निजगढ (बारा), ३० असार । बाराको निजगढमा मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच दोस्रो चरणको वार्ता भएपनि कुनै ठोस सहमती हुन सकेनन ।
प्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकको निष्कर्ष आएपछि मात्रै तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने सामान्य सहमतिसँगै ५ घण्टा सम्म चलेको छलफल टुंगिएको हो ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पीडित पक्षले अघि सारेको ६ बुँदे मागमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ । उक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री र मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बीच भोली विहान पुनः तेस्रो चरणको वार्ता श्रोतले बतायो । दोस्रो चरणको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्ययनका लागि विगतमा गठित तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएका प्रतिवेदनमा गौरिबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन समावेश रहेका छन् ।
छलफलको क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षले आ–आफ्ना माग तथा प्रस्तावबारे आवश्यक गृहकार्य गर्ने सहमति पनि गरे । प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा तेस्रो चरणको वार्ता अगाडि बढाइने जनाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ सीमरामा रहने बुझिएको छ ।
सरकारसँग लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने मिटरव्याज पिडित आन्दोलन समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले स्पष्ट पारे । “यदि मागका विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच लिखित सहमति हुन सकेन भने पैदल न्याय मार्च पुनः संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्नेछ,” उनले भने ।
मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको ऐतिहासिक तिरहुतियागाछीबाट काठमाडौंसम्म ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन