638
Shares
रौतहट, ८ असार । सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधिश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलवार बसेको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्रीहरुको पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
गत जेठ ७ गते संसद विघटन गसिकेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित २१ जना मन्त्री थप गरी मन्त्री परिषद् विस्तार गरेका थिए । तर उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट माथि आज सुनवाई गर्दा उक्त मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन