काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकै समयमा दुई देशको नागरिकता लिएको स्विकार गरेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछि नेपाल फर्केर अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तर नयाँ नेपाली नागरिकता नबनाएको जवाफ दिएका हुन् । आफू नेपाली भएको र पुरानै नागरिकताले कामकारबाही सुरू गरेको दाबी उनले गरेका छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा विदेशी नागरिकता लिनुअघि नेपाली नागरिकता त्यागेको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १०(२) को यो व्यवस्था पालना नगरेका लामिछानेले पछि विदेशी नागरिकता त्याग्दा पुन नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्ने दफा ११ को व्यवस्था पनि पालना गरेनन् । दुबै देशको नागरिकता एकसाथ बोकेका लामिछानेले अदालतमा आफू नेपाली नागरिक भएको भन्दै वैधानिकताको दाबी गरेका छन् ।
लामिछानेले २०५० सालमा काठमाडौ जिल्ला प्रशासनबाट लिएको नेपाली नागरिकता कायम भएकै बेला २०७०÷११÷९ अमेरिकी नागरिकता लिएको स्विकार गरेका छन् । एकै समय दुई देशको नागरिकता बोक्नु वैधानिक भएको दाबि उनको जवाफमा देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन अमेरिकाको पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपालको पासपोर्ट लिएको तर प्रयोग नगरेको दाबि लामिछानेले गरेका छन् । तर राहदानी ऐनअनुसार यो फौजदारी कसुर हो । यसमा तीन वर्षसम्म सजाय र जरिवाना हुनुपर्छ । तर लामिछानेको हकमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश समेत दिएको छैन ।
लामिछानेले स्विकारिसकेको अवस्थामा न्यायालयबाट उन्मुक्ति पाए भने यसले देशको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् । रविको उन्मुक्तिले एकसाथ दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिन पाउने नजिर बन्ने र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि यो आत्मघाति बन्ने एक परराष्ट्र मामिला जानकारले बताए । त्यसपछि नेपाल र भारतको नागरिकता लिनेहरू पनि बढ्ने र यसले मधेशमा ठूलो समस्या ल्याउने चिन्ता उनको छ ।
नागरिकता र पासपोर्टको किनबेच तथा नेपालको अस्थित्वमाथि नै संकट आउने, सिक्किमीकरणको बाटोमा अग्रसर हुने खतरा उनले देखाए । नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्ने, बहुदलपछि वितरण गरिएका नागरिकता छानविनको आवाज उठिरहेका बेला लामिछानेको मुद्दा निर्णायक बन्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालपाना ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन