुनावमा पाएका सवारी साधन थोत्रा, मर्मत गर्न नमिल्ने भन्दै उसले सरकारलाई सवारी साधन र हतियार माग्दै आएको थियो । गृहमन्त्रालयले लिएका सवारी साधन आवश्यकता हेरेर प्रहरी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ । आयोगले भने चुनावपछि देशभरका आफ्ना मातहत निकायलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी हस्तान्तरण गर्ने छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन