रौतहट, १९ असार । मौलापुर नगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई विगत आठ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको घरायसी विद्युत् तथा खानेपानी–सिँचाइ प्रयोजनको विद्युत महसुल सुविधा तत्काल रोक्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संजिता कुमारी सहितको रिट निवेदन माथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला नभए सम्म नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आएको सुविधा यथावत् कायम राख्न आदेश जारी गरेको हो ।
मौलापुर नगरपालिकाले आठ वर्षदेखि घरायसी विद्युत् तथा सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् मिटरको महसुल नगरपालिकाको बजेटबाट व्यहोर्दै आएको थियो । तर संघीय सरकारको निर्णयपछि उक्त सुविधा रोकिएको भन्दै स्थानीयवासी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
रिट निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, विजयप्रसाद मिश्र, उद्धवप्रसाद चौलागाईं, दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साहले बहस गरेका थिए ।
अदालतले विपक्षी पक्षलाई आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाण सहित म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अन्य विपक्षीलाई पनि कानुन बमोजिम आफैं वा प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा मौलापुर नगरपालिकाको दशौं नगर सभाले २०८२ असार २० गते सर्व सम्मत रूपमा स्थानीय समुदायलाई सिँचाइ तथा विद्युत् महसुलमा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त सुविधा मौखिक रूपमा स्थगित गरेको दाबी रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हुने वा नहुने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंगो लाग्ने उल्लेख गर्दै हालका लागि सिँचाइ तथा विद्युत् शुल्कको अभिलेख राखेर सुविधा निरन्तर उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै मौलापुर नगरपालिकाका स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ भने स्थानीय तहको अधिकार र नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा–सुविधाको निरन्तरताका विषयमा यो आदेशलाई महत्वपूर्ण कानुनी हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन