श्रीमन नारायण
सिमाना, एउटा सम्वेदनशील विषय हो । यसलाई मुद्दाको रुपमा उठान गर्नु भन्दा पूर्व आफनो नक्सा र प्रमाणलाई बलियो एवं अकाटय बनाउनु आवश्यक हुन्छ । आफनो शासन सत्ता टिकाउन तथा दल भित्रको आन्तरिक कलहलाई कजोर पार्न हतार हतारमा सिमाना जस्तो विषयलाई विवादमा ल्याउनु दुरदर्शिता हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ तात्कालिन संविधान सभाको तीनचौथाई बहुमतवाट जारी गरिएको थियो । त्यतिबेला “फास्ट ट्रयाक” मार्फत संविधान जारी गर्ने अडान नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा अोलीले नै लिएका थिए । त्यस संविधानको अनुसूचि–१ मा निशानछाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई राखिएको थिएन । नेपालको नापी विभागवाट जारी गरिएका नक्साहरु र विगत साढे सात दशकमा जारी भएका नेपालका संविधानहरुमा पनि यस भूभागलाई नेपालको नक्सा भित्र राखिएको थिएन तर वि.सं.२०७७ (सन् २०२०) मा सत्ताधारी नेकपा भित्रको अन्तरकलह माथि विराम लगाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले केही सल्लाहकारको सुझावमा नयाँ नक्सा जारी गर्न लगाई राष्ट्रवादको कार्ड खेले । यो एउटा यस्तो मुद्दा थियो जसको विरोध मधेशी दलहरु पनि गर्न सकेनन् । नक्सा जारी गरि सकेपछि प्रमाण खोज्ने काम भैरहेको छ । नेपालको नक्सालाई उत्तरी छिमेकी चीनले पनि मान्यता दिएको छैन । नयाँ नक्साको भारीलाई नेपालले बोकी हिडन गाह«ो भएको छ किनभने यसको समाधान संभव छैन, बिसाउन यस कारण गाह«ो छ कि अब यो देशवासीको निम्ति चासोको विषय बन्न गएको छ ।
नदीको कटान तथा प्रवाहका कारण सिमाना विवाद उत्पन्न हुनुलाई स्वभाविकै मानिन्छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण एवं नक्सा हुनेले आफनो भूभाग पाउनुपर्छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म लगातार गरेको १८२ स्ट्रिप म्याप्सका, सुस्ता जस्ता ठाउँमा नदीको कटान र प्रभावका कारण समस्या देखिएको छ । संयमित तर सक्रिय कुटनीतिद्धारा द्धिपक्षीय समझदारीमा पुग्न निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रलाई राजस्व असुल्ने मुख्य आधार र यसैसित सम्बन्धीत गतिविधि नियन्त्रण गर्नमा मात्रै हामी सिमित रहयौ । परराष्ट्र सम्बन्ध, सिमा र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा देशभित्र आम सहमति कायम हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक लाभको निम्ति संवेदनशील मुद्दाको समाधान नगर्ने बरु यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर लामो समय सम्म चुनावी लाभ लिने प्रवृति कम घातक छैन । सिमाना विषयको समाधान शान्तिपूर्ण वार्तावाट नै संभव छ ।
भारतले भन्ने लिपुलेक पासलाई सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएको निरन्तरको मार्ग भएको भन्दै नेपालको क्षेत्रीय दावीलाई अपुष्ट र कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिएको छ । सन् २०१५ मेमा कालापानी नजिकको लिपुलेक भन्ज्याङ्गवाट व्यापार प्रवद्र्धन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । चीनले त्यतिबेला पनि नेपालसित प्रमाणित गर्न भनेको थियो । सन् १९५५ मा नेपाल–चीन बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो जबकी भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्बन्धी सम्झौता १९५४ नै भएको थियो । तसर्थ पनि चीनले प्रमाण मागेको हुन सक्छ ।
सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणको वेला लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सहमती भएको थियो । सन् २००५ मा पनि भारत–चीन बीच लिपुलेक भन्ज्याङ्गलाई सीमा पिलर विन्दु मान्ने सहमती भएको थियो । उपरोक्त सहमतिवाट हाम्रा सरकारहरु अनभिज्ञ रहने कुरै भएन ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहास आत्मनिर्भरता त्यसका विविधता, विशेषता तथा दुई देशका जनता बीचको सम्बन्ध र मुल्य र मान्यतालाई समेत ध्यानमा नराखी अतिवादी चिन्तनको प्रदर्शन गर्नुलाई अदुरदर्शिता नै भन्नुपर्छ ।
नेपालका प्रसिद्ध इतिहासकार बाबुराम आचार्यले आफनो पुस्तक “नेपालको ऐतिहासिक रुपरेखा” मा सुगौली सन्धीको बारेमा विस्तृत रुपमा चर्चा गरेका छन् ।
सुगौली सन्धि–नालापानीको हारको समाचार पछि काठमाण्डौं दरबारले अमरसिंहलाई पठाएको पत्रमा बुटवल पाल्पा र स्युराजका जुन–जुन ठाउँको निम्ति झगडा उठेको थियो । ती सबै र बारा जिल्लाका विवादग्रस्त बाईस गाउँ अंग्रेजहरुलाई दिएर भए पनि तुरन्त सन्धि गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश थियो । उक्त आदेशमा यदि उक्त क्षेत्रहरु दिदा पनि अंग्रेजहरु मान्दैनन भने देहरादुन तथा सम्पूर्ण तराई छोडिदिनु र यति गर्दा पनि सन्धि हुन सकेन भने देहरादुन देखि सतलजसम्मको सम्पूर्ण ईलाका छोडिदिनु भन्ने कुरा पनि थियो । तर अमरसिंह थापा एक पटक पुनः लडाई गर्न चाहन्थे । १ अप्रैल १८१५ ई.को दिन ईष्ट इण्डिया कम्पनीद्धारा नेपाली सैनिक हताहत भएपछि भक्ति थापाले पनि अमरसिंहलाई सम्झौता गर्न सुझाव दिए । अन्तत ः १५ मईको दिन अल्मोडाको पतन र बम शाहको आत्मसमर्पणको सूचना प्राप्त भएपछि ब्रिटिस सैन्य कमाण्डर अक्टरलोनीसँग ९ बुँदे सम्झौतामा अमरसिंह थापाले हस्ताक्षर गरे । यसवाट नेपालको भुगोल विस्तारको क्रम मात्रै रोकिएन अपितु नेपाली सैनिकको मनोबल पनि कमजोर हुन थालेपछि नेपाल सरकारले युद्ध जित्ने आशा मरि सकेको थियो । कम्पनीका अधिकारीहरुसँग सन्धिका कुरा चलाउन राजगुरु गजराज मिश्रलाई मई १८१५ ई.मा लालमोहर सहितको आवश्यक अधिकार पत्र सहित पठाईयो । सन्धिको विषयमा कम्पनी सरकारतिरवाट खटिएका मेजर ब्रेडशाले मुख्यत ः चारवटा शर्तहरु राखे । काठमाण्डौं दरवारमा यस वारे छलफल पनि चल्यो तर अन्ततः ईष्ट इण्डिया कम्पनीकै शर्तमा सुगौली सन्धि भयो । सुगौलीमा २८ नोभेम्बर १८१५ र्इृ.को दिन ईष्ट इण्डिया कम्पनीतिर कुरा गर्न खटिएर आएका लेफिटनेन्ट कर्नल ब्रेडशाले हस्ताक्षर गरिदिए । यस नौ सूत्रीय सन्धि अनुसार ।
१. नेपालका राजा र ईष्ट इण्डिया कम्पनीको बीच सदाकाल मैत्री र शान्ति–सम्बन्ध हुने भयो ।
२. युद्ध भन्दा पूर्व झगडा उठेका सम्पूर्ण भू–भाग उपर नेपालका राजाले आफनो दावा छोडनुपर्ने र ती भू–भाग उपर ईष्ट इण्डिया कम्पनीको प्रभुत्व रहने भयो ।
३. नेपालका राजाले तल्ल उल्लेख गरिएका क्षेत्र उपर सदाको निम्ति ईष्ट इण्डिया कम्पनीको अधिकार मान्नु प¥यो ।
क. काली र राप्तीबीचको तराई
ख. बुटवल खासलाई छोडी राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तराई
ग. ब्रिटिस सरकारद्धारा अधिकृत गण्डक र कोशी बीचको तराई
घ. मेची र टिस्टाबीचको तराई
ङ. नगरी कोट र त्यसको सम्पूर्ण ईलाका एवं मोरङवाट पहाडतिर जाने नगरकोटको घाटीको साथै त्यसको नजिकको समस्त स्थल एवं मेची देखि पुर्वको सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र यस भागवाट २ डिसेम्वर देखि ४० दिन भित्रै समस्त नेपाली सेना हटनु ।
४. माथिको धारा अनुसार लिइएका भू–भागद्धारा हानीमा परेका नेपाल–राज्यका सरदार र भारदारहरुको क्षतिपूर्ति गर्न ब्रिटिस सरकारले साला खाला २ लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष दिने भयो र यो रकम आफनो तजविज अनुसार बाँडन नेपालका राजा स्वतन्त्र भए ।
५. नेपालका राजाले कालीदेखि पश्चिमका प्रदेस र त्यसका निवासीहरुसित भविष्यमा पनि कुनै सरोकार राख्न पाएनन् ।
६. नेपालका राजाले सिक्किमका राजाको अधीन भएको कुनै भाग उपर केही किसिमको दावा गर्न नपाउने भए, र साथै पछि उक्त दुवै राजा वा उनका प्रजामा केही झगडा उठे त्यसको निर्णय ब्रिटिस सरकारको मध्यस्थतावाट हुने भयो ।
७. ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना नेपालका राजा कुनै ब्रिटिस, युरोपियन वा अमेरिकनलाई आफनो नोकरीमा राख्न नसक्नेभ ए ।
८. दुवै देशको शान्ति र सुरक्षाका निमित दुवै सरकारले राजदुत (मिनिस्टर) को विनिमय स्वीकार गर्नुप¥यो ।
९. यस सन्धि उपर पन्ध्र दिनभित्रै नेपालका राजाको स्वीकृतिको हस्ताक्षर आवश्यक भयो र त्यसपछि लेफिटनेन्ट कर्नल ब्रेडशा मार्फत यस उपर २० दिन भित्रै वा संभव भए यस भन्दा पनि शीघ्र नै गभर्नर जनरलको स्वीकृति लिईने भयो ।
निर्धारित समयभित्र नेपालको तर्फवाट सन्धि प्रस्ताव उपर स्वीकृत प्राप्त भएन । दरवारका केही सल्लाहकारहरुले ल्हासा स्थित चिनियाँ प्रतिनिधि मार्फत पेकिंगवाट सैन्य सहायताको माग भयो । चिनियाँ फौज दिगार्यीको नेतृत्वमा पठाइएको सूचना पेकिंगले पठायो तर सन १८१६ मार्चसम्म चिनियाँ सैनिक नेपालका सहयोगमा आउन सकेन । यता अंग्रेजले फरवरी १८१६ मा २० हजार भारतीय र युरोपेली फौज सहित चार भागमा विभाजित भएर नेपाल माथि आक्रमण शुरु ग¥यो । इष्ट इण्डिया कम्पनीको फौज मकवानपुर गढीसम्म तोप सहित पुगि सके पछि बाध्य भएर दरवारले चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई ३ मार्च १८१६ मा नेपाल सरकारद्धारा लालमोहर सहित स्वीकृत भएको सुगौली प्रस्तावित सन्धिका साथ अक्टरलोनीको छाउनी पुगे । रिसाएर अक्टोरलोनीले पुनरावर्तित युद्धको बढावमा अंग्रेज फौजले बढेको सबै भूभाग अब नेपालले छोडनुप¥यो भने शर्त राखे, नेपालले यस प्रस्तावलाई पनि मान्नुको विकल्प थिएन तर अंग्रेजहरु स्वयं नै पहाडी क्षेत्र लिन चाहेन ।
सन्धि अनुसार दुई लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष नेपल भारदारहरुको निमित पठाई दिनु कम्पनीले जुन तराईका भाग लिने भएको थियो । पछि त्यसको आम्दानीवारे विचार गर्दा उक्त जमीनवाट यो रकम उठाउन समेत गाह«ो भएकोले केही विवादग्रस्त भूभाग र दुई देशको सिमाना बनाउन आवश्यक परेको थोर–बहुत जमीन वाहेक कम्पनीले त्यसै वर्ष डिसेम्बर १८१६ मा कोशी र गण्डक एवं गण्डक र राप्ती सम्मका नेपाली तराई भूभाग नेपालीलाई नै फिर्ता दिन स्वीकार ग¥यो त्यसभन्दा पश्चिमको तराईले भूभागको सानो टुक्रा अवधका नवाव–वजीरलाई दिईयो । त्यसपछि अंग्रेजले नेपाललाई सलाना २ लाख रुपैयाँ दिनु परेन ।
सन् १८५७ मा भारतीय सिपाहीहरुले अंग्रेज शासकको विरुद्धमा विद्रोह गरेपछि भारतको लखनउमा त्यहाँ सरकार विरोधी आन्दोलन तीब्र भएको थियो । अंग्रेजहरुले सिपाहीलाई प्रयोग गर्ने गोलीमा गाई र सुगुरको छाला प्रयोग भएकोले भारतीय सैनिकले विद्रो गरे । नेपालले पनि आफनो सैनिक त्यहाँ नपठाउन उनीहरुले राजा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । अंग्रेज शासक कर्नल रेमसेको अनुरोधमा राजा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले ६ हजार गोरखाली सैनिक ब्रिटिस शासकको समर्थनमा पठाएका थिए । अन्तत ः लखनउ विद्रोह असफल भयो । अवध नवाव पनि विद्रोहकै पक्षमा थिए तसर्थ उनको समपूर्ण र अधिकार खोसियो ।
१ नोभेम्बर १८६० मा नेपाल र कम्पनी सरकार बीच एक नयाँ सम्झौता भयो । उक्त सन्धिको धारा २ अनुसार ब्रिटिस सरकारद्धारा काली र राप्ती नदी बीच अवस्थित सबै भूभाग तथा राप्ती नदी र गोरखपुर जिल्लाको मध्य अवस्थित तराईको भूभाग, जुनकी सन् १८१६ सम्म नेपाल राज्यको अधिन थियो र सुगौली सन्धि पछि भारतमा आएको थियो, नेपालको राजालाई फिर्ता गरियो । यसलाई नेपालमा नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर) भनिन्छ ।
धारा ३ मा सर्वेक्षणको निम्ति ब्रिटिस आयुक्तहरुद्धारा सर्वे गरिएको काली अथवा शारदा नदीको पूर्व तिर अवस्थित बागोवरा ताल भन्दा उत्तरमा तल्लो पहाडी भूभागसम्मको सीमा रेखा, जहाँनिर सिमाना चिन्ह लगाइएको छ, अब देखि ब्रिटिस प्रान्त अवध र नेपाल महाराजका क्षेत्रको सिमाना हुनेछ, उल्लेख छ । उक्त सम्झौतामा नेपालको तर्फवाट जंग बहादुर राणा र इण्डियावाट लेफटिनेन्ट कर्नल जार्ज रेमसे र जिसीवीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
धारा ३ को उपरोक्त बुँदालाई राम्ररी विचार गरेर समीक्षा हुनु आवश्यक छ । सम्झौतामै ईष्ट इण्डिया कम्पनीका शासकद्धारा बनाइएको नक्सा र दुवै देशको सहमतिमा गाडिएको सिमा स्तम्भलाई सिमाना बिन्दु मानिएको छ । सन्धिको उपरोक्त प्रावधानमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारततिर गाभिएको छ । सुगौली सन्धि अघिको भूभाग सुगौली सन्धि र नयाँ सन्धि बीचको ४४ वर्षको अवधिमा कोरिएको, नयाँ नक्साबीच फरक छ । हामीले दावी गर्ने भनेको नोभेम्बर १८६० पछिको भूभागमा नै हो । जबकी हाम्रो तर्फवाट दावी सन् १८१५ को नोभेम्बर भन्दा अघिको नक्साको आधारमा भई रहेको छ । सिमानाको विषयलाई कुटनीतिक तरिकाले समाधान गरौ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन