प्रभातकुमार झा
रौतहटको बंकुल क्षेत्रमा हालै भएको घटनाले सीमावर्ती व्यापार, भन्सार नीति तथा सुरक्षा निकायको कार्यशैलीबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । विशेषगरी फर्सी, खरबुजा लगायतका बीऊको आयात र त्यसको वास्तविक खपतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि तथा बीऊको माग पूर्तिका लागि विभिन्न मुलुकबाट बीऊ आयात गरिन्छ । इजरायल, अर्जेन्टिना लगायतका देशबाट आयात हुने यस्ता बीऊ नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयातकर्ताले राज्यलाई आवश्यक राजस्व बुझाएपछि ती सामान देशभित्र ओसारपसार गर्न कानुनी रूपमा कुनै अवरोध हुँदैन ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—नेपालमा सीमित खपत रहेको भनिएका यस्ता बीऊ ठूलो परिमाणमा किन आयात भइरहेका छन् रु यदि आन्तरिक माग कम छ भने आयातको मात्रा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायले बजारको वास्तविक आवश्यकता अध्ययन गरेको छ कि छैन रु राज्यका निकायले यस्ता विषयमा नियमित अनुगमन र विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्दैनन रु
सीमावर्ती जिल्लाहरूमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार नेपालमा आयात भएका केही वस्तुको भारतीय बजारमा उच्च माग रहने गरेको छ । खुला सीमाको कारण वैधानिक तथा अवैधानिक दुवै प्रकारका व्यापारिक गतिविधि हुने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र व्यवसायी बीच पटक–पटक विवाद तथा आशंका उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
यता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल सरकारले भन्सार र कर मार्फत राजस्व प्राप्त गरिसकेका सामानहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा पुग्दा सुरक्षा निकायको निगरानी बढ्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । उनीहरूको तर्क छ कि राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याउने मुख्य चुनौती भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान हुनुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा कर तिरेर आएका सामानमाथि नै बढी निगरानी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यद्यपि सुरक्षा निकायको दृष्टिकोण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार, तस्करी तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु उनीहरूको संवैधानिक दायित्व हो । यदि कुनै वस्तु कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिए पनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य, प्रयोग तथा सम्भावित पुनः निकासी बारे शंका उत्पन्न भएमा निगरानी बढाउनु सुरक्षा दृष्टिले अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
वास्तविक समाधान भने आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, स्पष्ट नीतिमा छ । नेपालमा कुन वस्तुको वार्षिक माग कति छ, उत्पादन क्षमता कति छ र आयातको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण हुनुपर्छ । साथै सीमावर्ती व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन आधुनिक निगरानी प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ तथा अन्तरदेशीय समन्वयलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
रौतहटको बंकुलमा देखिएको पछिल्लो घटनाले एउटा प्रश्न पुनः उठाएको छ—राज्यको प्राथमिकता राजस्व तिरेका सामानको निगरानीमा केन्द्रित छ कि राजस्व चुहावट गराउने अवैध कारोबार नियन्त्रणमा रु यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा दिन सक्नुपर्ने विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।
सीमावर्ती अर्थतन्त्रको जटिलता बीच राज्य, सुरक्षा निकाय र व्यवसायीहरु बीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र यस्ता विवादको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने देखिन्छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन