नयाँ दिल्ली । विश्वको राजनीतिक मञ्चमा भारत एक शान्ति प्रिय एवं विकासोन्मुख देशको सुचीमा रहेका भारत कहिल्यै अशान्ति र आतंकवादीहरुलाई छत्रछाया दिएको छैनन् त्यता देशहरुलाई सहायता पनि गरेको छैनन् त्यसै हुनाले भारतलाई शान्तिप्रिय देशको रुपमा अहिले ख्याती पाएका छन् ।
भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट अलग भएको छ । जसले पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा र जैश ए मोहम्मद लगायत विश्वभरका प्रतिबन्धित संस्थाहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र आयरल्याण्डले प्रस्ताव ल्याए, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिबन्धमा रहेका संगठनहरूलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा मतदान भएको हो । उक्त मतदानमा भारत सहभागी भएनन् । भारत बाहेक संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्यहरूले प्रस्तावलाई समर्थन गरे । यस महिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता सम्हाल्ने भारत मात्र एकमात्र देश थियो, जो अनुपस्थित रह्यो ।
सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई पारित गरिएको थियो । जसमा भनिएको छ, कोषको प्रावधान, प्रशोधन वा भुक्तानी, अन्य वित्तीय सम्पत्ति, वा आर्थिक स्रोतहरू, वा मानवीय सहायताको समयमै वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको प्रावधान वा आधारभूत मानव आवश्यकताहरूलाई समर्थन गर्ने अन्य गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्ने अनुमति छ र यसको अर्थ काउन्सिल वा यसका प्रतिबन्ध समितिहरूद्वारा लगाइएको सम्पत्ति फ्रिजको उल्लंघन भने होइन ।
यो कार्भ आउट संयुक्त राष्ट्रका कार्यक्रमहरू, कोष, एजेन्सीहरू, महासभामा पर्यवेक्षकको हैसियत पाएका मानवीय संस्थाहरू र केही गैरसरकारी संस्थाहरू लगायतका विभिन्न निकायहरूमा लागू हुन्छ ।
मतदानको स्पष्टीकरणमा भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले यो प्रस्तावले मानवीय सहायताको समयमै वितरणको समर्थनमा वा आधारभूत मानव आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अन्य गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न प्रतिबन्धहरूबाट छुटकारा प्रदान गर्ने बताइन् ।
यद्यपि भारतले १२६७ अन्तर्गत प्रतिबन्धित संस्थाहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्दा सावधानी र उचित लगनशीलताको लागि आह्वान गर्दछ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवादको आश्रयस्थलको रूपमा स्वीकार गरेको क्षेत्रमा पूर्ण राज्य आतिथ्यताका साथ फस्टाउन जारी राख्छ, उनले भनिन् ।
हाम्रा चिन्ताहरू आतंककारी समूहहरूले त्यस्ता मानवीय सहायताहरूको पूरा फाइदा लिनेु र १२६७ प्रतिबन्ध समितिसहित, स्वीकृति व्यवस्थाहरूको उपहास गर्ने प्रमाणित उदाहरणहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् । हाम्रो छिमेकमा आतंकवादी समूहहरूका धेरै घटनाहरू पनि भएका छन्, जसमा यस परिषदद्वारा सूचीबद्ध गरिएका, यी प्रतिबन्धहरू बेवास्ता गर्न ठ्याक्कै मानवीय संस्थाहरू र नागरिक समाज समूहहरूको रूपमा पुन अवतारमा छन् । यी आतंकवादी संगठनहरूले मानवीय सहायता स्थानको छाता प्रयोग गरी रकम जुटाउन र लडाकुहरू भर्ती गर्न प्रयोग गर्छन्, उनले भनिन् ।
हामी दोहोर्याउँछौं, हामीले वार्ताको क्रममा, कुनै पनि परिस्थितिमा यी छुटहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले मानवीय आवरणको लुगालाई निषेधित आतंककारी समूहहरूले क्षेत्र र बाहिरका आतंककारी गतिविधिहरू विस्तार गर्न दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता छुटहरूले हाम्रो क्षेत्रको राजनीतिक स्थानमा आतंककारी संस्थाहरूलाई ुमुख्य प्रवाहमा ल्याउनु सुविधा दिनु हुँदैन । यस संकल्पको कार्यान्वयनमा लगनशीलता र चरम सावधानी अपरिहार्य छ, कम्बोजले भनिन् ।
भारतीय वार्ताकारहरूले दुई वर्षपछि यी उपायहरूको समीक्षा अवधिको मुद्दा प्राप्त गर्न कडा मेहनत गरे, र साथै संयुक्त राष्ट्र अनुमोदित संस्थाहरूलाई मात्र मानवीय सहायता प्रदान गर्न अनुमति दिइनेछ ।
ुयसै कारणले गर्दा, भारतले प्रस्तावको पाठमा १२६७ अनुगमन टोलीको लागि बलियो रिपोर्टिङ मापदण्ड र संयन्त्रको साथमा सक्रिय भूमिका खोजेको थियो । आज पारित अन्तिम पाठमा यी विशिष्ट सरोकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरिएकोमा हामी खेद व्यक्त गर्दछौं। यो कमजोरी भविष्यमा सच्याइनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ,’ कम्बोजले भोटबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनिन् । एजेन्सी ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन