मधेश प्रदेशका औद्योगिक कोरिडोरमा “श्रम अदालत” नहुँदा श्रमिकहरुलाई राजधानी धाउनु पर्ने बाध्यता ?

0 Shares
रौतहट, २ वैशाख । मधेश प्रदेशको उद्यौगिक एवं आर्थिक क्षेत्रका रुपमा रहेका बारा पर्साको कोरिडोरमा श्रम अदालतको अभावमा श्रमिकहरुलाई संघिय राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता कहिले सम्म ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालतको नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई कानुनी उपचारका लागि संघिय राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता दुबै पक्ष आजिज भएपनि सम्बध निकाय यस तर्फ खासै ध्यान नदिदा समस्या जसको तस यथावतै रहेको हो ।
कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरुले श्रम सम्बन्धी विवादमा न्याय खोज्न सहज पहुँच नपाउँदा समस्या जटिल बन्दै गएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मीका अनुसार, “बिहान–साँझ श्रम गरेर जीवन धान्ने श्रमिकहरु कानुनी उपचारका लागि काठमाडौँ धाउनु भनेको समय र खर्च दुवैको भार ठेग्ने विवशता रहेको छ । यसले श्रमिकहरूलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा बनाइरहेको हो ।”
उद्योग व्यवसायी र श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा श्रम अदालतको आवश्यकता वर्षौं देखि खडकिदै आए पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्नु दुखद रहेको छ । अध्यक्ष कुर्मीले पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित वर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पहल गरेमा वीरगन्जमा श्रम अदालत स्थापनामा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरी गौतमले पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र श्रमिक र उद्योगी बीचको विवाद समाधानका लागि श्रम अदालत आवश्यक रहेको बताउँदै, “काठमाडौं सम्म न्याय खोज्न जानुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उद्योगी दुवैलाई समस्या पर्ने भएकाले यहाँ श्रम अदालत स्थापना अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ,” उनले भने ।
बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल झण्डै ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेका छन् भने उद्योगधन्दाको संख्या हजार भन्दा माथि रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयका अनुसार, पर्सामा एक हजार ६४६ र बारामा एक हजार २२५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ र १५८ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रम अदालत गठन गर्ने र आवश्यक परे उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको कार्य जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिले सम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । श्रमिक सम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्न अदालतको अभावले समस्या बढ्दै गएको छ, राज्यले श्रमिक न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।