इलेक्टोरल बन्डलाई भारतीय सुप्रिम कोर्टले रोक लगायो

49 Shares

नयाँ दिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरुले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयाताको प्रक्रियालाई अवैधानिक भन्दै त्यसमा रोक लगाएको छ । चुनावको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि अदालतको उक्त कदमलाई ऐतिहासिक बताइएको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ६ वर्ष अगाडि ‘इलेक्टोरल बन्ड’ को प्रावधान ल्याएको थियो । सरकारले २०१७ मा राजनीतिक दललाई चन्दा दिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले सहयोग गर्न चाहेको राशीका लागि तोकिएको बैंकबाट एक प्रकारको प्रतिबद्धता पत्र खरीद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

‘इलेक्टोरल बन्ड’ जारी गर्नका लागि लागि ‘स्टेट बैंक अफ इन्डिया’ लाई तोकेको छ । एक हजार, दश हजार, एक लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्मको ‘इलेक्टोरल बन्ड’ बैंकले जारी गर्दै आएको छ । चन्दादाताले बैंकबाट उक्त बन्ड खरीद गरेर दललाई दिएपछि दलले त्यसलाई बैंकमा जम्मा गरेर नगदमा परिवर्तन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस प्रावधानअनुसार कुन व्यक्ति वा कम्पनीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको हो, त्यो गोप्य रहँदै आएको छ । चुनाव आयोगलाई पनि त्यो जानकारी हुँदैन । लोकसभा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा अदालतले त्यो प्रक्रियालाई असंवैधानिक भनेको छ ।

कस्ले कति चन्दा दियो त्यसलाई गोप्य राख्नुलाई अदालतले संविधानको प्रतिकूल रहेको बताएको छ । अदालतले भनेको छ– ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लाई अज्ञात राखिनु संविधानले दिएको सूचनाको अधिकारको उल्लघंन हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड नेतृत्वको पाँच सदस्यीय न्यायाधीशहरुको ईजलाशले सर्वसम्मत ढंगले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले अहिलेसम्म ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत कोबाट कुन पार्टीले कति चन्दा पाएको छ, त्यो सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई त्यसको जानकारी चुनाव आयोगलाई दिन र आयोगलाई उक्त जानकारी ३१ मार्च भित्र वेवसाईटमा प्रकाशित गर्न निर्देश गरेको छ ।

इलेक्टोरल बन्डको प्रावधान आएपछि त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ सत्तारुढ भाजपाले प्राप्त गरेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार इलेक्टोरल बन्डको ९० प्रतिशत लाभ भाजपाले पाएको छ । १० प्रतिशतमा मात्रै अन्य दलले चन्दा पाएका छन् ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार इलेक्टोल बन्ड कार्यान्वयनमा आएयताको ६ वर्षमा भाजपाले ६ हजार करोड भन्दा बढी चन्दा सहयोग पाएको छ । जबकी विपक्षी कांग्रेसले यस अवधिमा एक हजार करोड हाराहारी सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

अघिल्लो चुनावमा कम्तीमा १ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत चन्दा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई खारेजीको माग गर्दै वर्षौदेखि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो ।

सरकारले राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गर्ने स्रोतमा कालो धन प्रयोग रोक्नलाई यो व्यवस्था उपयोगी रहेको तर्क गर्दै आएको छ । तर, त्यसको बिरोधमा रहेकाले बाँन्ड कस्ले खरीद गर्यो र कस्लाई दिइयो भन्ने विषय गोप्य राखिएकाले राजनीतिक दलमा पारदर्शिताको अभाव बढाएको भन्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।