संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिसदको संरचनामा सुधारको आवश्यक्ता

722 Shares


विशेष प्रतिनिधि

संयुक्त राष्ट्र संघको यस वर्षको महासभामा पनि सुरक्षा परिषदुको ढाँचामा सुधार हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठेको देखियो । खास गरिकन जि–४ का देशहरु जर्मनी, जापान, ब्राजिल र भारतले संयुक्त रुपमा यसको संरचनामा सुधारको आवश्यक्ता माथि जोड दिएको देखियो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ७६ वर्ष पुरानो संरचनामा परिवर्तन ल्याई यसलाई समय सापेक्ष बनाउन पर्ने आवश्कयतामा जोड दिनुभयो । अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडनले पनि यसमा सहमती जनाएको देखियो । वर्तमान परिपेक्षमा सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दापनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र आप्रासंगिक मान्नेहरुको जमात ठूलो रहेको छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा परिवर्तन गरी त्यसलाई समय सापेक्ष सबैका लागि ग्राह्य र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात “लिकअफ नेसन्स” को स्थापना भएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य संसारमाशान्ति स्थापनागर्नु थियो तर पनि दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न सकिएन । द्धितीय विश्वयुद्धका विजेताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरेकाथिए । त्यतिबेलाकाशाक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनले आफुमा “भिटो” को अधिकार सुरक्षित राखेका थिए । त्यतिबेला ५१ वटा राष्ट्रहरु संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य थिए । पराजित जर्मनी र जापान त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषनापत्रमा “शत्रु” राष्ट्र घोषित गरिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९६३ मा सुरक्षा परिषद्को संख्यालाई बढाएर १५ सम्म पुर्याए पनि “भिटोपावर” युक्त राष्ट्र पाँच वटा नै थिए । एक सय १३ वटा राष्ट्र सदस्यभएको बेलामा सुरक्षा परिषद्ले १३.३ प्रतिशत राष्ट्रका प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दथ्यो । हालदुई सय जति सदस्य राष्ट्र भएपनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तार गर्न नचाहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।


संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९६३ मा सुरक्षा परिषद्को संख्यालाई बढाएर १५ सम्म पुर्याए पनि “भिटोपावर” युक्त राष्ट्र पाँच वटा नै थिए । एक सय १३ वटा राष्ट्र सदस्यभएको बेलामा सुरक्षा परिषद्ले १३.३ प्रतिशत राष्ट्रका प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दथ्यो । हालदुई सय जति सदस्य राष्ट्र भएपनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तार गर्न नचाहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटन पश्चात् विश्व एक धु्रवीय हुनगएको छ । वर्तमान अवस्थामा सुचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फड्का लगाएको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि नयाँ अन्तराष्ट्रिय मञ्च शाक्तिशाली भइरहेका छन् । आतंकवाद विश्वसामु चुनौती भएको छ । आतंकवादबाट भारत लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रहरु प्रभावित रहेका छन् । इराक लगायतका कतिपय घटनामा सुरक्षा परिषद्को सक्रियता र यसको न्याय दृष्टि माथि पनि शंका उत्पन्न भएको छ । अहिले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा नयाँ दिशा र व्यवस्था तिर लैजानु परेको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यप्रणाली र संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक छ । सुरक्षा परिषद्को कार्य प्रणाली यदा कदा पारदर्शी हुने गरेको देखिदैन । केही प्रभावशाली राष्ट्रहरु बन्द कोठामा फैसला गर्दछन् र औपचारिक समर्थनका लागि सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पेश गर्दछन् र यो पारित हुने गर्दछ । विगतमा इराक प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को निरिहपनालाई हेर्दा यसको अवस्था कतै लिग अफ नेसन्सको जस्तै हुने हो किभन्ने टिप्पणी पनिव् यापक रुपमा भइरहेका छन् ।
कतिपयले त सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको परिपाटीलाई नै समाप्त गरिनुपर्ने चर्चा पनि चलाएका छन् । किनभने यसको स्थापनाका लागि सन् १९४५ मा जे जति कारण देखाइका थिए तीनको औचित्य अहिले समाप्त भइरहेको छ । त्यति बेलाको उपनिवेशवाद अहिले समाप्त भइरहेको छ । आज प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न रुपमा रहेका छन् । यस अर्थमा प्रत्येक राष्ट्रले समानताको सवालमा सुरक्षा परिषद्को सदस्यता प्राप्तगर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निश्चित वर्षका लागि केही निश्चित राष्ट्रहरुको निर्णायक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हुनु पर्दछ । आवश्यक परे राष्ट्रसंघको अनुच्छेदमा पनि संसोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको गरिमा र स्तरलाई बढाउनुका साथै त्यसलाई प्रभावशाली बनाउनुका लागि त्यसको घोषणापत्रमा संसोध नहुनु समय सापेक्ष र सान्र्दभिक हुनेछ । समयमै सुरक्षा परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरिएन भने यसमा शाक्तिशाली राष्ट्रको एकाधिकार कायमै रहने छ र यसको सान्दर्भिकता पनि तिनै राष्ट्रको लाभ र हानीमा सीमित हुन पुग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा भारत, जापान, जर्मनी र बाज्रिल सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहेका छन् । जी ४ को नामले चर्चित यी राष्ट्रहरु विभिन्न कारणले यसका लागि योग्य पनि देखिन्छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको जनसंख्या एक अर्ब तीस करोड भन्दा बढी छ । भारतले विज्ञान, सुचना प्रविधि तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गर्नुका साथै परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र पनि भएको छ । शान्ति प्रतिको भारतको प्रतिबद्धताकै कारण चीनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा यसले ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरोस् भन्ने चाहन्छ । चीनका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स र रुस पनि भारतको प्रस्तावको पक्षमा रहेको देखिन्छ । उपरोक्त विषयहरुका अतिरिक्त अन्य कतिपय कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । आतंकवाद तथा गरिबी उन्मुलन, शरणार्थी समस्या, मानव अधिकारको रक्षा, विश्व शान्ति कायम राख्नु, विश्वलाई रोग मुक्त बनाउनु लगायतका चुनौतीहरुको मुकाबिला वर्तमान संरचनाबाट मात्रै सम्भव छैन । भारत लगायतका देशहरुको दाबी अस्वभाविक होइन । तसर्थ संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको संरचनामा सुधारको आवश्यक्ता छ र यसमा जि–४ का राष्ट्रहरुलाई सदस्यको रुपमा सहभागी गराउनु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।