भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

625 Shares

 

तराई टप संवाददाता
रौतहट, २५ साउन । सर्बोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न देउवा सरकारको निर्णय राजनितिक प्रभावबाट भएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधिश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सोमवार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने वारे भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन १९ गते देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै देवी ज्ञवालीले साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजतितिक प्रभावमा रहेर खारेज गरेको भन्दै ज्ञवालीले रिट दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिट माथि सुनवाई गर्दै देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अल्पकालिन आन्तरिम आदेश दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।