नेपाली कांग्रेस प्रचारप्रसार प्रमुख नितेश कुमार गुप्ताले नेपालमा चरम भईरहेकोे भ्रष्टाचारका कारण गरिबी रेखा मुनीबाट माथी उकास्न सकेको अवस्था देख्दैन त्यसैले आर्थिक संकट समाधान गर्न नोटबन्दीको आवश्यक रहेकोे देखिन्छ ।
‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न उनको तर्क छ’ ।
मित्र राष्ट्रले २३ कात्तिक २०७३ मा नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा नोटबन्दीको विषय पटक–पटक बहसमा आउने गरेको छ । युवा पुस्ताको नेतृत्वमा काम गर्न सक्ने विश्वास रहेकोे छ । प्रचार प्रमुख गुप्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ५०० र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट बन्द गर्नुपर्ने र १०० रुपैयाँ दरका नोट मात्रै चलन चल्तीमा ल्याउनु पर्छ ।
नेपालमा विशिष्ट श्रेणीका पुर्व कर्मचारीहरु, ठूला ठूला नेताहरु पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेर भ्रष्टाचार गरेको छन् । पैसा कता हरायो भनेर खोजिरहेको र पूर्व विशिष्ट पदमा कार्य गरेका व्यक्तिहरू सिरानीमुनि रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसक्नु देशको अर्थ तन्त्र कमजोर बनाएको हो त्यसैले नोटबन्दी गर्नुपर्ने तर्फ अहिलेको अन्तिरम सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । युवा पुस्तालाई राम्रो कार्य गर्न रुपान्तरण गर्ने हो भने अहिले एकदमै नोटबन्दी गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
नेपालमा नोटबन्दीको कुरा उठ्ने गरेपनि नोटबन्दी पछि पैसा साट्न भने त्यसका कारण केही समय भारतमा सरकारको धेरै आलोचना पनि भएको थियो ।
भ्रष्टाचार र कालोधन विरुद्ध लड्न भन्दै नेपालले ५०० र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेमा देशमा नयाँ क्रान्तिको रूपमा आउने निश्चित छ यसले परिवर्तनको सकेत हुनेछन् ।
उक्त निर्णयपछि करिब ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आउन थाल्छन । भारत सरकारको नोटबन्दी गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सहि भएको फैसला सुनाएको थियो । यसले भारतको नोटबन्दीको बारेमा सबै सवालहरुको च्याप्टर बन्द भएको थियो र नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ५ करोड भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बनेको छ ।
अन्य पनि विभिन्न राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचार तथा कालोधन निर्मुल गर्न भन्दै नोटबन्दीको निर्णय गर्ने गरेका उदाहरण छन् । कतार सरकारले पनि १ जुलाई २०२१ देखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरु चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि म्यानमार सरकारले नोटबन्दी गरेको थियो ।
विज्ञहरु नोटबन्दी हल्ला गरेर गर्ने विषय नै मान्दैनन् । त्यसमाथि यसका लागि ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र गोप्य मौद्रिक योजनाहरु आवश्यक पर्छ । नेपालमा घरजग्गा र सुनचाँदी सहित विभिन्न वैध÷अवैध वस्तु तथा सेवाको कारोबारबाट आर्जित धन अहिले पनि कसैको घरमा नगदका रुपमा थुप्रिएको अनुमान गरिन्छन् ।
दलहरुले लिने चन्दा र चुनावी खर्च पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिरकै पैसामा आधारित भएको अनुमान गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा पनि अनौपचारिक बजार भने मौलाइरहने परिपाटीले यस्ता आशंकामा बल दिन्छ ।
नेपालमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कति पैसा छन् भन्ने यकिन छैन । पछिल्ला केही वर्षयता विद्युतीय कारोबारको विस्तारसँगै नगद सर्कुलेसन निरन्तर रुपमा घट्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा नगद सर्कुलेसन घट्दै गएको बताउने गरेका छन् । उनले विद्युतीय कारोबार बढ्दै जाँदा अनौपचारिक कारोबार घट्दै जाने बताउँदै आएका छन् ।
नेपालमा पनि डिमनिटाइजेसन (नोटबन्दी) गर्नुपर्ने बताएका युवाहरु पनि नोटबन्दी भन्दा डिजिटल भुक्तानी बढाउँदै लगेर निश्चित समयमा नगद बैंकमा साट्नै पर्ने व्यवस्था गर्नसके अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा नरहने बताउँछन् । नोटबन्दी भन्दा पनि नयाँ बेलायती मोडलमा नेपाल जान सक्ने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने पैसालाई औपचारिक माध्यममा राख्ने विभिन्न तरिका छन् । ‘पहिले त नगदरहित कारोबारतर्फ जानुपर्छ । ‘पूर्ण रुपमा नोटबन्दीमा जानुपर्छ भन्ने छैन । बेलायतको मोडललाई पनि हेर्न सकिन्छ ।’
बेलायतमा हरेक ३÷३ महिनामा बजारबाट पुरानो नोटलाई लैजानुपर्ने अन्यथा नचल्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘बेलायतले ५० पाउण्ड भन्दा बढीको मुद्रा छाप्दैन । अहिलेको पुस्ताको आन्दोलनमा मेरो पुर्ण समर्थनको आन्दोलनले देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य होस । उच्चस्तरीय छानबिन गठन भ्रष्टाचार रहेकोे व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ बल नयाँ युगको परिवर्तन भएको जनताले महसुस गर्नेछन ।
नेपाल सरकारको विभिन्न विशिष्ट कर्मचारी र पदाधिकारीहरु र पुर्व मन्त्रीहरूको समेत सम्पत्तिलाई छानबिनको गर्नु पर्छ । (यो सबै कुरा लेखक नितेशकुमार गुप्ताको अभिव्यक्ति हो )