रौतहट, १ वैशाख । रौतहट जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदी दोहन र करछलीलाई तीव्र बनाउँदै गएको खुलासा भएका छन् ।
वागमती, लालबकैया लगायतका नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गर्दै केही व्यापारी र नेताको मिलेमतोमा अकुत सम्पत्ति आर्जन संलिप्त रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका १८ क्रसर उद्योग मध्ये मात्र ८ वटा मात्रै वैध रहेको र बाँकी उद्योग अवैध रूपमा निर्वाध सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
यस्ता उद्योगहरूले न त दर्ता नवीकरण गरेका छन्, न त कारोबारको विवरण नै राख्ने गरेका छन् । परिणाम स्वरूप नदी दोहन तीव्र बन्दै गएको छ भने राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समेत व्यापक रूपमा छलिँदै आएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
नियमन गर्ने निकाय भने निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ । सम्बन्धित निकायद्वारा अनुगमन तथा नियन्त्रण संयन्त्र सक्रिय नहुँदा अवैध क्रसर उद्योगहरू खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार केही उद्योगहरूले आफ्नो ‘पावर’ र पहुँचका आधारमा कानुनलाई चुनौती दिँदै सञ्चालन जारी राखेका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहट की प्रमुख रिन्की जयसवालले कार्यालय सँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन भए मात्र निरीक्षण सम्भव हुने बताउँदै नियामक निकायको निष्क्रियताका कारण आफूहरू ‘मुखदर्शक’ बन्नुपरेको गुनासो गरिन् ।
यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट अबैध क्रशर उद्योगलाई नियमन गर्न चाडै उपसमितिको बैठक बसेर कडाइका साथ नियमन गर्ने उनले बताए । उनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कदम चालिने बताए पनि हालसम्म ठोस कार्यान्वयन नदेखिएको भन्दै स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेका छन् ।
विशेषगरी बृन्दावन नगरपालिका–१ रमौली र वडा नं. ४ हरैया क्षेत्रमा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू खुलेआम सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । ती उद्योगहरूले सरकारी कर छल्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतको दोहन तीव्र रूपमा गरिरहेका श्रोतले बतायो ।
गढीमाई क्रसर, गायत्री क्रसर, न्यू गढीमाई क्रसर, कंकाली माई क्रसर, शिव शंकर क्रसर लगायत केही उद्योग मात्र वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । तर शंकर मोचन, शिवम्, सुमुख, महालक्ष्मी, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती लगायतका उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अवैध क्रसर उद्योग विरुद्ध कारबाही नहुँदा स्थानीय अनुवगमन समिति एवं स्थानीय प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नदी तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले जोडदार रुपमा माग उठाएका छन् ।