२६ जनाको नाममा कायम भएको वनको १२२ विगहा जग्गाको श्रेष्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा काम गरियो

670 Shares

रौतहट, २८ कार्तिक । सरकारी जग्गा कब्जा गरी व्यक्तिको नाममा पुर्जा बनाइएको १२२ विगहा जग्गाको साढे पाँच बर्ष पश्चात श्रेष्ता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गालाई केही भु माफियाहरुले १२२ विगहा जग्गा षड्यन्त्रपूर्वक कित्ताकाट गराई विभिन्न व्यक्तिको नाममा श्रेष्ता खडा गरेर पारित गराएपछि उक्त समयमा विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट समाचार प्रकाशमा आएपछि सोको बास्तविक्ता खोतल्दै जाँदा वास्तवमा राष्ट्रिय वनको जग्गा मास्न ठूलो गिरोह संलग्न रहेकोमा आवश्यक काम कारवाहीको प्रक्रिया पुरा गर्दै गएपछि मालपाते कार्यालय चन्द्रपुरको चलानी नम्वर १३०५ को मिति २०७७ कार्तिक २७ गते व्यक्तिको नाममा रहेको श्रेष्ता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको उल्लेख गरिएको हो ।
हाल गुजरा नगरपालिका, साविक रंगपुर गाविस अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय वनको १२२ विगहा सार्वजनिक जग्गा २६ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेपछि २०७६ पुस ७ गते उक्त जग्गाको लगत कटा गरेर डिभिजन कार्यालय चन्द्रपुरले मालपोत कार्यालयमा सक्कल पत्र सहित पठाएका थिए । विभिन्न प्रक्रियागत हिसावको कारण लामो समय सम्म उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन नसकेको अवस्थामा गत कार्तिक २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त वैठकबाट अतिक्रमित जग्गाको श्रेष्ता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भएपछि उक्त व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको श्रेष्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।


सार्वजनिक १२२ विगहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा श्रेष्ता पारित भएपनि अझै व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आइरहदा उक्त भोगचलनलाई खाली गराई राष्ट्रिय वनको जिम्मेवारीमा लगाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर खाली गराउन समेत निर्णय भएको हुँदा यथाशिघ्र उक्त जग्गा विना बाधा अडचनको खाली गरिदिन प्रजिअ यादवले आग्रह गरे ।
वनको १२२ विगहा जग्गा पास यसरी भएको थियो
रौतहट जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने रंगपुर गाबिस वडा नम्वर ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई विस्तारै अतिक्रमण गर्दै उजाड बनाइएका करिव १ सय २२ विगहा जग्गालाई जिल्ला नापी कार्यालय रौतहटले २०७२ जेठ ६ गते पुर्जा बितरण गरी फिल्ड बुक र नक्सा कायम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि जिल्ला भरी नै चर्चाको विषय बनेका थिए ।
वनको त्यत्रो जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्जा वितरण भएको तथ्य बाहिर आएपछि त्यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न जिल्ला नापी कार्यालयमा जाँदा तत्कालिन नापी बिभागको आदेश अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको वनको जग्गालाई १ देखि २३ सम्मको कित्ताकाट गरी जग्गाधनी श्रेस्ताको लागि ०७२ चैत्र ८ गते मालपोत कार्यालयमा पेश गरेपछि वनको जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइयो ।
रंपुर गाबिस वडा नम्वर ५ स्थित गुजरा सोती देखि पुर्वमा रहेको आबादी गाउँ देखि पश्चिम, नहरदेखि दक्षिण, गुजरा सोती देखि उत्तरको वन क्षेत्र सम्मको जमिनलाई नापी कार्यालयले सर्लाही, ओखलढुा, काठमाण्डौ, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ब्यक्तिहरुको नाममा जग्गाधनी श्रेस्ता कायम गरिएको थियो ।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले वन ऐन २०४९ को दफा १६ अनुसार राष्ट्रिय वन अन्तर्गतको जग्गालाई नम्बरी आवादीको लागि दर्ता गर्न नमिल्ने भनी १० वर्ष अघी लिखित जानकारी गराएपनि जग्गाको हड्प्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएका भूमाफियाहरु संग आन्तरिक साँगगाँठमा ईलाका वन कार्यालय चोचाका तत्कालिन रेन्जर रामकेबल यादबले पुरानो नम्बरी आबादी क्षेत्र भित्रको जमिन रहेको भन्दै २०६४ साल जेठ १७ गते नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा हस्ताक्षर गरेर जग्गाधनी श्रेस्ता पुर्जा कायम हुने बाटो खोलि दिएको पाइएको छ ।
२०७३ सालमा जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले सो क्षेत्रलाई १० लाख २० हजार खर्चेर काडेतारले घेरा हालेर वृक्षारोपण गरेको थियो । लामो समयको प्रयास पछि भु माफियाहरुले वनको सरकारी जमिनलाई आफनो नाममा गराउन सफल भए । तत्कालिन जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख भरत सिंह एैरी सो जग्गा ५ नम्बर नापी गोस्वारा कार्यालयले कित्ताकाट गरेका कारण आफुहरुले सो जग्गा ब्यात्तिको नाममा गराउनका लागि सिफरिश गरेको स्वीकारे थिए ।
उनले वन मन्त्रालय, जिल्ला वन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ति मान्छेको नाममा जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि सिफारिस गरेको तर सो काम जिल्ला नापी कार्यालय एकलैले नगरेको उनले दाबी गरे ।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका तत्कालिन प्रमुख दिर्घनारायण कोईराला तत्कालिन समयमा साहायक वन अधिकृतका रुपमा जिल्ला वन कार्यालय रौतहटमा कार्यरत रहेका थिए । सो समयमा भु माफियाले जग्गा कब्जा गर्नका लागि बिभिन्न हतकण्डा अपनाउन थालेपछि कोईरालाले सो वन क्षेत्र वनको मातहतमा रहेको र कुनै पर्ति जमिन नरहेको प्रतिबेदन २०६४ साल असार १० गतेमा जिल्ला वन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तत्कालिन समयमा सो जमिन राष्ट्रिय वनको मातहतमा रहेको प्रतिबेदन जिल्ला वन कार्यालय रौतहटमा बुझाएको एक महिना पहिलाको मितिमा तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका रेन्जर राम केबल यादवले सो जग्गा धान खेती रहेको नक्कली मुचुल्का बनाएर माफियालाई दिएको बुझिएको छ । माफियाले तत्कालिन समयमा अख्तियारका एक शाखा प्रमुखको हस्ताक्षर सहितको पत्रमा समेत उक्त जमिन धान खेतका रुपमा प्रयोग गएको र जमिन सम्बन्धीत मान्छेको नाममा पास गरिदिनका लागि समेत चिठी लेख्नुले अख्तियरको काममा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको आरोप त्यस वेला रौतहट बासीले लगाए ।
वनको सरकारी जग्गा विभिन्न षड्यन्त्र गरी कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा सर्लाही रानीगंज दुर्गा बहादुर कार्की, घुर्कउली सर्लाहीका देव बहादुर बस्नेत, श्याम कुमार मल्ल, लोक बहादुर बस्नेत, खम्ब बहादुर बस्नेत, पबित्र कुमार काकी, लालबन्दी सर्लाहीकी ढाल कुमारी खड्का सिर्थली सर्लाहीकी कृष्ण कुमारी खड्का रामेछाप बाम्ती केसव कुमार कार्की, रंगपुर ४ रौतहटका नारायण बण्ठा, शोन फुल खाँ, भैरव चौधरी, सन्तपुर ७ रौतहटका हरि चरण चौधरी, ओखलढुँगा रुम्जाटारका बासुदेव लामिछाने, दिपक दाहाल, रत्नकला लामिछाने काठमाण्डौ की राधिका बस्नेत, निलम कार्की, बिष्णु बहादुर कार्की, बलराम खनाल, खड्ग कुमारी काकीर्, सोलुखुम्बुका जनकदेव बस्नेत, रामेछापका रन्जन कार्की , ओखलढुगाका दिल नारायण लामिछाने सिर्थउली सिन्धुलीका सुदिप कार्कीको नाममा किक्ताकाट भएर गएको नापी कार्यालय रौतहटको श्रेष्ठा अभिलेखमा उल्लेख रहेको छ ।
यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वनको सरकारी जग्गालाई आर्थिक चलखेलमा परेर एक सय बाइस विगहा भन्दा बढि जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्जा बनाउनमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनपर्ने र जिल्ला प्रशासन प्रशासन सहित विभिन्न निकायको सहयोगमा पुन ः व्यक्तिमा गएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सहितको टोलीलाई नेपाली काँगे्रसका महासमिति सदस्य श्यामचन्द्र झाले धन्यवाद दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।