काठमाडौं, ३० साउन । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपालमा नेताहरूको लुट र भ्रष्टाचार मात्र सुरक्षित रहेको, तर आम जनता र कैदीबन्दीको ज्यान असुरक्षित भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै साहले कारागारमा कैदीबन्दीको हत्या र असुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यो घटनाको जवाफ दिन चुनौती दिए ।
कारागारमा हत्याः सरकारको जवाफदेहीमाथि प्रश्न
साहले वीरगंज कारागारमा कैदी राहुल साहको उपचार अभावमा भएको मृत्यु र कैलाली कारागारमा झडपका क्रममा कैदी भरत चौधरीको हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने, “सभामुख महोदय, कारागारमा कैदीबन्दीको हत्या हुन्छ, यसको जवाफ कसले दिने ? के कैदी दोषी हो, कि सरकारको प्रशासन र बेथिति दोषी हो ? गृहमन्त्रीज्यू, यो जिम्मेवारी लिनुस् ।”
कैलाली कारागारको लापरबाही
साहले कैलाली कारागारमा भएको झडपको घटनालाई सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको असफलताको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले बताए, “अग्रिम सूचना हुँदाहुँदै कैलाली कारागारमा झडप भयो । कैदीबन्दीले ४८ घण्टासम्म कारागार नियन्त्रणमा लिए । यो घटनाले सरकारको सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्छ ।” उनले कारागारभित्र आर्थिक अनियमितता, लागुऔषध ओसारपसार र हातहतियारको प्रयोग जस्ता गम्भीर विषयहरू उजागर भएको दाबी गरे ।
शान्ति र सुरक्षाको अभाव
साहले देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको अभाव रहेको र कारागार समेत असुरक्षित बनेको बताए । “देशमा शान्ति र सुरक्षा छैन, अब त कारागार पनि असुरक्षित भयो । सरकारको कष्टडीमा पनि व्यक्ति सुरक्षित छैन । यो देशमा केवल नेताहरूको लुट र भ्रष्टाचार मात्र सुरक्षित छ,” उनले कटाक्ष गरे ।
सरकारमाथि कटाक्ष
साहले सरकारले शान्ति र सुरक्षा दिन असफल भएको भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे । उनले भने, “अब सरकारले नाइके र चौकीदारको पनि भागबण्डा गरोस्, लुट र भ्रष्टाचारको पनि भागबण्डा गरोस्, ताकि झडप नहोस् र मान्छे मार्ने अवस्था नआओस् ।” उनले सरकारको बेथितिलाई कैदीबन्दीको मृत्युको मुख्य कारण ठहर गरे ।
प्रभु साहको दमदार सम्बोधनले नेपालको कारागार व्यवस्था र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । उनले उठाएका प्रश्नहरूले सरकारको जवाफदेही र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नलाई उजागर गरेको छ । यो घटनाले मधेसकेन्द्रित दलहरूको सक्रियता र सरकारमाथिको दबाबलाई पनि झल्काउँछ ।