नयाँ दिल्ली, ४ पुस । भारतको दुवै सदनबाट ‘सस्टेनेबल हार्नेसिङ एन्ड एड्भान्समेन्ट अफ न्यूक्लियर एनर्जी फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया (शान्ति) विधेयक, २०२५’ पारित भएका छन् ।
ऐतिहासिक विधेयकले परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूलाई प्रवेश दिने बाटो खोल्दै सरकारी एकाधिकार तोडिएका हुन् । यसले भारतलाई २०४७ सम्म १०० गिगावाट न्यूक्लियर क्षमता पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयक पास भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्, “यो विधेयकले एआईलाई सुरक्षित ऊर्जा दिनेदेखि हरित उत्पादनलाई बढावा दिने सम्म र विश्वका लागि स्वच्छ ऊर्जाको भविष्यलाई बलियो बनाउने छ । यसले निजी क्षेत्र र युवाहरूका लागि अवसरको नयाँ ढोका खोल्ने छ ।”
मोदीले यो परिवर्तनकारी क्षण भएको बताउँदै निजी लगानी र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरे । यता, छिमेकी पाकिस्तानले उक्त विधेयकप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर अन्द्राबीले बिहीबारको साप्ताहिक ब्रिफिङमा भने, “भारतको परमाणु सुरक्षा इतिहासलाई ध्यानमा राख्दा हामी नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौं । १९९० को दशकदेखि रेडियोएक्टिभ सामग्रीको चोरी र अवैध बिक्रीका घटना भइरहेका छन् ।” उनले निजी क्षेत्रको संलग्नताले संवेदनशील परमाणु सामग्रीमा निजी व्यक्तिको पहुँच बढाउने र विश्वव्यापी प्रयासमा चुनौती थप्ने बताए ।
विधेयकले १९६२ को एटमिक एनर्जी एक्ट र २०१० को सिभिल लायबिलिटी एक्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियामक ढाँचा बनाउने छ । निजी कम्पनीहरूले अब न्यूक्लियर प्लान्ट सञ्चालन, साना मोड्युलर रिएक्टरहरू विकास र अन्य गतिविधिमा भाग लिन सक्नेछन्, तर कडा सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको मापदण्ड कायम रहने सरकारको दाबी छ । विपक्षी दलहरूले भने सुरक्षा र जवाफदेहितामा कमी हुने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
यो कदमले भारतको स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणलाई तीव्रता दिने र ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।