रौतहट, २७ वैशाख । सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती तथा गुठी जग्गा खाली गराउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको अभियान चलिरहेकै बेला सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूको घर ऐलानी जग्गामा रहेको तथ्य बाहिरिए पछि सरकार माथि नै नैतिक दबाब बढेको छ ।
पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेलले पोखरामा र सांसद केपी खनाल कैलालीमा ऐलानी जग्गामा घर बनाएको विषय सेलाउन नपाउँदै बारा क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद भएका गणेश धिमालको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेको खुलासा भएपछि सरकार माथि नैतिक दवाव बढेको हो ।
साँसद धिमालले कोल्हबी नगरपालिका–१ मा ऐलानी पर्ती जग्गामा दुई तल्ले घर निर्माण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीयका अनुसार अहिले बजार क्षेत्रमा परिणत भएको उक्त स्थान पञ्चायत काल अघि सम्म सार्वजनिक जग्गाको रुपमा चलनचिल्तमा रहेको थियो ।
कोल्हबी नगरपालिकाका मेयर रामप्रसाद चौधरीले समेत उक्त क्षेत्र पहिले सार्वजनिक जग्गा रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार पञ्चायतकालमा प्रभावशाली परिवारहरूले कब्जा गरेर निजी प्रयोगमा ल्याएको जग्गा अहिले बजारका रूपमा विस्तार भएको छ ।
“इतिहास हेर्ने हो भने अहिले बजार बनेको त्यो ठाउँ सार्वजनिक जग्गा नै थियो,” मेयर चौधरीले भने, “त्यो बेला कब्जा गरेर निजी बनाइयो, अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको पाइरहेको हो ।”
सांसद धिमालले पनि आफ्नो घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गरेको मिडिया रिपोर्टमा सार्वजनिक भएको समाचारमा स्वीकारेको बताइएको छ उनी भन्छन् कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको बताए ।
“मेरो घर आज बनेको होइन, करिब ४० वर्षअघि बनेको हो । त्यो बेला कोल्हबी बजारकै अधिकांश जग्गा ऐलानी थियो,” उनले भने, “यदि सरकारले सबैको घर भत्काउँछ भने मेरो घर पनि भत्काओस, त्यसमा मेरो कुनै अवरोध हुँदैन ।”
तर सामाजिक सञ्जालमा भने सरकार माथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । “गरिबको घरमा डोजर चलाउने, आफ्नै सांसदको घरमा किन मौन छन् बालेन्द्र सरकार ?” भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्न थालेका छन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नागरिकको घरटहरा नभत्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतको आदेशपछि सरकारको डोजर अभियान केही समयका लागि रोकेको बुझिए पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले भने अझै संरचना हटाउने अभियान जारी राखेका छन् ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन