रौतहट, १२ वैशाख । आरोपितहरुलाई सेटिंगकै आधारमा छाडिन थाल्यो भने आखिकार कानुन कस्का लागि हुने भन्दै अहिले रौतहट प्रहरीको भूमिका माथि प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् ।
सेटिंगको आधारमा कागजातहरु अभियोग पत्र तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा पुगिने प्राय फाइलहरु अति नै कमजोर बनाएर पेश गरिदा अदालतबाट धरौटीमा आरोपित छुट्नेहरु अहिले रौतहटका लागि नयाँ रितीरिवाज बन्दै गएका हुन् । कानुनी राज्यमा कसुर अनुसारको कारवाही अभियुक्तलाई पाउने प्रावधान रहेको छ, चाहे सबल होस वा निर्वल होस कानुन सबैको लागि समान हो तर यहाँ त्यसो भएको पाइदैनन् ।
फुलतारा डेरी उद्योगको गुणस्ुतरहिन कार्य होस् वा देशमै चर्चित बनेको एसइइ परिक्षामा देवाही गोनाही नगरपालिकाको मेयर प्रेमलाल साह कानुले खेताला मार्फत परिक्षा दिने विषयमा समेत संवेदनशिलता प्रहरीको नदेखिदा अहिले रौतहट प्रहरी माथि विश्वास गर्ने आधारहरु डगमगाउन थालेका छन् ।
मौलापुर नगरपालिकाको श्री लक्ष्मिनिया परिक्षा केन्द्रमा नियमित तर्फ सिम्बोल नं. ३५०३७२८ प्रेमलाल साह कानु (मेयर) को नाममा रहे पनि उनको स्थानमा खेताला (नक्कली) परिक्षार्थीले परिक्षा दिइरहेको अवस्थामा चैत १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रशासकीय अधिकृत मणिभूषण साहको नेतृत्वमा रहेको परिक्षा अनुगमन टोलिले कमल साहलाई आइतवार पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका कमल साह रेडियो नेपालको बर्दिवास शाखामा पाँचौ तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी थिए । पक्राउ परेका साहलाई प्रहरीले ५ दिनको म्याद थप गरेर गहन अनुसन्धान गर्दा देवाही गोनाही नगरपालिकाको मेयर प्रेमलाल साहले नै आफुलाई परिक्षामा सहभागी हुन वर्दिवासबाट बोलाएको स्वीकारेको थियो ।
सोही वयानको आधारमा चैत २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट जिल्ला अदालतबाट मेयर कानु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएर खोजी कार्यको आडमा सेटिंग कार्य सुरु गरिएको श्रोतको दाबी छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर गत आईतवार अर्थात बैशाख १० गते सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको श्रोतले बतायो ।
अदालतमा दर्ता भएकै भोली पल्ट वैशाख ११ गते सोमवारको दिन गोप्य सेटिंगको आधारमा मेयर कानु उपस्थित भई दुई घण्टामै ५० हजार धरौटी रकम राखेर तारेखमा रिहा भएपछि अहिले प्रहरीको काम करवाही माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । जिल्ला अदालत गौरका ६ नम्वर इजलासका न्यायाधिश गेहेन्द्रराज पन्तको इजलासबाट मेयर कानुलाई ५० हजार धरौटी लिएर तारेखमा छाड्ने आदेश भएपछि मेयरले उक्त प्रक्रिया पुरा गरेर छुटेको जिल्ला अदालत रौतहटबाट बुझिएको छ ।
कमजोर एवं पहुँच नभएका व्यक्तिहरुद्धारा कुनै कसुर भएको खण्डमा तिनिहरुलाई तत्कालै पक्राउ गरेर कानुनी कारवाही गर्ने रौतहट प्रहरीले मेयर जस्ता हाइप्रोफाइल भएका व्यक्ति संग सेटिंगको आधारमा मद्दालाई कमजोर बनाउने खेल भएको आरोप प्रहरी माथि लागेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको नाटक मंचन गराउने अर्को तर्फ पक्राउ गर्न समेत नसक्ने, कागजातहरु अदालतमा पेश भईसकेपछि मेयर अदालतमा उपस्थित भई तारेखमा रिहा हुने प्रवृति कुनै नौलो रौतहटमा भएको छैनन् श्रोतले आफनो नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा बताए ।
यसविषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी विरबहादुर बुढा मगरले मेयर पक्राउ पर्न नसकेपछि गत आइतवार अदालत समक्ष फायलहरु बुझाएको स्वीकार्दै मेयर कानु कहाँ छन् भने अहिले सम्म आफुलाई थाहा नभएको बताए ।
मेयर कानु संगै परिक्षा केन्द्रका सुप्रिडेन्ट तेजनारायण साह र मेयरका छोरा कुन्दन साह मंगलवार अदालतमा आफै उस्थित भई बयान दिने कार्य भईरहेको अदालत श्रोतले बतायो ।
स्मरणीय छ, फागुन महिनामा गौर नपा ५ स्थित फुलतारा डेरी उद्योगमा प्रहरीले छापा मारेर ठूलो परिमाणमा अखाद्यबस्तुहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानको आडमा सेटिंग गरिएर कागजात तथा प्रमाणलाई कमजोर बनाएर पेश गर्दा अदालतबाट अभियुक्तहरु निर्वाध रुपमा रिहा भएको थियो ।
यसैगरी माधवनारायण नगरपालिकाको खेसरहिया स्थित गत बर्ष हुनमान मन्दीरका पुजारी श्रीराम साहलाई कन्चटमा गोली हानेर हत्या गर्ने मुख्य योजनाकार रहेको देवाही गोनाही नगरपालिका वडा नम्वर १ करुनियाका वडाध्यक्ष शेख नुरुल्लाह पनि ६ महिना पछि सेटिंगको आधारमा जिल्ला अदालत गौरमा उस्थित भई २ लाख रकम धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएको थियो ।
यसरी जघन्य प्रवृतिको मुद्दा, समाजलाई दिगभ्रमित पार्ने मुद्दा, आम मानिसको स्वास्थ्य संग खेलवाड गर्ने मुद्दामा समेत रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय लगायत विभिन्न निकायको सेटिंगमा आरोपितहरु छुट्ने प्रवृति बढ्दै जाँदा जनताहरु प्रहरी तथा न्याय दिने संस्थाहरु माथिको विश्वासमा कमि आउनु स्वभाविकै रहेको ति श्रोतले चिन्ता व्यक्त गरे ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन