कुशविन्दर बोहरा
सिन्धु जल सन्धि (आईडब्लुटी) वरिपरि धेरै गलत जानकारी छ जुन पाकिस्तान लगायतका अखबारहरू÷पत्रिकाहरू÷अनलाइन फोरमहरूमा देखा पर्ने विभिन्न लेखहरू मार्फत फैलाइरहेको छ ।
तथाकथित अभिजात वर्ग वा विद्वानहरूका लेखहरू पाकिस्तानमा सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने सामान्य बयानबाजी बाहेक अरू केही होइनन् ।
यद्यपि भारतले सन्धिलाई स्थगित राखेको छ, तर पाकिस्तानमा व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको तथाकथित पानीको अभावको वास्तविक मुद्दाहरू हेर्नु महत्वपूर्ण छ । उनीहरूले पानीका समस्याको लागि भारतलाई दोष दिइरहेका छन् मानौं भारतले उनीहरूलाई जस्तो सुकै पानी उपलब्ध गराउने हो ।
आईडब्लुटी को धारा–१११ अनुसार, भारतले यसलाई अनुमति दिएको प्रयोग बाहेक पश्चिमी नदीहरूको पानी प्रवाह गर्न दिनु पर्ने बाध्यता थियो । त्यसोभए, कुनै पनि समयमा पाकिस्तानले प्राप्त गरेको प्रवाह विभिन्न कारकहरू जस्तै क्याचमेन्टमा वर्षा, हिउँ पग्लिने आदि र भारतको लागि तोकिएको प्रयोगहरूमा निर्भर हुन्छ ।
विभिन्न अनुसन्धान संस्थानहरूका अनुसार पाकिस्तानले सिन्धु बेसिनमा पश्चिमी नदीहरूबाट वार्षिक औसतमा १४० मिलियन एकर फीट (एमएएफ) पानी प्राप्त गर्दछ जुन अझै पनि सन्धिको समयमा अनुमान गरिएको १३५ एमएएफ भन्दा बढी छ ।
यद्यपि, पूर्वी नदीहरूमा, प्रवाह त्यसबेला मूल्याङ्कन गरिएको ३३ एमएएफबाट करिब १५ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ । त्यसोभए किन भारतको विरुद्धमा यस्तो बयानबाजी ? यदि हामीले मुद्दाको गहिराइमा डुब्यो भने, सत्य धेरै टाढा छैन । लगभग १४० एमएएफ मध्ये, पाकिस्तानको सिंचाईका लागि प्रयोगको लागि डाइभर्सन १०४ एमएएफ मात्र छ, बाँकी या त प्रणालीमा खेर जान्छ वा समुद्रमा जान्छ । पाकिस्तानमा तथाकथित पानीको अभावको वास्तविक मुद्दा भनेको प्राप्त पानीको कुप्रबंधन र अन्य कारकहरू हो, जसलाई पाकिस्तानका विज्ञहरूले मात्रै छलफल गरिरहेका छन् ।
बहुमूल्य जलस्रोतको व्यवस्थापनमा पाकिस्तानमा (पाकिस्तान सरकार सहित) सरोकारवालाहरूको निष्क्रियता र असफलताको बारेमा सार्वजनिक रूपमा कुनै छलफल हुँदैन, विशेष गरी जब सन् १९६० मा सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि जमिनको वास्तविकता धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । के यो सुनियोजित एजेन्डा हो कि सधैं भारतलाई दोष दिने र पाकिस्तानको जलस्रोतको मुद्दाबाट ध्यान हटाउन ट्रम कार्ड खेल्ने ?
विभिन्न तथ्यहरू हेरौं
पाकिस्तानमा पानीको प्रयोग १९५० को दशकमा, पाकिस्तानले सिन्धु बेसिनमा लगभग २ करोड १० लाख एकड (एमएसी) जमिन सिँचाइ गर्दै आएको थियो । त्यसपछि सिन्धु बेसिनमा पानीको प्रयोग १०४ एमएसी पुगेको छ जसले गर्दा लगभग ३४ एमएसी सिँचाइ भइरहेको छ । यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि प्रति एकाइ सिँचाइ क्षेत्रफलमा प्रयोग हुने पानी लगभग १९६० मा जस्तै छ ।
यद्यपि, जमिनको वास्तविकता परिवर्तन भएको छ । जनसंख्या बढ्दै गएको छ जसले गर्दा प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता घटेको छ । यद्यपि, भारतको लागि पनि यही कुरा सत्य हो । यसरी, सन्धिको समयमा अपनाइएका पानी व्यवस्थापन अभ्यासहरू अब पूर्ण रूपमा पुरानो भइसकेका छन् र पानी, खाद्य र ऊर्जा सम्बन्ध बीचको जटिल सम्बन्धहरूको बुझाइ आवश्यक छ । भारतले यस सन्दर्भमा पहिले नै ठूलो फड्को मारिसकेको छ, जबकि पाकिस्तानले यो गम्भीरता पूर्वक सुरु गरेको छैन । ३३ एमएसी पानी (कुल पानीको २०%) प्राप्त गरे तापनि, भारतले सिन्धु बेसिनको पूर्वी भागमा लगभग २६ एमएसी क्षेत्रफल सिँचाइ गरिरहेको छ । यसले पाकिस्तानमा पानी उत्पादकता धेरै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
पाकिस्तानमा खराब पानी शासन विश्व बैंक (डब्लुबी) समूह अध्ययन प्रतिवेदन “पाकिस्तान – पानीबाट थप प्राप्त गर्दै” (अध्ययन रिपोर्टले जानकारी सेप्टेम्बर २०१८ सम्म अद्यावधिक गरिएको उल्लेख गरेको छ), पाकिस्तानको जल सुरक्षाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेको छ – २०४७ सम्म ।
अध्ययनको नतिजाले भन्छ कि पाकिस्तान पानीको व्यवस्था कतिको राम्रो छ भने त्यस वारे बहसको विषय रहेको छ (सिन्धु लगायत अन्य १६ देशहरूमा मात्र पानी छ) । तर छैटौं धेरै जनसंख्या भएको देश भएकाले प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता कम छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति पानीको कमी मुख्यतया जनसंख्या बृद्धिको कारण हो र मात्रात्मक रूपमा, औसतमा, यो आईडब्लुटी हस्ताक्षर गर्दा अनुमान गरिएको थियो सिन्धु बेसिनमा जति वा त्यो भन्दा बढी पानी प्राप्त गर्दैछ ।
यसबाहेक, अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, पानी सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ तर काउन्टीको आर्थिक गन्तव्य परिभाषित गर्दैन। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, पाकिस्तानभन्दा प्रति व्यक्ति कम पानी भएका ३२ देश छन; यी देशहरूमा औसत प्रतिव्यक्ति जीडीपी पाकिस्तानको भन्दा १० गुणा छ । यी ३२ देशहरू मध्ये ६ मात्रै पाकिस्तान भन्दा गरिब छन् – थोरै सिँचाइ लगानी र परम्परागत वर्षामा आधारित कृषिमा धेरै निर्भरता भएका सबै अफ्रिकी राष्ट्रहरू रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ कि पाकिस्तानले आफ्नो जलस्रोतको राम्रो सदुपयोग गर्दैन र जलस्रोतको कमजोर व्यवस्थापनले पानीको सुरक्षालाई कमजोर पारेको छ । दीर्घकालीन पानी सम्बन्धी जोखिमहरू पहिचान गरिएको छैन र कमजोर रूपमा न्यूनीकरण गरिएको छ । यो पनि भन्छ, पाकिस्तानमा जल स्रोत व्यवस्थापन कमजोर जल डेटा प्रशासन, कमजोर योजना, व्यापक प्रदूषण, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, कम पानी उत्पादकता, विश्वसनीय बाढी र खडेरी पूर्वानुमान रोक्न कमजोर प्रक्रियाहरू, अन्य बीचमा सम्झौता गरिएको छ । तसर्थ, पाकिस्तानमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पानी सिँचाइका लागि प्रयोग हुने भएकाले वर्तमान चुनौतिहरूको सामना गर्न पाकिस्तानले पानीको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न र पानीको उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
यो पनि उल्लेखनीय छ कि पाकिस्तानले पर्याप्त भण्डारण निर्माण गर्न सकेको छैन । पानी एफ लोले यसको चक्र पछ्याउनेछ र यसको ८०% लगभग ४ महिनामा आउनेछ । तसर्थ पर्याप्त भण्डारण विना यसले कहिल्यै भरपर्दो रवि सिँचाइ हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो कमजोर शासनको लागि भारतमा औंला उठाएर उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा मद्दत गर्दैन । उनीहरूलाई पानीको सुशासन सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक काम गर्न आवश्यक छ, किनकि औसतमा, उनीहरूलाई पर्याप्त पानी उपलब्ध छ ।
पानीको बर्बादी र कम पानी उत्पादकता अर्को विश्लेषण अर्थात् ‘पाकिस्तानमा सिन्धु बेसिनमा पानी व्यवस्थापन – चुनौती र अवसरहरू’ (असद सरवर कुरैशीद्वारा) अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय समाज (अगस्ट २०११) द्वारा प्रकाशित पनि सिन्धु बेसिनले औसत १७५ बीसीएम ल्याउँछ भन्ने पुष्टि गर्छ (पाकिस्तानमा अनुमानित समयभन्दा १४ एमए) पानीको मात्रा बढी हुन्छ ।
आईडब्लुटी यसमध्ये १२८ बीसीएम (लगभग १०४ एमएएफ) सिँचाइका लागि डाइभर्ट गरिएको छ; १२ बीसीएम (९.७ एमए) प्रणाली घाटाको रूपमा बर्बाद हुन्छ र ३५ बीसीएम (२८.२ एमए) समुद्रमा बग्छ । तसर्थ, ठूला जलस्रोतहरू भएको भए पनि पाकिस्तानले यसको करिब ७३ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न सक्छ र बाँकी खेर गइरहेको छ वा पलायन छ ।
यसबाहेक, सिँचाइको लागि १०४ एमए पानीको उत्पादकता कम छ । यस पेपरले पाकिस्तानमा पानीको उत्पादकता विश्वमा सबैभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ । गहुँको लागि, उदाहरणका लागि, यो भारतमा १.० पर ÷m३ को तुलनामा ०.५ पर ÷m३ हो । वास्तवमा, पाकिस्तानले बाली जल उत्पादकता बढाउन कुनै वास्तविक प्रयास गरेको छैन ।
यसको विपरित भारतले ‘पर ड्रप मोर क्रप’, ‘वाटरशेड डेभलपमेन्ट’, माइक्रो सिँचाइ, कमाण्ड एरिया डेभलपमेन्ट आदि जस्ता योजनाहरूमा गत दशकमा नै ठूलो लगानी गरेको छ । बाली जल उत्पादकता सुधार गर्न यी केन्द्रीय योजनाहरूमा १.२५ लाख करोड खर्च गरिएको छ । यसबाहेक, राज्यहरूले पनि बाली जल उत्पादकता वृद्धि गर्न आफ्नै तर्फबाट पर्याप्त रकम खर्च गरेका छन् ।
कम भण्डारण क्षमता
अन्य सुक्खा देशहरूको तुलनामा, पाकिस्तानमा वार्षिक नदी प्रवाहको १५% मात्र भण्डारण क्षमता छ । रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानले ३० दिनसम्म मात्रै पानी भण्डारण गर्न सक्छ । ३० वर्षअघि तरबेला बाँध बनाएपछि पाकिस्तानले नयाँ भण्डारण निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छैन । पर्याप्त भण्डारण बिना, पाकिस्तानले सिन्धु बेसिनमा पर्याप्त जलस्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्दैन जुन प्रायः चार मनसुन महिनाहरूमा प्राप्त हुन्छ जसले गर्दा पर्याप्त पानी समुद्रमा बग्छ ।
जल संरक्षण पाकिस्तानले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पानी संरक्षणमा कुनै गम्भीर प्रयास गरेको छैन । तसर्थ, सन् १९६० मा अनुमान गरिएको भन्दा बढी वा सोभन्दा बढी सिन्धुको पानी पाए पनि उनीहरूले समय समयमा पानीको अभाव महसुस गर्नु तार्किक छ । अर्को तर्फ, भारतले पानी संरक्षणमा निरन्तर काम गरिरहेको छ र विगत दशकमा वार्षिक करिब ९०,००० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विगत ८ वर्षमा मात्रै देशभर नवनिर्मित ट्याङ्की, पोखरी र अन्य पानी रिचार्ज संरचनाबाट ११ बीसीएम पानी संरक्षण गरिएको छ । यसको विपरित, पाकिस्तानले अहिलेसम्म यो महत्वपूर्ण पक्षमा मात्र ओठ सेवा दिएको छ । पाकिस्तानी मिडियामा रिपोर्ट गरे अनुसार, आईडब्लुटी लाई स्थगित गर्ने भारतको निर्णयको घुँडा टेकेको प्रतिक्रियामा, पाकिस्तानले ठूलो संख्यामा साना जलाशयहरू निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । तर विगतका रेकर्डहरू हेर्दा र पाकिस्तानको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, त्यस्ता उपायहरू जमिनमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भने अव हेर्न बाँकी छ ।
भूमिगत पानी (जिडब्लु) स्रोतको अत्यधिक दोहन विगत दशकहरूमा लाखौं निजी ट्युवेलहरू खने र रिचार्ज भन्दा जिडब्लु निकासी धेरै भएको रिपोर्ट छ । जिडब्लु तालिकामा औसत गिरावट ञ् १.५ m÷वर्ष हो । कमजोर जिडब्लु गुणस्तरको समस्या र यसको लवणताले समस्यालाई अझ बढाउँछ । पाकिस्तानमा यस विषयमा खासै पहल भएको देखिँदैन । भारतमा पनि जिडब्लु को अवस्था उस्तै छ । तर, भारतले विशेषगरी पछिल्लो एक दशकमा यस सम्बन्धमा निरन्तर कदम चाल्दै आएको छ । भर्खरको जिडब्लु मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, देशभरी सुरु गरिएका योजनाहरूका कारण धेरै क्षेत्रमा पानीको तालिकामा वृद्धि भएको छ ।
पञ्जाबले जिडब्लु निकाल्नको लागि निःशुल्क बिजुलीको दुरुपयोगलाई रोक्नको लागि पहल (’बिजली बचायो, पैसा कमयो’) सुरु गरेको छ । हरियाणाले किसानहरूलाई धानबाट कम पानी चाहिने अन्य बालीहरूमा विविधता ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने योजना सुरु गरेको छ । धेरै अन्य राज्यहरूले पनि पानी संरक्षण गर्न यस्तै योजनाहरू शुरू गरेका छन् । केन्द्र सरकारको पहल अन्तर्गत समुदायको नेतृत्वमा जिडब्लु व्यवस्थापनको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्दछ ।
नेशनल एक्वीफर म्यापिङ कार्यक्रमसँग मिलाएर, यी योजनाहरूले सिन्धु बेसिन सहित भारतका विभिन्न नदी बेसिनहरूमा जिडब्लु व्यवस्थापनमा एउटा उदाहरणीय परिवर्तन ल्याएका छन् ।
सिँचाइ पूर्वाधारमा पाकिस्तानले नहर पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिएको छ । माथि उल्लेख गरिए अनुसार, प्रणालीमा धेरै पानी बर्बाद भइरहेको छ । पूर्वाधारको प्रभावकारितामा सुधारका लागि आधुनिकीकरण गर्ने ठोस पहल हुन सकेको छैन । थोरै मात्र अध्ययनहरू भएका छन् र केही पाइलटहरू एडिबी र अन्य मार्फत गरिएको छ, जुन ठूला क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिएन । जाहिर छ, यो अवस्थाले प्रणालीमा नै ठूलो मात्रामा पानी खेर गइरहेको छ । अर्को तर्फ भारतले सिँचाइ प्रणालीको सुधार, स्काडाको प्रयोगबाट आधुनिकीकरण, वितरण प्रणालीमा पाइपको प्रयोग, लघु सिँचाइ, उपभोक्ता संघहरूमार्फत पानी व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी देशभर सिँचाइ सुधार गर्न चर्को प्रयास गरिरहेको छ भने पाकिस्तान समयमै थुनिएको भारतले प्रष्ट पारेको छ ।
पाकिस्तानमा जनसङ्ख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दा पनि जलस्रोतको राम्रो व्यवस्थापनमा प्रयास र परिणाम हासिल गर्दै आएको छ । पाकिस्तानमा अन्तर–प्रान्तीय विवादहरू १९९१ मा, पानी बाँडफाँड सम्झौतामा पञ्जाब, सिन्ध, खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानले हस्ताक्षर गरे । तर, प्रत्येक प्रदेशले आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका छन् र खानेपानी दुरुपयोगको आरोप एक–अर्कालाई लगाइरहेका छन् । उनीहरुबीच समन्वयको अभाव र अविश्वासका कारण जलस्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास रोकिएको छ र समस्या प्रवाह मात्रै सिमित भएको छ । यसले कालाबाग बाँध जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू रोकेको छ जसले पाकिस्तानमा भण्डारण क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ ।
निष्कर्षः पाकिस्तानले आईडब्लुटी मा हस्ताक्षर गर्दा अनुमान गरे अनुसार सिन्धु बेसिनमा औसतमा बराबर वा बढी पानी (१४२ एमएएफ) प्राप्त गरिरहेको छ । पाकिस्तानले यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्रणालीमा भएको बर्बादी करिब १२ बीसीएम (९.७ एमएएफ) र अर्को ३५ बीसीएम (२८.३ एमएएफ) समुद्रमा बग्छ ।
करिब १०४ एमएफ मात्र सिँचाइका लागि डाइभर्ट गरिएको छ । डाइभर्ट गरिएको १०४ एमएएफ पानीको पानी उपयोग दक्षता एकदम कम छ । बाली जल उत्पादकता संसारमा सबैभन्दा कम मध्ये एक हो । वास्तविक मुद्दा पाकिस्तानमा सिन्धु नदी प्रणालीको बहावसँग सम्बन्धित छैन, तर पाकिस्तानद्वारा यसको कमजोर व्यवस्थापन । हाल खेर गइरहेको वा समुन्द्रमा बगिरहेको ३६ एमएएफ पानी पाकिस्तानको जलसुरक्षा बढाउन पर्याप्त छ ।
भारतको जनसंख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित निकाय चिन्ता छ । तर, चुनौतीका बाबजुद पनि पानीको सुरक्षा हासिल गर्न सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, जिडब्लु रिचार्ज, वर्षाको पानी सङ्कलन, जलसंरक्षण, बाली जल उत्पादकत्व, फोहोर पानीको पुनः प्रयोग, नदी प्रदुषण न्यूनीकरण आदिमा ध्यान केन्द्रित गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन पहल गरिरहेको छ ।
पाकिस्तानले यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । भारतले सिन्धु बेसिनमा आफ्नो पानीमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदा पाकिस्तानले आईडब्लुटी को वार्ताको समयमा मानसिकताबाट बाहिर आउन आवश्यक छ । त्यस बेला देखि यसले भारतलाई आफ्नो ट्याप बन्द गर्न सक्ने अपर रिपेरियनको रूपमा ब्रान्डिङ गर्दै आएको छ र आईडब्लुटी अन्तर्गत अनुमति भएता पनि भारतको प्रत्येक जलविद्युत परियोजनामा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । पानी व्यवस्थापनमा पाकिस्तानको लापरवाही वास्तवमा सिन्धु घाँटीमा उनीहरूको पानीको समस्याको लागि जिम्मेवार छ ।
पाकिस्तानले आफ्नो प्रणाली, बाली जल उत्पादकता, जिडब्लु व्यवस्थापन, भण्डारण, कृषि अभ्यास, संस्थागत सुधार, अनुगमन प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आदिमा सुधार गरेर र अन्तर–प्रदेश विवादहरू समाधान गरेर एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा काम नगरेसम्म पानीको प्रवाहले पाकिस्तानलाई मद्दत गर्न सक्दैन ।
माथिका मुद्दाहरूमा सार्वजनिक बहसले पाकिस्तानलाई पानीको दिगो उपयोगको दिशामा काम गर्न मद्दत गर्नेछ । वास्तविक मुद्दा लुकाएर भारतलाई दोषारोपण गरेर काल्पनिक मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने छैन । पाकिस्तानले डब्लु ¥ पी समूह र आईडब्लुएमआई (अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान) मार्फत धेरै अध्ययनहरू प्राप्त गरेको छ र यी अध्ययनहरूका निष्कर्षहरू हेर्ने समय यही पुरानो बयानबाजीलाई कायम राख्नुको सट्टा पाकिस्तानमा पानी क्षेत्रलाई निम्त्याउने वास्तविक मुद्दाहरूबाट विचलित पार्ने कल्पना मात्र होइन ।
लेखक पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग तथा
भारत सरकारका पूर्व पदेन सचिव तथा पूर्व भारतीय आयुक्त सिन्धु