फाइल तस्वीर
रौतहट, १७ पुस । पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरको १३४ रोपनी लिची बगान जग्गा हडप्ने प्रयासमा घुस लेनदेन गरेको अभियोगमा नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उपलब्ध प्रमाणहरूको गम्भीरता र प्रकृतिलाई आधार मान्दै गुप्तालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
विशेषको निर्णय घुस अभियोगमा कुनै पूर्वमन्त्रीलाई थुनामा पठाइएको नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ घटनाको रुपमा हेरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २३ मा गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ सहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरूमा कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर पनि छन् । ६ जनामाथि ७८ लाख र एकजनामाथि २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । रञ्जिता श्रेष्ठ मुद्दा दायर भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अदालतमा हाजिर भएकी छैनन् ।
आरोपको विवरणः
सेवाग्राहीको जग्गा दर्ता गरिदिने र मालपोत प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोक्ने बहानामा ५३ लाख तथा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुनको नियुक्ति मिलाइदिने नाममा थप २५ लाख गरी कुल ७८ लाख घूस लेनदेन भएको आरोप लागेको छ । गुप्ता र श्रेष्ठ पोखराको बरपिपल रिसोर्टमा बसेका बेला यो प्रकरण अगाडि बढेको थियो । रिसोर्टको गुप्ता बसेका रिसोर्टको ७९ हजार बिल मन्त्रालयले तिरेको तर श्रेष्ठको ५९ हजार बिल उधारो रहेको प्रमाण पेस गरेको थियो ।
यस प्रकरण गत असारमा घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि चर्चामा आएको थियो, जसपछि गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अदालतको प्रमुख प्रमाणहरूः
घूस लेनदेनको फोन संवादको अडियो रेकर्ड र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको फरेन्सिक प्रतिवेदन ।
अधिकारी, श्रेष्ठ र तामाङबाट गुप्तालाई पठाइएका मेसेज तथा कल रेकर्ड ।
यामकुमारी गुरुङको खातामा तुल्सीराम बुढामगरले जम्मा गरेको ट्रान्ज्याक्सन ।
मालपोत प्रमुखको निवासमा रकम गन्दै गरेको फोटो ।
गुप्ताले दिएको बयानमा श्रेष्ठ बाहेक अरूलाई नचिनेको र आरोप झूटो भएको जिकिर गरे पनि फोन रेकर्डले उनको दाबी खण्डित भएको अदालतले ठहर गरेको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणले थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कारण देखिएको भन्दै आदेश जारी भएको हो ।
प्रभावः
यो आदेशले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ सन्देश दिएको विश्लेषकहरूले बताए । मुद्दाको अन्तिम फैसला बाँकी रहे पनि थुनामा पुर्पक्ष हुनुले गुप्ताको राजनीतिक करियरमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । अन्य प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस छुट्टाछुट्टै हुनेछ ।
लिची बगान प्रकरणले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आचरण र घूसको जालो कति सम्म रहेको सन्दर्भलाई उजागर गरेको छ । अख्तियारको मजबुत प्रमाणका कारण अदालतको कदमलाई स्वागत योग्य मानिएको छ ।