तराई टप संवाददाता
रौतहट, २५ साउन । सर्बोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न देउवा सरकारको निर्णय राजनितिक प्रभावबाट भएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधिश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सोमवार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने वारे भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन १९ गते देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै देवी ज्ञवालीले साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजतितिक प्रभावमा रहेर खारेज गरेको भन्दै ज्ञवालीले रिट दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिट माथि सुनवाई गर्दै देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अल्पकालिन आन्तरिम आदेश दिएका छन् ।

बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन