चीनको अर्थव्यवस्था एउटा नयाँ समस्यासँग जुधिरहेको छ । गत दुई वर्षमा पहिलोपटक यहीँ जुलाई महिनामा देशमा उपभोग्य सामानहरुको मूल्य सामान्य भन्दा पनि तल झरेको छ ।
महंगी मापन गर्ने उपभोक्ता सूचकांकका अनुसार जुलाई महिनामा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य गतवर्षको सोही महिनाको तुलनामा ०.३ प्रतिशत कम भएको छ ।
यस अर्थमा चीन अहिले डिफ्लेसन अर्थात् अवस्फितिको सामना गरिरहेको छ । अवस्फितिको अवस्था त्यसबेला पैदा हुन्छ जब बजारमा वस्तुहरुको माग कम हुन्छ वा आवश्यकता भन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ वा उपभोक्ताहरुले पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन् ।
यो अवस्थाले गर्दा बजारको माग बढाउनका लागि कोसिस गर्न र घरेलु बजारमा स्थिरता ल्याउनका लागि चीनमाथि दबाब सिर्जना भएको जानकारहरु बताउँछन् । गत अगष्ट ८ मा चीनको आयात निर्यात समबन्धमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । जसले जुलाई महिनामा चीनको आयात तथा निर्यातको दर दुबै घटेको देखाएको थियो ।
यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने के कोभिड महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत गतिमा बौरिन सकिरहेको छैन ? वा चीनले देशको आर्थिक स्थितिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने जुन नीति अबलम्बन गरेको छ के यो त्यसैको नतिजा हो ?
यदि सस्तो मूल्यका चिनिया सामानहरु विश्व बजारमा गएभने त्यसले अन्य देशका कम्पनीहरुमाथि नकारात्मक असर पर्नेछ । यसले धेरै देशहरुमा बेरोजगारीको समस्या सिर्जना हुनेछ । यसबाट कैयन् कम्पनीहरुको मुनाफामा पनि असर पर्नेछ ।
चीनसामु रहेका कठिनाइहरु
कोभिड महामारीको सामना गर्नका लागि चीनले सन् २०२० मा निकै कडा प्रतिबन्धहरु लगाएको थियो । विश्वका अन्य देशहरु महामारीको असरबाट बाहिर निस्किए र अवस्था विस्तारै सामान्य हुन थाल्यो । तर चीनको अर्थव्यवस्था चाहीँ संकटसँग जुधिरहेको थियो ।
एकातर्फ महामारीका कारण आपूर्ति श्रृंखला ठप्प थियो भने घरेलु बजार पनि झण्डै बन्दको स्थितिमा थियो । अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अमेरिका लगायतका देशहरुले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने कुरा गरिरहेका थिए ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको रिपोर्ट अनुसार गतवर्षको जुलाई महिनाको तुलनामा यो जुलाईमा चीनको निर्यात १४.५ प्रतिशत र आयात १२.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
चीनमा स्थानीय सरकारहरुले ऋणको भारले थिचिएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि नियामक निकायले कम्पनीहरुमाथि कडाई गरिरहेको छ र युवा बेरोजगारी समेत उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार यो तथ्यांक चिन्ताको कारण बन्न सक्दछ । यदि यो अवस्था अझै केही समय जारी रह्यो भने चीनको आर्थिक विकासको दर यो वर्ष अझै कम हुनसक्छ । देशमा खर्चको दर पहिले नै कम छ र सोही कारण उत्पादन पनि घटेर बेरोजगारी बढ्नसक्ने जोखिम छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक रियलस्टेट कम्पनी एभरग्राण्ड टाट पल्टिने अवस्थामा छ र सरकारले यो क्षेत्रलाई पुनर्जागरण गराउने प्रयासमा छ ।
चीनको झण्डै स्थीर रहेको विकासदर कोभिड महामारीपछि सन् २०२० देखि तिव्र रुपमा गिरावटको सामना गर्दै ६ प्रतिशतबाट घटेर २.२ प्रतिशतमा आएर रोकियो । त्यसपछि भने उसको अर्थव्यवस्थामा तिव्र उछाल आयो र सन् २०२१ मा ८.४ प्रतिशत सम्म पुग्यो ।
विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार गतवर्ष आयात र निर्यात दुबैमा गिरावट आएका कारण देशको आर्थिक वृद्धि दर घटेर ३ प्रतिशतमा आयो जुन सन् १९७६ पछि कोरोनाकाल लाई छाडेर सबैभन्दा कम हो । चीनको निर्यात गत जुलाईको तुलनामा यो जुलाईमा १४.५ प्रतिशत र आयातमा १२.५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
ट्रेंडिङ इकोनोमिक्सका अनुसार चीनले सन् २०२३ को जुन महिनामा २८५.३२ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात गरेकोमा जुलाईमा घटेर २८१.७६ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यस्तै जुन महिनामा आयात २१४.७० अर्ब डलर रहेकोमा जुलाईमा २०१.१६ डलर रहेको छ ।
चीनमा के भयो ? यसको असर के हुन्छ ?
कोभिड महामारीपछि अधिकांस देशहरुले प्रतिबन्धहरु हटाए र उपभोक्ताहरु जसले महामारीका बेला खर्च गर्न पाएका थिएनन्, उनीहरुले भटाभट खर्च गर्न थाले । बजारमा माग बढ्न थाल्यो र कम्पनीहरुले माग बमोजिम आपूर्ति गर्न थाले ।
यसैबीच युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र उर्जाको बढ्दो मूल्यका कारण विभिन्न चिजहरुको माग तिव्र रुपमा बढ्न थाल्यो र फलस्वरुप महंगी पनि बढ्यो ।
तर चीनमा भने यस्तो भएन । कोभिड महामारीबाट बाहिर निस्किएपछि चीनको अर्थव्यवस्था केही समयका लागि तिव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । तर फेरि वस्तुहरुको माग बढेको देखिएन ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा उपभोक्ता सूचकांकमा गिरावट आयो । मागमा गिरावट आइरह्यो र यो वर्षको सुरुवात सम्ममा अवस्था यस्तो नाजुक बन्यो कि कम्पनीहरुका लागि उत्पादन लागत बराबरको आम्दानी गर्नपनि मुस्किल हुनथाल्यो ।
गिर्दो मूल्यका कारण चीनसामु कम आर्थिक वृद्धिदर जस्ता चुनौतिहरु पैदा भएका छन् ।
चीन सरकारले देशको अर्थव्यवस्था नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेपनि कतिपय जानकारहरु भने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउनका लागि कुनै प्रभावकारी कदम नउठाएको बताउँछन् ।
लगानी कम्पनी इएफजी एसेट म्यानेजमेन्टका डेनियल मर्रे भन्छन् ः मूल्यवृद्धि बढाउने कुनै खास त्यस्तो औषधि हुँदैन । सरकारले आफ्ना आर्थिक नीतिमा सरकारी खर्च बढाउने, कर कम गर्ने जस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै नयाँदिल्लीस्थित स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा चिनिया मामिला विज्ञ प्राध्यापक फैसल अहमद चाहीँ यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो त हामी चीन मन्दीतर्फ गईरहेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ चीनले जानीबुझी यो नीति अबलम्बन गरेको पनि हुनसकछ ।’ उनका अनुसार सन् २०२० मा भारतले आत्मनिर्भर भारतको कुरा गरिरहेको बेला चीनले डुअल सर्कुलेसन नीति ल्याएको थियो ।
उक्त नयाँ नीतिको बारेमा प्रकाश पार्दै चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले यसले बाह्य मुलुकहरुमाथि चीनको निर्भर कम गर्ने, देशभित्र माग बढाउनका लागि काम गर्ने र विश्व बजारमा पनि आफ्ना उत्पादनहरुको माग बढाउनका लागि काम गर्ने बताएका थिए ।
प्राध्यापक फैसल भन्छन्, ‘देंग साओपिंगको नेतृत्वमा सन् १९७८ मा चीन सरकारले द ग्रेट सर्कुलेसन नामको नीति ल्याएको थियो जसमा अर्थव्यवस्थालाई निर्यातमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर लकडाउनको स्थितिमा मुलुकहरुले आफ्नै अर्थव्यवस्थामा ध्यान दिन थाले । त्यसपछि चीनले बुझ्यो कि निर्यातमा आधारित अर्थव्यवस्था पर्याप्त होइन, हामीले घरेलु बजारमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
चीन आफैले एउटा निकै ठूलो बजार रहेको र चीन सरकारले यो तथ्यलाई अहिले आएर बुझेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले चीनमा जे देखिरहेका छौँ त्यो यसैको प्रभाव हो । मूल्य कम भएसँगै त्यहाँका उपभोक्ताहरुको लागि सामान सस्तो हुनगई घरेलू खपतमा वृद्धि हुनेछ । घरेलू खपतमा वृद्धि रोकियो भने अवस्फिति नै त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी तरिका हो । चीनले डुअल सर्कुलेसनको नीतिका माध्यमबाट आफ्नो घरेलू बजारमा ध्यान दिइरहेको छ ।’
के चीन यो चुनौतिसँग लड्न सक्ला ?
चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले आगामी दिनमा उपभोक्ता सूचकांकमा वृद्धि हुने दाबी ग्रेको छ ।उसले भनेको छ , ‘हामीले जे नीतिहरु लागू गरेका छौँ त्यसको प्रभाव सुरु भैसकेको छ । हामीले धैर्यता देखाउनु आवश्यक छ र अर्थव्यवस्था स्थीर हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुपर्दछ ।’
तर विज्ञहरु भने चिनिया अर्थव्यवस्थाको रिकभरीका लागि सरकारले लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताहरुमा विश्वास पैदा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
चीन में कम होती कÞीमतें
प्राध्यापक फैसल भन्छन्, ‘अवस्फितिको स्थिति कम समयका लागि मात्रै ल्याइएको नीति हो । यदि सन् २०२४ को मार्च सम्म सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकेमा चीनको अर्थव्यवस्था लिकमा आउनेछ । यसभन्दा पहिले घरेलू खपतमा वृद्धि हुनेछ जसले माग बढाउनेछ । यसको असर उतपादनमा पर्नेछ र बेरोजगारी कम हुँदै देशको निर्यातमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर यदि सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन भने यसले चीनका समस्याहरु त बढाउने नै छ आयातमा चीनमाथि निर्भर रहेका मुलुकहरु पनि समस्यामा पर्नेछन् ।’
विश्वमा अवस्फितिको असर के पर्ला ?
अन्य देशहरुको कुरा गर्दा चीनले यस्ता धेरै वस्तुहरुको उत्पादन गरेर विश्वभर नै बिक्री गर्दछ । यदि चीनमा वस्तुहरुको मूल्य कम भयो भने त्यसको फाइदा बेलायत जस्ता देशहरुलाई पुग्नेछ जसले चिनिया सामानहरु खरीद गर्दछन् । यसबाट बेलायत जस्ता मुलुकको आयात खर्च कम हुन्छ ।
तर यसको नकारात्मक असर अन्य मुलुकहरुका उत्पादकहरुमा पर्नेछ जसले चीनका सस्ता सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसले ती मुलुकहरुमा लगानीमा कमी आउने र बेरोजगारी समेत बढ्न सक्नेछ ।
प्राध्यापक फैसल भन्छन्, ‘चीनले आफ्ना उत्पादनहरुको मूल्य सस्तो बनाइरहेको छ र यसको असर अन्य मुलुकका कम्पनीहरुमा पर्ने पक्का छ । आफ्नो देशभित्र पनि उत्पादन गर्न चाहने मुलुकहरुको व्यापारलाई चीनले लोभ्याउन सक्नेछ ।’
पछिल्लो केही समययता विभिन्न मुलुकहरुले चीनमा गरिने आफ्ना कम्पनीहरुको उत्पादनलाई कम गर्दै अन्य देशतर्फ नजर लगाएका छन् ।
यो मामिलामा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१९ मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको हवाला दिँदै अमेरिकी व्यापारका लागि चीन सुरक्षित ठाउँ नरहेको बताएका थिए । साथै उनले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई चीनबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरेका थिए ।
कैयन् देशहरुले अलिे चीनलाई उत्पादन केन्द्रको रुपमा हेर्न नचाहेको कुरा चीनले पनि बुझेको छ । त्यसैले चीनले यस्तो नीति अबलम्बन गर्न चाहन्छ जसले चीनमा उत्पादनको खर्च यति न्यून होस् कि अन्य देशहरुका लागि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्नुको साटे चीनबाट आयात गर्दा सस्तो परोस् ।
चीनले आफ्नो भविष्यलाई हेरेर योजना बनाइरहेको छ । एकातर्फ चीनले आगामी दिनमा आपूर्ति श्रृंखलाको अहम कडी बनाउने कोसिस गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ घरेलू बजारलाई पनि ससक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । बीबीसीबाट
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन