स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न मधेश प्रदेश सरकार एक्सनमा

0 Shares
राधेश्याम कुशवाहा
मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा धनुषा र महोत्तरीका चार निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको छडके अनुगमन गरियो ।
अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष कुमार ठाकुर, निमित्त सचिव राजेश मिश्र लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
धनुषाको लालगढमा रहेको लालगढ मोडेल अस्पताल र लालगढ हेल्थकेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर तथा महोत्तरीको बर्दिवासस्थित शुभ स्वास्तिक अस्पताल र सिटी केयर होस्पिटल हेल्थकेयर एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा अनुगमन गरिदा विभिन्न गम्भीर अनियमितताहरु फेला परेका छन् ।
लालगढ मोडेल अस्पतालको ल्याबमा म्याद गुज्रिएका केमिकल भेटिए, फार्मेसी दर्ता नभएको, फार्मेसी पढेका कर्मचारीको अभाव रहेको तथा अस्पताल नै नविकरण नगरिएको पाइयो । त्यस्तै, सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापनका मापदण्डहरू पालना नगरिएको भेटिएको छ । बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको लालगढ हेल्थकेयर एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
बर्दिवासको शुभ स्वास्तिक अस्पतालमा केही सुधार आवश्यक देखिए पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको पाइएको छ । तर, सिटी केयर होस्पिटल हेल्थकेयर एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरको इमर्जेन्सीमा अनिवार्य ३९ प्रकारका औषधी मध्ये केवल १० प्रकार मात्र भेटिए । साथै, ल्याब तथा एक्स–रे विभागमा आवश्यक जनशक्ति नरहेको र सेवामा गम्भीर कमी रहेको देखिएको छ ।
यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको नेतृत्वमा गरिएको ४० वटा अस्पतालको अनुगमनका क्रममा १५ वटा बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई बन्द गर्ने, १६ वटाको नविकरण गर्नुपर्ने तथा ९ वटामा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदन आएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा निम्न गम्भीर अनियमितता पत्ता लगाएको छः।
म्याद गुज्रिएका औषधि तथा केमिकलको प्रयोग ।
बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा क्लिनिकहरू ।
फार्मेसी दर्ता नभएको वा फार्मेसी पढेका कर्मचारीको अभाव ।
अस्पतालहरूको नविकरण नगरिएको ।
फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा लापरवाही ।
इमर्जेन्सी कक्षमा आवश्यक औषधि अभाव ।
ल्याब तथा एक्स–रे विभागमा दक्ष जनशक्तिको कमी ।
पार्किङ तथा भौतिक संरचनाको अभाव ।
सरकारको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको ।
मधेस प्रदेशका अधिकांश निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिकाको विपरीत सञ्चालनमा रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुरले बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपांग तथा जनजातिलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, निजी अस्पतालहरूले यी सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे पनि, रेकर्डमा त्यस्तो प्रमाण फेला परेको छैन ।
अस्पताल अनुगमनका क्रममा निम्न मापदण्ड पूरा भए÷नभएको विशेष रूपमा हेर्ने गरिएको छः
अस्पताल नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा छ कि छैन ?
आकस्मिक सेवा (इमर्जेन्सी), शल्यकक्ष (ओटी), बाहिरोग विभाग (ओपीडी) तथा फार्मेसीको अवस्था कस्तो छ ?
आकस्मिक सेवामा कति बेड छन्, भेन्टिलेटर छ कि छैन ?
आकस्मिक कक्षमा आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन ?
ओपीडी कोठाको साइज तथा शल्यकक्षको व्यवस्था उचित छ कि छैन ?
फार्मेसीमा योग्य जनशक्ति तथा दर्ता प्रमाणपत्र छ कि छैन ?
अस्पतालमा पार्किङ सुविधा छ कि छैन ?
जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरका अनुसार, मापदण्ड पूरा नगरेका तथा नवीकरण नगरिएका अस्पतालहरूको अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव, तथा अन्य अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेर प्रदेशभरी अस्पताल अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहका अनुसार, मधेस प्रदेशमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूको उजुरी धेरै परेपछि अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमनका लागि कमिटी गठन गरेको छ । मन्त्री सिंहले भने, “नेपाल सरकारले तोकेको ऐन विपरीत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।”
उनका अनुसार, मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलाएकोले अनुगमन गर्नुपरेको हो । उनले थपे, “हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । मापदण्ड पूरा नगर्ने अस्पताल तथा क्लिनिकहरूलाई कारबाही गरिन्छ ।” मन्त्री सिंहले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्री सिंहका अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने विशेष ध्यान दिइएको छ । इमर्जेन्सी, ओटी, ओपीडी, फार्मेसी, बेडको संख्या, भेन्टिलेटर उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति, फार्मेसी दर्ता, पार्किङ व्यवस्था लगायतका विषयमा गहन अध्ययन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा  हामीले कमिटी गठन समेत गरेका छौँ, मन्त्री सिंहले भने । जसले प्रदेशभरीका अस्पतालहरूको विस्तृत अनुगमन गरी आवश्यक सुधार तथा कारबाहीका उपायहरू अगाडि बढाइनेछ । मन्त्री सिंहले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अनियमितता न्यूनिकरणका लागि कठोर कदम चालिने बताए ।
अनुगमनको क्रमका केहि तस्वीरहरुः

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।