रौतहट, ६ साउन । प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर प्रमुख तीन दलबीचको सहकार्य संकट गहिरिदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख तीन दलको गठबन्धनमा सरकार गठन सम्भव नरहेको स्पष्ट संकेत दिएपछि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेस भन्दा बाहिर रहेर नेकपा एमालेसँग मात्रै सहकार्य गर्न निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकार प्रति संकट गहिरिदै गएको हो ।
श्रीलंका भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष दाहालले काठमाडौंमा प्रदेश तहका प्रमुख नेताहरूसँग गरेको छलफलमा प्रदेश सरकारको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था बारे समीक्षा गर्दै एमालेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाए ।
यो सँगै मधेश प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । केही दिनअघि मात्रै मधेश सरकारमा सहभागी प्रमुख तीन दलका नेताहरूले केन्द्रको राजनीतिक उतारचढावले प्रदेश सरकारलाई असर नगर्ने दाबी गरेका थिए ।
तर केन्द्रबाट कांग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले फरक–फरक निर्देशन दिएपछि मधेशको सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो बनेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवैले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरेका थिए ।
तर जसपाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेपछि कांग्रेस पछि हटेको बताइएको छ । एमाले मुख्यमन्त्री दिन तयार भए पनि नेकपाले त्यसमा असहमति जनाएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।
प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले तीन दलबीच सहकार्य कायम राख्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले प्रदेशस्तरको समीकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादका कारण कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि त्यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
उता नेकपा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सुदर्शन बरालले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचन तर्फ जानबाट रोक्न र स्थिर सरकार दिन एमालेसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।
राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस तीन दलको सरकारमा बस्न अनिच्छुक देखिएपछि एमाले–नेकपा सहकार्य लगभग निश्चित भएको चर्चा छ । यद्यपि, कुन प्रदेशमा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरूले बताए ।
यसैबीच एमाले र नेकपाबीच बढ्दो संवादले केन्द्र देखि प्रदेश तहसम्म नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेत दिए । सातै प्रदेशमा दलहरूको अंकगणित र शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकार फेरबदलको सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन