नियमावली मिचेर गरिएको सरुवामा अदालतको ‘ब्रेक’, महिला उपसचिव बबिता जयसवाललाई यथावत् राख्न उच्च अदालतको आदेश

0 Shares
वीरगञ्ज, २३ माघ । ऐन नियमावली मिचेर मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको सरुवा विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रोक लगाएको छ ।
पर्यटन विकास कार्यालय पर्साको प्रमुखमा कार्यरत बबिता जयसवालको प्रदेश सरकारले नियमावलीलाई उलंघन सरुवा गर्दा उनी माथि परेको मर्कालाई सुनुवाई नहुँदा बाध्य भएर न्यालयको शरणमा जाँदा प्रदेश सरकारलाई झट्का लागेको हो ।
अदालतले महिला उपसचिव जयसवाललाई गरिएको सरुवालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै उनलाई हाल कार्यरत पर्यटन विकास कार्यालय पर्साको प्रमुखकै रूपमा यथावत् राख्न निर्देशन दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशले चार महिनाको शिशु रहेको तथ्य हुँदाहुँदै उपसचिव जयसवाललाई सरुवा गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध विवादमा सुरु भएका थिए । न्यायको खोजीमा अदालत पुगेकी जयसवालको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले २०८२ माघ ९ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आज निरन्तरता दिएको छ ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा पाँच महिना नपुगेको शिशु रहेको अवस्था, विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश नगरिनु तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आधार मानेर सरुवा तत्काल रोक्नु पर्ने ठहर गरेको छ । उक्त मुद्दा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार माथि सरकारी निकायबाटै हस्तक्षेप भएको ठहरसहित अदालतले मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को बुँदा १३७ (ख) लाई स्पष्ट रूपमा स्मरण गराएको छ । उक्त नियमावली अनुसार गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई उनी स्वयंले माग नगरेसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले जयसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको स्थानमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बाराका प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालय पर्सामा पठाएको थियो । अदालतको आदेशसँगै उक्त सरुवा निर्णय तत्काल प्रभावमा रोकिएको छ ।
महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अदालतबाट आएको यो आदेशलाई प्रशासनिक वृत्तमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि जयसवालले यस्तो निर्णयले महिला कर्मचारीमा गम्भीर मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको नियत माथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणका लागि स्थापना भएको पर्यटन विकास कार्यालयमा सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिका बाबजुद आफूले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको विवरण उनले प्रशासन समक्ष पेश गरेकी थिइन् ।
कार्यालय प्रमुख जयसवाल संग तराई टप ले जिज्ञासा राख्दा आफूमाथि गरिएको अन्याय विरुद्ध अदालतबाट अल्पकालिन आदेश आएपनि म विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्रण भइरहेको बताइन् । आउदो समय मेरा लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने स्मरण गराउदै कार्यालयको काम गर्ने कि प्रदेश सरकारको सम्बन्ध मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको आफू तारो बन्न पुगेको भनिन । आफनो अधिकार खोज्दा नानाथरीका आरोप समेत लाग्न थालिएकोमा मिडियाकर्मीहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।