काठमाडौं, ११ कार्तिक । चिनियाँ अति महत्वाकाँक्षी परियोजना बिआरआई नेपालमा नचलेको पुष्टि भएको भन्दै चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठेका छन् ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले आईतवार एक पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूत चेन सोङद्वारा गरिएको भ्रामक दाबीको विरोध गर्दै नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक कदम चाल्न माग गरेका हुन् ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका केन्द्रीय सदस्य शान्ति चौधरी, चन्द्र यदुवंशी, रामकुमार पासवान, उपत्यका संयोजक महेश्वरमान वैद्य लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
अभियानले सूचना अधिकार (आरटीआई) ऐन अन्तर्गत बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ अनुसार, नेपालमा हाल बीआरआई अन्तर्गत कुनै परियोजना सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि भएको छ । तर, चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो चरण, हिल्सा–सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग चौथो चरण, र मुस्ताङ स्थित कोरला नाकामा अन्तरदेशीय चेक पोस्ट (आईसीपी) निर्माणलाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेर दाबी गरेका छन् ।
अभियानका सदस्यहरूको भनाइमा, चिनियाँ राजदूतको यस्तो दाबीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । यसले नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्याएको छ । वियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स (१९६१) अनुसार, कुनै पनि मुलुकका राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको कानुनी मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
कन्भेन्सनको धारा ४१ ले स्पष्ट रूपमा राजदूतहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ, जुन मापदण्डलाई राजदूत सोङको पछिल्लो गतिविधिले उल्लङ्घन गरेको ठहरिएको छ ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूतलाई देश निकाला गर्न समेत माग गरेको छ । अभियानका सदस्यहरूका अनुसार, बीआरआईका नाममा चीनले अन्य देशहरूमा आफ्ना परियोजना र ऋण प्रवाह मार्फत प्रभाव विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, र मलेसियाले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा संलग्नता गर्दा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूले नेपाललाई यस्ता असमान सर्तहरू सँग सचेत रहन सुझाव दिएका छन् ।
श्रीलंकाले हाम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पनु परेको अवस्थामा पुगेको र पाकिस्तानले चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीइसी) अन्तर्गत भारी ऋणभारको दबाब झेलिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अभियानले नेपाललाई पनि सम्भावित आर्थिक र राजनीतिक खतराबाट जोगिन आग्रह गरेको छ ।
अभियानका उपत्यका संयोजक महेश्वरमान वैद्यले चिनियाँ राजदूतको यस्तो झूटो दाबीले नेपालको आर्थिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए । उनले सरकारलाई तुरुन्तै खण्डन गर्न र चिनियाँ दूतावाससँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न आग्रह गरे । साथै, कूटनीतिक विरोधपत्र पठाई भविष्यमा यस्ता भ्रामक दाबीहरू नगर्न चेतावनी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल सरकारले बीआरआई लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अभियानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र कानुनी मर्यादालाई कायम राख्दै अनावश्यक आर्थिक दबाब र कूटनीतिक असमानता रोक्न कानूनी र कूटनीतिक रूपमा मजबुत रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका केंद्रीय सदस्य शान्ति चौधरी, चन्द्र यदुवंशी, रामकुमार पासवान, लगायतले आफ्नो बिचार राखदै चिनियाँ राजदूतलाई देश निकाला गरी नेपालको सार्वभौमिकता र सम्मानलाई कायम राख्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।