प्रेमचन्द्र झा
रौतहट, २१ असोज । घनघोर बर्षा संगै आएको बाढीबाट रौतहट जिल्लाको नागरिकहरुको क्षति भएको भन्दै यस जिल्लालाई बाढी पिडित जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न माग गर्दै सोमवार सर्वदलिय सर्वपक्षीय टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् ।
रौतहटमा भएको क्षति र बिपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाढी पिडित घोषणा नगरेकोमा आपति प्रकट गर्दै नागरिक समाजको अगुवाइमा उक्त ज्ञापन पत्र बझाईएका हुन् ।
रौतहटलाई तत्काल बाढी पिडित जिल्ला घोषणा नगरीए थप दवावको कार्यक्रम घोषणा गर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष जगरनाथ केसरीले बताए । सरकारले देश भरिका ४४ नगरपालिकालाई मात्र बाढी पिडीत घोषणा गरेर विभेदपुर्ण काम गरेको गौर नगर पालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहले आरोप लगाए ।
सो निर्णयका कारण बागमति र लाल बकैयाको १५ स्थानमा बाँध भत्किएर जिल्लाका अधिकाँश भाग नै जलमग्न भई हजारौ बिगहा धान बाली नष्ट, माछा पालन पोखरी नष्ट भएको, हजारौ परिबार बिस्थापित र व्यापार समाप्त हुदॉ पनि सरकारको ध्यान नपुगेको राजदेवी नगर प्रमुख भिखारी यादवले दुःख व्यक्त गरे ।
बाढीपिडीत घोषणा गर्यो तर राहत बितरणमा एकद्बार प्रणाली समेत लागु गरेर पिडीतलाई राहत पाउनबाट समेत बंचित बनाएको नगर प्रमुख यादवले भने । तसर्थ यस बारे सबैको ध्यानकर्षण गराउन नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरू, गौर नगरपालिका र राजदेवी नगर प्रमुखको संयुक्त टोलीले सोमबार रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बाढी संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा, बागमती र लाल बकैया नदिको बाध मर्मत, जिल्लामा भएको बाली नाली क्षेति भए बापत तत्काल राहत दिन र परवानिपुर बारामा रहेको बागमती नथा लाल बकैया नदि नियन्त्रण आयोजनालाई गौरमा सार्न माग गरेका छन ।
सर्वदलीय–सर्वपक्षीय टोलीबाट प्राप्त भएको ज्ञापन पत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाई सकेको प्रजिअ रेग्मीले बताए । सो टोलीमा नेपाली काग्रेसका जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरी, नेकपा एमालेका नेता श्याम सुन्दर पटेल, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चन्देश्वर राउत, लोसपाका अनिल सिह, जनमत पार्टीका शेख जमसैद, राप्रपाका सत्येन्द्र सिह र नागरिक समाजका गौरी कान्त मिश्र रहेका थिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन