फर्सीको बीऊमा कति छ ‘झोल’ ? भन्सार नीति, सीमावर्ती व्यापार र राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न

0 Shares
तस्वीर श्रोतः एआई प्रविधिबाट तयार पारिएका साँकेतिक तस्वीर हो ।

प्रभातकुमार झा
रौतहटको बंकुल क्षेत्रमा हालै भएको घटनाले सीमावर्ती व्यापार, भन्सार नीति तथा सुरक्षा निकायको कार्यशैलीबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । विशेषगरी फर्सी, खरबुजा लगायतका बीऊको आयात र त्यसको वास्तविक खपतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि तथा बीऊको माग पूर्तिका लागि विभिन्न मुलुकबाट बीऊ आयात गरिन्छ । इजरायल, अर्जेन्टिना लगायतका देशबाट आयात हुने यस्ता बीऊ नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयातकर्ताले राज्यलाई आवश्यक राजस्व बुझाएपछि ती सामान देशभित्र ओसारपसार गर्न कानुनी रूपमा कुनै अवरोध हुँदैन ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—नेपालमा सीमित खपत रहेको भनिएका यस्ता बीऊ ठूलो परिमाणमा किन आयात भइरहेका छन् रु यदि आन्तरिक माग कम छ भने आयातको मात्रा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायले बजारको वास्तविक आवश्यकता अध्ययन गरेको छ कि छैन रु राज्यका निकायले यस्ता विषयमा नियमित अनुगमन र विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्दैनन रु
सीमावर्ती जिल्लाहरूमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार नेपालमा आयात भएका केही वस्तुको भारतीय बजारमा उच्च माग रहने गरेको छ । खुला सीमाको कारण वैधानिक तथा अवैधानिक दुवै प्रकारका व्यापारिक गतिविधि हुने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र व्यवसायी बीच पटक–पटक विवाद तथा आशंका उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
यता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल सरकारले भन्सार र कर मार्फत राजस्व प्राप्त गरिसकेका सामानहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्दा सुरक्षा निकायको निगरानी बढ्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । उनीहरूको तर्क छ कि राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याउने मुख्य चुनौती भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान हुनुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा कर तिरेर आएका सामानमाथि नै बढी निगरानी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यद्यपि सुरक्षा निकायको दृष्टिकोण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार, तस्करी तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु उनीहरूको संवैधानिक दायित्व हो । यदि कुनै वस्तु कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिए पनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य, प्रयोग तथा सम्भावित पुनः निकासी बारे शंका उत्पन्न भएमा निगरानी बढाउनु सुरक्षा दृष्टिले अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
वास्तविक समाधान भने आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, स्पष्ट नीतिमा छ । नेपालमा कुन वस्तुको वार्षिक माग कति छ, उत्पादन क्षमता कति छ र आयातको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण हुनुपर्छ । साथै सीमावर्ती व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन आधुनिक निगरानी प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ तथा अन्तरदेशीय समन्वयलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
रौतहटको बंकुलमा देखिएको पछिल्लो घटनाले एउटा प्रश्न पुनः उठाएको छ—राज्यको प्राथमिकता राजस्व तिरेका सामानको निगरानीमा केन्द्रित छ कि राजस्व चुहावट गराउने अवैध कारोबार नियन्त्रणमा रु यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिन सक्नुपर्ने विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।
सीमावर्ती अर्थतन्त्रको जटिलता बीच राज्य, सुरक्षा निकाय र व्यवसायीहरु बीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र यस्ता विवादको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।