राधेश्याम कुश्वाहा
सर्लाही, २१ असोज । निजामती सेवा ऐन जारी गर्न स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले “प्रशासनिक संघीयता पुर्ण कार्यान्वयनको आधार, तीनै तह कर्मचारीको समान अधिकार“ भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
बसबरिया गाउँपालिका भवानीपुर सर्लाहीमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले “प्रशासनिक संघीयता पुर्ण कार्यान्वयनको
आधार, तीनै तह कर्मचारीको समान अधिकार“ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भई देश वित्तीय एंव प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा गएको लामो समय भई सक्दा पनि देशमा प्रशासन संचालन गर्ने मियोको रुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन हाल सम्म पनि जारी नभएको कुरा सर्वविदितैछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको भदौं २१ गते को बैठकबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० पारित गरी निर्णायार्थ संसदमा पेश गरिएको निर्णय भएको र उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवाको कर्मचारीहरुको तपसिलका सेवा सुरक्षा लगायतका विषयमा अस्पष्टता भएकोले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी यथाशिघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले दबावमुलक कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएका छन् ।
असोज १९ गते देखि केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार बसबरिया गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालिन पेन डाउन गरी जारी रहेको उक्त गाउँपालिका स्थानीय तह कर्मचारीले जनाएको छ ।

प्रहरीको कन्ट्रोल कक्षमा फोन गर्दा अपशब्द भाषाको प्रयोगलाई लिएर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ध्यानाकर्षण
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट