प्रभातकुमार झा
नेपाली वीर सपूतहरुको रगतबाट प्राप्त लोकतन्त्रको उपलब्धीलाई निकै दाउपेच पश्चात संघिय लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना भई तीन स्तरको सरकारको अवधारणा नेपालमा प्रतिस्थापित गरियो तर त्यही जनताको सर्वोपरी अधिकार सम्पन्न व्यवस्थामा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको लुटखसोटको माध्यमको रुपमा परिवर्तीत हुँदै गएका छन् ?
के निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई लुटखसोट गर्नका निमित्त नेपाली वीर सपूतहरुले आहुती दिए ? सहिदले यस्तै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कल्पना गरी आफूलाई राष्ट्रको लागि बलिदानी दिए ? सहिदहरुको सपनामाथि तुषारापत गर्ने त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई के नेपाली जनताहरु माफ गर्ला ? जस्ता गम्भीर प्रश्न चिन्ह् खडा भएका हुन् ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा सहित २०७४ सालमा स्थापना भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरेर तीन वटा सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा एवं विकासको कार्यहरुको अवस्था हेर्दा खास गरेर मधेशका जिल्लाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको स्तर सबै भन्दा प्रभावित भई धारासायीको अवस्थामा पुगेपनि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु भागवण्डा एवं असारे विकासमा मस्त भई अकुत सम्पत्ती जोर्नमा व्यस्त रहदा आम जनताहरु प्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गरिदै नातावाद, कृपाबाद, जातिवाद जस्ता खेलमा चुर्लुम्म डुवेर चरम भ्रष्टाचार गर्नेहरुको विगविगी बढेका छन् ।
केही यस्ता पालिकाहरु पनि त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु साउन देखि जेठ महिनाको १५ गते सम्म चर्को विरोध गर्दछन्, जसलाई हेरेर जनताहरु पनि उनको कुरा पत्याउछन् तर अन्तिम सातामा आएर सबै एक भएर कागजमै सबै कार्य सकाएर बजेट कुम्ल्याएर जनताहरुको आँखामा छारो हल्ने कार्य भईरहेको प्रति नेपाली जनताहरु त्यस्ता जनप्रतिनिधिको आवरणमा छुपेका “छदमभेषी छलिया” लाई पहिचान गरेर सब सिकाउने कि यस्तै लुट्न दिने त्यसको लागि तपाई जनताहरु गम्भीर बन्न जरुरी रहेको देखिन्छ ।
५० लाख सम्म उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन प्रदेशले नीति बनाएको छ । सामान्य रुपमा एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्न कम्तिमा ७ दिनको समय लाग्ने गर्दछ तर यहाँका जनप्रतिनिधिलाई अलिकति पनि डर छैनन्, भनेवित्तिकै गोजीको मानिसलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर एक घण्टामै उपभोक्ता समिति बनाउने गरेको परिपाटीबाट भ्रष्टाचारले रौतहट सहितका मधेशका जिल्लाहरुमा जरो नराम्ररी गाडिसकेका छन् ।
कुन काम उपभोक्ता समितिमा गर्ने हो कुन काम गरिदैनन, त्यसको समेत ख्याल नगरी एक रातमा कालोपत्र बाटो तयार गर्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्ध निकायका इन्जिनियरलाई स्वर्णपात्रको पुरस्कार दिनुपर्ने किन भने नहुने कार्यलाई समेत उपभोक्तामै गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
जब जनप्रतिनिधि नै व्यापारी भएर काम गर्दछन् त्यस क्षेत्र, पालिका वा प्रदेशको हविगत के होला ? आफै मा गम्भीर प्रश्न उब्जीदै गएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन विकास कार्यालय, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकारले असारको अन्तिम समयमा गरिएको असारे विकासको एक पटक सम्बध माथिल्लो निकायबाट यथार्थ रुपमा छानविन गरियो भने सबै निकायका जिम्मेवार व्यक्ति सहित जनप्रतिनिधिहरु कारवाहीको दायरामा आउन सकिन्छ तर ति निकाय पनि अनियमित कार्य गर्नेहरुको पृष्ठ पोषक बनेर शुभलाभ गरेका कारण छाडातन्त्र हावी भएको छ ।
स्थानीय तहले समाजिक विकासको कार्यमा त भ्रष्टाचारको हदै पार गरिदिएका छन् । ठिक छ जनप्रतिनिधि जनताबाट चुनिएर आएका छन् उनलाई केही डर छैनन्, आउदो बर्ष निर्वाचित नहोला तर कर्मचारी त मेहनेत एवं कडा अध्ययन गरेर जागिर खाएको हुँदा अलिकति पनि बिचार किन गर्दैन कारवाही भएमा प्रतिष्ठामा आँच आई बदनाम हुने डरै छैनन् ।
यस्तै घटना दुर्गा भगवतीमा घटेको छ । पलम्बिंग, हाउस वायरिंग लगायतका विभिन्न तालिमका नाममा ४० लाख भन्दा बढि रकम दुरुपयोग भएको कुरा बाहिरिएको छ । पलम्बिंग र हाउस वायरिंग तालिम असार २० संचालन गरेर गएको जेठ ४ गतेको मितिमा हस्ताक्षर गराएको र तालिम लिने लाभग्राहीलाई राम्ररी नाष्ता एवं भने अनुसारको भत्ता नदिदा असार २५ गते गाउँपालिका अगाडी चर्को नारावाजी गरियो । पालिकाका कर्मचारी दिपेन्द्र महतोको बदनियत कार्यको कारण उक्त अवस्था सृजना भएपछि लाभग्राहीको शान्त बनाउनुको साटो प्रहरी प्रयोग गराएर घटनालाई दबाउन खोजियो जसको परिणाम समाजिक संजालमा उक्त घटनाले दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको कर्मचारीे गर्दै आएको नीतिगत भ्रष्टाचारको पोल खालिदिएको छ । यस्तै, यमुनामाई, इशनाथ, बौधीमाई, देवाही गोनाही, राजपुर लगायतका स्थानीय तहमा विचौलियाहरु हाबी रहेका छन् । उनीहरुकै इशारामा नक्कली विलहरु संलग्न गरेर भुक्तानी दिएको आरोप लागेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु काम नभएको शिर्षकमा विल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी गराए, त्यसमा सुरक्षा निकायलाई समेत भुक्तानी गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै संदेहपूर्ण रहेको छ ।
राम्ररी रौतहटको १८ पालिकामा भुक्तानीको फायलहरु हेर्दा कतिपालिकाबाट तिनीहरुको नाममा भुक्तानी भएको तथ्याँक फेला पर्न सक्छ ? तर अन्तमा त्यही हो, कारवाहीको नाममा छलियाहरु उम्कीने र निर्दोष एवं सर्वसाधारण फस्ने गरेको हुँदा यस्ता आर्थिक लुटखसोटलाई रोक्ने निकाय नेपालमा छै्रनन ? गम्भीर प्रश्न चिन्ह् खडा भएका छन् ।
स्मरणीय छ की, हामीले कस्ता प्रतिनिधिलाई चुनेका छौं जसले आम नागरिकको हितमा काम नगरी व्यक्तिगत लाभमा चुर्लुम्म डुबी कागजमै काम गरेर सम्पूर्ण रकम सकाए ? नक्कली विलभर्पाई बनाएर वृत्त चित्रको नाममा लाखौं रुपैया कुम्ल्यायौं, विकासको नाममा असारे विकास कागजमै गरेर सिलिंगको रकमहरु सिद्धयाउने जनप्रतिनिधिहरु विरुद्ध जनताहरु कहिले जागरुक बन्लान ?
नियमन गर्ने निकाय पनि आर्थिक मसान्तको फायदा उठाउदै शुभ लाभ कै आधारमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको देखियो ।
निष्कर्ष,
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति जनताहरुको विश्वास कायम रहराख्न भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई हदै सम्मको कारवाही गरेर सम्बध निकाय अघि बढेर गणतन्त्र प्रतिको विश्वासलाई दरो बनाउने कार्यमा सबैले आ आफनो स्तरबाट प्रतिबद्ध भएर लागेमा मात्रै सम्भव रहेको र नेपाली विर सपूतहरुको सपना साकार हुनेछ ।