नेपाली राजनीति आज गहिरो अविश्वास, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार, अनियमितताको भुमरीमा मुलुक फस्दै गएको छ । उक्त भुमरीबाट मुलुकको निजात दिलाउने तथा जेन–जी पुस्ताको मर्मलाई साकार पार्नका निमित्त नचाहदा पनि आफू चुनावी मैदानमा उत्रिनु परेको ६९ बर्षीय जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं पूर्व साँसद गोविन्द चौधरीले तराई टपका सम्पाद प्रभातकुमार झा संग साक्षातकार कार्यक्रममा भने ।
नेता चौधरीले तराई टप संग साक्षातकारमा उठाएका प्रश्नहरू केवल चुनावी नारामा सीमित छैनन्, यी सबालहरु सिंगो राज्य संरचनामाथिको चुनौतीको रुपमा रहेका छन् ।
चौधरीको मुख्य तर्क स्पष्ट छ—सरकार प्रमुख जनताबाटै सोझै निर्वाचित हुनुपर्छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चुन्ने व्यवस्था नभएसम्म जनउत्तरदायी शासन सम्भव नरहेको उनको बुझाइ छ । अहिलेको संसदीय अभ्यासमा मन्त्री बन्ने होड चल्ने तर नीति, कानुन र जवाफदेहिताको प्रश्न ओझेलमा पर्ने गरेको उनी औँल्याउँछन् ।
✍ राजनीतिक संरचनामाथि कडा प्रश्न
“अशिक्षित व्यक्ति शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यको आधारभूत ज्ञान नभएको व्यक्ति स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने परिपाटी रहुन्जेल देश अघि बढ्दैन,” चौधरीको यो भनाइ भावनात्मक आरोप मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरी माथिको संकेत हो । उनका अनुसार सङ्घीय संसदको काम मन्त्री बाँडफाँट गर्नु होइन, कानुन निर्माण, अनुगमन गराउनु हो । कार्यान्वयनको जिम्मा स्पष्ट रूपमा कार्यकारी प्रमुखलाई दिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको दृष्टिकोण अझ कडा देखिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामान्य कारबाहीले होइन, कठोर कानुनी व्यवस्थाले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने उनको तर्क छ । यो धारणा विवादास्पद देखिए पनि राज्य संयन्त्र भित्रको दण्डहीनता प्रति जनआक्रोश झल्काउने आवाजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
✊ जेन–जी आन्दोलन र चुनावी मैदान
भदौं २३ र २४ गते भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन नेपाली राजनीतिमा एउटा संकेत थियो—नयाँ पुस्ता अब मौन बस्न चाहँदैन । चौधरी आफू उम्मेदवार बन्नुको मुख्य कारण यही आन्दोलनको उपलब्धिलाई आत्मसाथ गर्नु भएको बताउँछन् ।
तर उनी चेतावनी पनि दिन्छन—जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत उम्मेदवारहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन् । त्यसैले सचेत भएर निर्णय गर्न मतदातालाई आग्रह गर्छन् । यो भनाइले आन्दोलनको नाममा पुरानै सोच बोकेका अनुहारहरू राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेको यथार्थलाई उजागर गर्छ, उनले भने ।
✍ नचाहँदा नचाहँदै उम्मेदवार
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नु चौधरीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नभएको उनको दाबी छ । उनी मूलतः पार्टीलाई सघाउने, नयाँ पुस्तालाई अघि सार्ने पक्षमा थिए । तर जनताको दबाब र मागका कारण आफू नचाहँदा नचाहँदै उम्मेदवार बनेको उनी खुलाउँछन् ।
६९ वर्षीय चौधरीको राजनीतिक जीवन यात्रा हेर्दा—२०४८ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक निर्वाचित भएका, तमलोपाबाट २०६६ सालमा संविधान सभा सदस्य—उनको अनुभव नयाँ होइन । तर यो चुनावमा उनी आफूलाई अनुभव र आन्दोलनको सेतुका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।
✍ नीति र प्राथमिकताः नारा होइन, संरचना
चौधरीले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू केवल घोषणामा सीमित छैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार
स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
कृषि क्षेत्र उकास्न वैज्ञानिक कृषिको अवधारणा
सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने
बढ्दो महँगी नियन्त्रणका लागि बजारीकरण सुधार र स्वदेशी उत्पादनमा जोड
यी विषयहरू अहिलेको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा हुन्, जसले उनलाई ‘प्रणाली परिवर्तन’ को पक्षधर नेताका रूपमा उभ्याउँछन् ।
✍ चौधरी उम्मेदवार कि सन्देशवाहक ?
गोविन्द चौधरी यो चुनावमा केवल जित–हारको हिसाबमा सीमित देखिँदैनन् । उनी एक प्रकारले राजनीतिक संरचना माथि बहस थाल्ने पात्रको भूमिकामा देखिन्छन् । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन देखि लिएर जेन–जी आन्दोलनको आत्मासम्म, उनका तर्कहरूले प्रश्न उठाउँछन—के नेपाल अब पुरानै ढाँचामा अघि बढ्न सक्छ ?
चौधरी जित्छन् वा हार्छन्, त्यो भविष्यले देखाउनेछ । तर उनले उठाएका सवालहरूले भने यो निर्वाचनलाई सामान्य प्रतिस्पर्धा भन्दा माथि पुर्याइदिएको छ ।