वीरगञ्ज, १९ जेठ । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलवार न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले सिंह विरुद्ध दायर दुई फरक कसुरमा धरौटी माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिएको हो ।
अदालतले झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको कसुरमा १५ हजार रुपैयाँ तथा लिखत सम्बन्धी कसुरमा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरेको छ । आदेशपछि सिंहले धरौटी रकम बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
नगरप्रमुख सिंहविरुद्ध जेठ ८ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनलाई प्रहरीले मंगलवार बिहान पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराए ।
प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नगरपालिकाकी रिता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाई फर्जी जन्मदर्ता तयार गराएको आरोप छ । सोही जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता र राहदानी बनाइ विदेश पठाएको उनी माथि अभियोग छ ।
उक्त प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतमा सिंहविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर, झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेको तथा राहदानी सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । यसै मुद्दामा अदालतले सिंह सहित रिता भट्टराई र वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी भिखारी राय विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को किर्ते कागजसम्बन्धी दफा २७६ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको ठहर भए सात वर्ष सम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।
स्मरणीय रहोस, नगरप्रमुख सिंहको स्थानमा कुने सर्वसाधारण नागरिक रहेको भए के उनलाई अदालतबाट आजनै धरोटी माग गरेर रिहा गरिन्थ्यो होला ? अहिले महानगरप्रमुख सिंहको पक्राउ, अदालतमा उपस्थिति सबै शंकाको घेरामा छन् । यसरी सेटिंग हुँदा ठूला ओहदाको मानिस छुट्ने तथा निरीह नागरिक जेलमा कोच्चिने प्रथाको कहिले अन्त्य होला ? आउदो समयले नै देखाउने छ प्रायः जनमानसको भावना यही हो ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन