नेपाल–चीन विवादित हुम्ला सीमाबारे एक स्थलगत रिपोर्टिङ प्रकाशित गरेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सका संवाददाता हन्नाह वीच, भद्र शर्मा र अतुल लोकेको स्थलगत भ्रमणमा आधारित रिपोर्टले चीनले सीमा क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको ग्रेटवाल लगाएको र त्यसले नेपाल छायाँमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै, हुम्लाको हिल्सा वरिपरिको क्षेत्रमा थुप्रै ठाउँमा सानातिना सीमा अतिक्रमण भएको, नेपालतिर र बफर जोनमा पर्ने गरी चीनले एकतर्फी संरचना बनाएको ठहर पनि रिपोर्टमा गरिएको छ ।
करिब ३ महिनाअघि नेपाल सरकारले एक टोली गठन गरी त्यस क्षेत्रको स्थिति बुझ्न पठाएको, टोलीले सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएपछि प्रतिवेदन नै गायब गरिएको, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले अतिक्रमण र गायब गरिएको भनिएको प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेको समेत उल्लेख छ ।
चीनको नयाँ ग्रेटवालले नेपाल छायामा परेको छ’ शीर्षकको रिपोर्टिङमा चीनले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी व्यापक काँडेतार लगाएको बताइएको छ ।
यस्तो छ रिपोर्टिङको सारसंक्षेप
चिनियाँ घेराबेराले हिमालयमा एक यस्तो धर्सा कोरेको भेटिएको छ, जसका काँडेतार र कंक्रिट पर्खालले तिब्बतलाई नेपालबाट अलग गर्दछ । यहाँ यो धर्तीको सबैभन्दा अलग थलग स्थान छ जहाँ चिनियाँ सुरक्षा क्यामेराले पहरा दिने टावरबाट सशस्त्र सेन्ट्रीसँगै निगरानी गर्दछन् ।
तिब्बती पठारको माथिल्लो भागको पहाडमा चिनियाँले ६०० फिट लामो सन्देश खोपेका छन्( –चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अमर रहोस् ।
सीमापार नेपालको हुम्ला जिल्लाका बासिन्दा यो सुदूर सिमानाका धेरै ठाउँमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको गुनासो गर्दछन् ।
नेपालीका थप गुनासा पनि छन् । उनीहरू भन्छन्, चिनियाँ सुरक्षा बलले तिब्बती नेपालीलाई निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको तस्वीर सीमा नजिकका नेपाली गाउँमा नराख्न दबाब दिइरहेका छन् ।
हालसालै चिनियाँ अवरोध र अन्य प्रतिरक्षा विस्तारले जनता विभाजित भएका छन् । कुनै समय चिनियाँ सरकारको दमनबाट भागेर हजारौं तिब्बती नेपाल आउँथे । त्यो लहर अब पूरै हराएको छ ।
तर, नेपालका नेता आफ्नो देशमा चीनको हस्तक्षेप छ भनेर स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । वैचारिक र आर्थिक रूपमा चीनसँग जोडिएका नेपाली सरकारले हुम्लामा भएका विभिन्न सीमा दुर्व्यवहारका तथ्यसहितका विवरण भएको सन् २०२१ को प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
यसै क्षेत्रका प्रदेश पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘यो चीनको नयाँ ग्रेटवाल हो ।’नेपालको हुम्ला जिल्लाको किनारामा चिनियाँ बार लगाउने कार्य राष्ट्रपति सी चिनफिङ सरकारको हजारौं माइल लामो किल्ला सञ्जाल बनाउने निर्णयको एक खण्ड मात्र हो । दुर्लभ क्षेत्रको पहुँचलाई बलियो बनाउन, विद्रोही जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न र कुनै(कुनै मामिलामा यो भूभाग आफ्नो ठान्ने राष्ट्रलाई पछाडि धकेल्न यो बनाउन लागिएको हो ।
यस्तो किल्लाकरण निर्माण कोभिडको समय तीव्र पारियो । यसको पछाडि दर्जनौं नयाँ सीमा प्रबन्धनहरू छन् । बेइजिङ व्यापक सुरक्षा राज्य सुदूर क्षेत्रहरूमा लैजाँदैछ । यसले चीनका गरिब, कमजोर छिमेकीमाथि तीव्र दबाब दिँदैछ ।
चीनको सीमा स्थल अन्य १४ देशसँग जोडिएको छ । चीनको जमिन र समुद्रको विशाल सीमा धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रह्यो, जब यसको अर्थतन्त्र विश्वको दोस्रो ठूलो बन्न पुग्यो ।तर, राष्ट्रपति सीको कार्यकालको बीचतिरबाट बेइजिङले आफ्नो भूभागको सीमालाई साना अतिक्रमण र स्पष्ट द्वन्द्व निम्त्याउने गरी पुनर्परिभाषित गर्दैछ । चीनको पूर्वी सामुद्रिक सीमा किनारा जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फिलिपिन्सको जल क्षेत्र भनेर चिनिन्छ, चीनले सैन्य आधारमा परिणत गरेको छ ।
पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले दक्षिण एसियाली छिमेकीसँगको विवादित पहाडी भूमिबाट पछाडि धकेलेको छ ।सन् २०२० मा दुई आणविक शक्ति भारत र चीनका करिब दुई दर्जन सिपाही उच्च उचाइ क्षेत्रमा हात हालाहालको लडाइँमै मारिए । त्यसको २ वर्षपछि अर्को एक झगडामा त्यो भन्दा धेरै सिपाही घाइते भए ।चीनसँग सम्बन्ध जोडिएका नेपालजस्ता साना राष्ट्र बेइजिङबाट हुने आर्थिक अनुकूलता गुम्ने डरले सीमा विवादलाई कम पार्दछन् वा अस्वीकार गर्दछन् । नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा आफूले तिब्बतको सीमामा समस्या भएको गुनासो नसुनेको र सरकारको ध्यान दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा भएको बताइन । उनले भनिन्, ‘हामीले उत्तरी सीमा क्षेत्रबारे धेरै सोचेका छैनौं, कम्तीमा मैले ।’
हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटदेखि सीमावर्ती गाउँ हिल्सासम्मको दूरी ३० किमि छ । तर, चट्टाने कच्ची बाटोमा गाडी कुदाएर तिब्बतको सीमासम्म पुग्न १० घन्टा लाग्दछ । हुम्ला नेपालको राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । कार र गह्रुँङ्गो मेसिन हवाई मार्गबाट लैजान पर्दछ ।
हुम्लामा हिमाली भन्ज्याङले १६ हजार ४ सय फिटसम्मको उचाइ छुन्छन् । यस्ता घातक उच्चाइले छिट्टै बिमारी पार्दछन् । यो नेपालको सबैभन्दा गरिब र अल्पविकसित जिल्ला हो ।३ वर्षअघि गृह मन्त्रालयका अधिकारी, सर्वेक्षक र प्रहरीको एक मिसन टोली सत्यतथ्य बुझ्न गएको थियो । तिनले सन् १९६० को नेपाल(चीन सीमा सहमति नक्साअनुरूप वास्तविक सीमा भए नभएको पत्ता लगाउन खोजे । टोलीका सदस्यले दुर्गम सीमा स्तम्भसम्म पदयात्रा गरेका थिए । तिनले याक गोठाला र तिब्बती बौद्ध भिक्षुसँग कुराकानी गरे ।
अन्ततः तिनले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाए तर, त्यसपछि प्रतिवेदन नै गायब भयो । जनतालाई प्रतिवेदन हेर्न दिइएन । यहाँसम्मकी उच्च अधिकारी र राजनीतिज्ञलाई पनि प्रतिवेदनमा पहुँच दिइएन ।सर्वेक्षण विभागका कर्मचारी भन्छन् कि उनीहरूलाई सुरक्षाको कारण त्यस क्षेत्रको नक्सासमेत सार्वजनिक नगर्न चेतावनी दिइएको छ ।
द न्यूयोर्क टाइम्सले प्राप्त गरेको एक प्रतिले देखाउँछ कि सरकारी मिसनले चीनले गरेका साना सीमा उल्लङ्घनका श्रृंखलालाई दस्तावेजीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा चीनको बृहत् भूराजनीतिक नियत र शक्तिशाली छिमेकीलाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारोबारेको चिन्ता पनि छ ।
नेपाल तीन करोड जनसङ्ख्या भएको सानो, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित देश हो । यसको सरकार कम्युनिष्टको नेतृत्वमा छ, जसले भर्खरै पूर्वमाओवादी विद्रोहीलाई प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिस्थापन गरेको छ । यद्यपि, नेपाल भारतको नजिकको कक्षमा छ तर, विचारधारा र अर्थशास्त्रमा चीनतर्फ झुकेको छ ।
प्रतिवेदनमा हिल्सा वरपर चीनले निर्माण गरेका किल्ला, जडान गरेका क्लोज सर्किट सुरक्षा टिभी क्यामेरा र अन्य पूर्वाधार या त नेपालतिरको भूभागमा छन् या त त्यस्तो साझा इलाकामा छन्, जहाँ यस्ता निर्माण गर्न द्विपक्षीय सम्झौताले निषेध गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा चिनियाँ सीमा कर्मचारीले कर्णाली नदीबाट पानी पट्याउने सिँचाइ नहर कब्जामा लिएको उल्लेख छ । तर, टोलीको भ्रमणपछि चिनियाँ त्यहाँबाट हटेका छन् ।प्रतिवेदनले यो पनि भन्छ कि चिनियाँ सेनाले नेपाली सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तिब्बती जातीय समुदायलाई चौपाया चराउन र आफ्ना धार्मिक गतिविधिमा भाग लिन रोकेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल र चीनले विभिन्न सीमा विवाद सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । तर, सन् २००६ यता संयुक्त सीमा निरीक्षणसमेत रोकिएको छ ।पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले टाइम्स अन्तवार्तामा भने कि सीमा बैठक बारम्बार हुन्छ । तर, साउदकै एक सहयोगीका अनुसार १७ वर्षदेखि संयुक्त सीमा निरीक्षण भएको छैन ।साउदले हुम्लाको सीमा विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नभएको भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘देशको सीमाना गोप्य कुरा हैन ।’
तर, संयुक्त निरीक्षण पुनस् सुरु नभएसम्म नेपालले प्रतिवेदनको वैधताबारे कुनै निर्णय लिन नसक्ने उनले बताए । साउदको स्थानमा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी श्रीमती देउवाले पनि हुम्ला सीमा विवादको प्रतिवेदन र चिनियाँ तारबारबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताइन् ।
काठमाण्डौंस्थित चिनियाँ दूतावासले भने यसबारे टिप्प्णी गर्न अस्वीकार गरेको छ । चीन सरकारको धारणा छ कि यो क्षेत्रको शान्तिका लागि बल लगाउन परेको हो, छिमेकीलाई उपनिवेश बनाउने काम चीनले कहिल्यै गरेको छैन ।सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनायता भारतसँग दुई वटा सीमा युद्ध भइसकेका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले चिनियाँ सीमा अतिक्रमण सार्वजनिक गर्ने आफ्नो प्रयासलाई नियोजित र सक्रियतापूर्वक हतोत्साहित गरिएको बताए । उनी भन्छन्– चिनियाँले जे भन्छन्, त्यो मलाई हाम्रो सरकारले भन्छ । सीमा अतिक्रमणको कुरा ग¥यौँ भने व्यापार बन्द हुन्छ, सबै बन्द हुन्छ । हाम्रो भूमिको कुरा गर्दा कसले त्यसो गर्न पाउँछ ?
हिल्सालाई तिब्बतबाट अलग गर्ने सीमा तारबारले राष्ट्रलाई मात्र हैन, शताब्दीलाई नै अलग बनाएका छन् । चीनतिर सिसावाल आधुनिक भवन छन् । पक्कि सडकमा बख्तरबन्द गाडी गुडिरहेका हुन्छन् । रात्रिकालीन आकासमा झिलीमिली बत्ती जगमगाइरहेको हुन्छ ।
ठीक विपरीत नेपालतिर भने पुरानै युग अड्किएको छ । पुराना जीर्ण झोपडी चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका छन् । कतै एक पित्को कालोपत्र वा भरपर्दो बिजुली छैन ।
चीनतिर पनि लगभग यस्तै दुर्गमता थियो तर, ४ आस्थाको पवित्र कैलाश पर्वत तीर्थयात्राको प्रवाहले त्यसलाई तोड्यो । चिनियाँ सरकारले तिब्बत र छिमेकी सिन्जियाङ क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।
हिल्साको सिमानामा रहेको तिब्बती शहर पुराङमा समेत बहुसङ्ख्यक चिनियाँ हान जातिको आप्रवासन हुँदैछ । पुराङमा उच्च उचाइमा रहेको नयाँ विमानस्थल इञ्जिनियनिङको एक नयाँ उपलब्धि हो । यसले नागरिक यातायात र सैन्य दुवै उद्देश्यलाई सेवा गर्दछ । जनमुक्ति सेनालाई सीमा इलाकामा सहज पहुँच दिन्छ । यो नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त जोड्नीभन्दा २० माइल मात्र टाढा छ ।
चीनले सीमा क्षेत्रको भारत नियन्त्रित ठूलो भूभागलाई आफ्नै ठान्दछ र ‘दक्षिणी तिब्बत’ भन्दछ । भुटानजस्तो सानो देशको विवादित सीमा क्षेत्रलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै बस्ती विकास गरिरहेको छ ।
नेपालतिर तिब्बती मूलका मानिस पनि बसोबास गर्दछन् । साथै यो तिब्बतीको भाग्ने बाटो पनि हो । चीनका व्यावधान र निगरानीले त्यस्तो बाटो बन्द गर्दिन्छ ।
हिल्लाका बासिन्दा गुनासो गर्छन् कि चिनियाँ प्रहरी र सीमा रक्षक सामान्य अद्यागमन प्रक्रियासमेत पूरा नगरी नेपालतिर नियमित आउने गर्दछन् । पालिका प्रशासक ल्हामु लामा भन्छन्, ‘तिनले तिब्बती मूलका नेपालीलाई धम्क्याउने गर्छन् । भागेर आएका तिब्बतीलाई नियन्त्रणमा लिएर लैजान्छन् ।’ हिल्सामा कार्यरत् सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार उनका हाकिमले चिनियाँ पक्षलाई सन् १९६० को आधिकारिक नक्साअनुसार चिनियाँ भूमि नदेखिएको हुँदा त्यस क्षेत्रबाट पछाडि हट्न भनेका थिए । चिनियाँहरूले त्यसको कुनै जवाफ दिएनन् ।
तिब्बतमा जन्मिएकी पेमा वाङमु लामा अहिले नेपालतिर बस्छिन् । उनी भन्छिन, ‘चीन ठूलो र शक्तिशाली छ, जे चाहन्छ, त्यही गर्न सक्दछ । एक दिन हिल्सा नै निल्यो भने पनि यहाँ के भइरहेको छ कसले थाहा पाउने वा कसले वास्ता गर्ने हो र ?’ भने प्रश्न खडा भएका छन् । श्रोतः द न्यूयोर्क टाइम्स
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन