रौतहट, १६ चैत । रौतहटको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतममाथि स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनायने कार्यमा प्रमुख भुमिका रहेको गम्भीर आरोप लागेका छन् ।
जिल्लामा सरुवा भएर आएदेखि नै आफ्नै ससुराली क्षेत्र र राजनीतिक पहुँचको आडमा गौतमले प्रचलित ऐन–कानुनलाई धज्जी उडाउदै आर्थिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीको खटनपटनमा मनपरी गरेको आरोप लेखा कर्मचारीहरुले नै लगाएका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि, मधेश प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ लागु गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले आफूखुसी कर्मचारी खटाउने काम गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश ऐन अनुसार, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएमा प्रदेश सरकारले मात्र काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संघका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिइएको गौतम माथि आरोप छ ।
गौतमले वृन्दावन नगरपालिकाका लेखा कर्मचारी सीताराम पाललाई गढिमाई नगरपालिकामा समेत जिम्मेवारी दिँदै एउटै व्यक्तिलाई दुई स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन सम्हाल्न लगाएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, गरुडा नगरपालिकामा पहिले नै लेखा अधिकृत कार्यरत हुँदाहुँदै संघका कनिष्ठल कर्मचारी सत्यनारायण सहनीलाई थप जिम्मेवारी दिएर कानुनको खुलेआम धज्जी उडाएपनि उनी विरुद्ध अहिले सम्म नियामक निकायले कारवाही नगर्दा उनको मनोबल बढ्दै गएको छ ।
यसैगरी राजदेवी नगरपालिकामा संघका कर्मचारी श्रीचन महतो लामो समयदेखि ऐनविपरीत कार्यरत रहेको छ तर यही बर्षै देखि हाजिर गरेर तलव खाएर त्यतीकै बसिरहेका कर्मचारीलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट जिम्मेवारी नदिएको गौतम माथि भेदभाव गरेको आरोप ति कर्मचारीले लगाए ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार गौतमले जनप्रतिनिधिको प्रभावमा परेर कर्मचारीलाई हप्की–दप्की गर्ने र “माथिल्लो पहुँच” को धाक देखाउँदै दबाब सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सेवा निवृत्तिको नजिक पुगेका गौतमका गतिविधिले जिल्लाको आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।
यता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि संघबाट कर्मचारी खटाउन नमिल्ने तराई टप संग कुरा गर्दै भने । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अस्थायी रूपमा कर्मचारी खटाउन सकिने भए पनि मनपरी खटनपटन कानुन सम्मत नहुने उनले बताए ।
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय जनकपुरधामका सूचना अधिकारी रोहितकुमार कोइरालाले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रदेश सरकार सँग मात्र रहेको उल्लेख गर्दै गैरकानुनी खटनपटन भएको भए उजुरी दिन आग्रह गरे ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक देवी प्रसाद गौतमले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा ‘काम चलाउ’ रूपमा मात्र कर्मचारी खटाएको दाबी गरे । उनले कुनै स्वार्थ नरहेको बताए पनि ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा संघका कर्मचारी किन खटाइयो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
स्मरण रहोस, समाचार आएपछि प्रमुख कोष नियन्त्रक आफना नजिकका मानिसहरुबाट समाचार हटाउन समेत कोशिस गरियो । तराई टप ले रौतहटको स्थानीय तहको वित्तिय क्षेत्रमा उथलपुथल गराउने विरुद्ध परिवर्तनकारी सरकारले यथार्थ छानविन गरेर कारवाही गर्न माग समेत लेखा क्षेत्रका कर्मचारीले गरेका छन् ।