खुम्चिदै गएको स्रोत र राजस्व संकलन कमजोरः मधेश प्रदेशको बजेट आकार घट्दै, करिब ४२ अर्बको बजेट ल्याइने

0 Shares

फाइल तस्वीर

जनकपुरधाम, १ असार । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती, अपेक्षित आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा आयस्रोतको सुनिश्चितता कमजोर बनेपछि मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि चालु वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई (समिर) ले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बजेट निर्माणका सबै प्राविधिक तथा नीतिगत प्रक्रिया पूरा भएको बताए । उनका अनुसार आगामी बजेट अनुमानित स्रोतका आधारमा नभई यकिन भएका आयस्रोतलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।
हरेक वर्ष अनुमानित आम्दानीको भरमा बजेट निर्माण गर्दा घाटा बढ्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा यसपटक उपलब्ध स्रोत–साधन अनुसार मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट घाटा व्यहोरेको थियो ।
आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटको आकार केही घटे पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने कार्यक्रम समेटिने जनाइएको छ ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको दाबी गरे । आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत प्रदेशका १३६ स्थानीय तह अन्तर्गत १ हजार २७१ वडाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षणले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भइसकेको जनाए । हाल प्रदेशभर रहेका १ हजार ७५४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर केवल १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रमा ३४.९७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि अन्नबाली उत्पादनमा कमी आएको छ । तरकारी, फलफूल तथा माछामासु उत्पादनमा भने वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक सर्वेक्षणले उजागर गरेको यथार्थ अवस्थालाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइनेछ ।
आज असार १ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरिनेछ । घट्दो स्रोत–साधनबीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने चुनौती अब मधेश सरकार सामु रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।