रौतहट, २२ भदौं । एलआईसी नेपाल लिमिटेड द्वारा नगद चेक लिई नक्कली बिमालेख प्रमाण पत्र जारी गरेको स–प्रमाण फेला परेका छन् ।
महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका २ का सुनिलकुमार यादवले एलआईसी नेपाल लिमिटेड गौर ब्राञ्चबाट सन् १६–७–२०२० मा दश लाखको विमा २० बर्षको लागि गराएका थिए । पहिलो किस्ता वापत ६०१०० रकम जम्मा गराई विमालेख २५०७१९१५९ नम्वरको प्रमाण पत्र पाएको थियो ।
तर कम्पनीको विमालेखधारीको डिजिटल सिष्टममा उल्लेख नभई रद्द गरिएको देखिएपछि कम्पनीको ब्राञ्च कार्यालय गौरमा पटक पटक धाउदा कुनै सुनुवाई नहुँदा बाध्य भएर नेपाल विमा प्राधिकरण काठमाडौंमा लिखित उजुरी गरेको पिडितले बताए ।
पिडित यादवका अनुसार आफूले चार वटा विमा गराएकोमा तिन वटा ठिक रहेको तर २५०७१९१५९ बिमालेख पाएपनि कम्पनीको सिष्टममा नहुँदा एलआईसी नेपाल लिमिटेडका ब्राञ्च मैनेजर देखि लिएर कर्मचारीहरुले उक्त रकम मासेर सिष्टममा क्यान्सिल गराएको हुँदा आवश्यक कारवाहीको लागि विमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न बाध्य भएका छौं ।
यसैगरी हाल जनकपुरधाम ८ कि डेजीकुमारी शर्माले आफनो छोरीको नाममा प्रस्ताव फर्म सहित दुई लाखको नगद एवं चेक दिएको, २५–१२–२०२० मा जम्मा गरिएको र सो रेकर्ड कम्पनीको सिष्टममा विओसी २४५८६ भएपनि निजको उद्देश्य विपरित अन्य ३१ जनाको विमा खोलिएकोमा यस बारे गौर ब्राञ्चमा सम्पर्क गर्दा कुनै वास्ता नगरेपछि स प्रमाण सहित एलआईसी नेपाल लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयलाई लिखित रुपमै उजुरी दिएकी छिन् ।
एलआइसी नेपाल लिमिटेडमा विमाधारीको रकम हथ्याउने ब्राञ्च मैनेजर देखि कर्मचारी सम्मले यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्दै जाँदा उक्त गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो उल्टै तिनीहरुलाई नै कम्पनीले जोगाउदै विमाधारीलाई विल्लीबाठ बनाउदै आएको पिडितहरुले गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
एलआईसी नेपाल लिमिटेडको फर्जीवाडा सम्बन्धि समाचार पटक पटक तराई टप सहित विभिन्न मिडियाहरुमा प्रकाशित हुँदै आएपनि सम्बन्धीत निकाय कुनै चासो नलिदा कतै सम्बध निकाय पनि एलआइसी नेपाल लिमिटेडको फर्जीवाडा कार्यमा संलग्न रहेको त होइन आशंका पिडितहरुले खडा गरे ।

बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन