अहिले निर्यात भइरहेको ४५२ मेगावाटको प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारमा जाने गर्छ भने थप २ सय मेगावाट विद्युत फरक तरिकाले जाने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । निरन्तर ५ वर्षसम्म तोकिएको अवधिभित्र नेपालले नाका (ढल्केबर सबस्टेन) सम्म बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट सबै खर्च भारतीय पक्षले ब्यहोरेर बिजुली किनेर लैजाने गरी समझदारी भएको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि नै भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि उसले यो सम्झौतामा आनाकानी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्झौता नगर्ने हो भने अन्य सम्झौता पनि नगर्ने अडान लिएपछि सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि मात्रै भारतले सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो ।
१० हजार मेगावाट विद्युत नियमित रुपमा निर्यात गर्न सकेको खण्डमा एक वर्षमा नेपालले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्छ । तर, वर्षैभरि त्यो परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न नेपालको उत्पादन क्षमता २५ हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन यो समझदारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको राजदूत डा. शर्माले बताए । ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको बाटो खुल्दा त्यसले यस क्षेत्रको विकासको नयाँ मार्गचित्र बनाउने बाटो खुला गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ ।’
भारतसँगको दीर्घकालीन पीपीएअनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर, भारत र नेपालका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत मात्रै निर्यात हुने सक्नेछ । यसअघि सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो भने १८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ मा दुई देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन र यहाँ उत्पादित बिजुली बिक्री हुने सुनिश्चित गर्न यसले वातावरण बनाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यो सम्झौतापछि जलविद्युतका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र त्यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रले लिने उनको भनाइ छ । नेपालमा विद्युतको जडित क्षमता करिब २८ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, बर्खाको समयमा आयोजनाहरु उच्च क्षमतामा चल्ने हुँदा उत्पादन भएको विद्युतमध्ये ५ सयदेखि ६ सय मेगावाट खेर गइरहेको (स्पिल्ड इनर्जी) छ । भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौताले खेरजाने ऊर्जा निर्यातको बाटो खुल्ने छ ।






