वीरगंज, २१ माघ । महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा मधेश प्रदेश सरकारले झनै उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति कायम राख्नु दुखद भएको पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालले गुनासो पोखिन ।
प्रदेश सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले महिला कर्मचारीलाई मानसिक तनाव र अन्यायको अनुभूति गराउने गुनासो पोखिन ।
रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी सहित २०७९ सालमा स्थापना भएको पर्यटन विकास कार्यालयकी प्रमुख जयसवालले महिला कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक पूर्वाग्रहमा नभई मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
नियमावलीको दफा १३७ (ख) मा गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको सन्तान भएका महिला कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशले आफ्नो सरुवा गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको जयसवालले गम्भीर आरोप लगाइन् ।
प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको नियमावली विपरीत सरुवा भएपछि न्यायका लागि अदालत जान बाध्य भएको बताउदै उनले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगंजका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलाशले माघ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आफू कार्यालय प्रमुख पदमै यथावत रहेको जानकारी दिइन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपसचिव जयसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारा प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपसचिवको सरुवा भएपछि शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको बताउँदै प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यालय प्रमुख जयसवालले संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा चार महिनाको सन्तान हुँदाहुँदै गरिएको सरुवाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हनन भएको बताइन । समावेशी र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था हुँदाहुँदै विशेषाधिकार प्राप्त मधेशी महिला माथि समेत विभेद भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा न्यायालयको सहारा लिएको उनको भनाइ छ ।
“यो लडाइँ मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाका अधिकारका लागि हो,” जयसवालले भनिन ।
कार्य सम्पादन तर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल पूँजीगत बजेटको ७५.३१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन । रौतहटमा ६९ मध्ये ६७, बारामा ९० मध्ये ७१ र पर्सामा ४० मध्ये ३५ वटा योजना सम्पन्न भएको दाबी गरिन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २५ करोड ८० लाख रुपैया भन्दा बढी बजेट खर्च भएको र सीमित जनशक्ति तथा छोटो समयमा परिणाममुखी काम गर्न सफल भएको जयसवालको भनाइ छ । उनले कार्यभार सम्हालेयता आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन ।