रौतहट, २ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायक कारोबारमाथि प्रत्यक्ष छानबिन गर्ने तयारी अघि सारेको छ ।
सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित अख्तियारले अब निजी कम्पनी, सहकारी र संघ–संस्थाका गतिविधि माथि समेत निगरानीको दायरामा ल्याउने संकेत दिएको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२÷८३–२०८७÷८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्दै कानुनी दायरालाई थप कडा बनाउने योजना बनाइएको छ ।
राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
रणनीति अनुसार आगामी दुई वर्ष भित्र सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी र अन्य संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा, कसूर र सजाय निर्धारण गर्दै नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याइने तयारी छ । साथै अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकाय समेत स्पष्ट रुपमा तोकिने छ ।
निजी क्षेत्रको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा हुने घुस लिने–दिने कार्यलाई समेत अब कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइने छ । यसका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गरी नयाँ प्रावधान लागु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनी, साझेदारी फर्म, सहकारी तथा अन्य निजी संस्थामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।
अख्तियारले सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने निजी क्षेत्रका गतिविधि माथि थप कडा सजायको व्यवस्था गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ । साथै आम्दानी–खर्च लुकाउने, झुट्टा विवरण देखाउने, कागजात नष्ट गर्ने जस्ता गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाइनेछ ।
शेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद–बिक्रीमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण सुदृढ गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचार संहिता लागु गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएका छन् ।
यसप्रकारको कदमबाट अब निजी क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा नियमन र निगरानीको घेरामा आउने देखिएको छ, जसले आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।