रौतहट, ६ साउन । स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद, विवाद, राजनीतिक असमझदारी तथा प्राविधिक समस्याका कारण मधेश प्रदेशका गरुडा, मौलापुर, फतुवा विजयपुर सहित १० स्थानीय तहले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार मसान्त भित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भए पनि ती स्थानीय तहले समयसीमाको उल्लंघन गरेपछि ती पालिकाको बजेटविहिन बनेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण अनुसार धनुषाको कमला नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, तथा पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका ले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेपछि बजेट विहिन बन्नु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रमसमेत निर्धारित समयभित्र पेश गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले आन्तरिक राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेको बताए । समयमै बजेट नआउँदा विकास निर्माणका आयोजना, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह तथा अन्य प्रशासनिक काम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ ।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र बजेट सम्बन्धी विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्टि नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का हुन सक्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिए । मन्त्रालयको यो चेतावनी सँगै बजेट विहीन रहेका स्थानीय तहमाथि समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न थप दबाब बढेको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन