नयाँ दिल्ली, ६ साउन । भारतको सर्वोच्च अदालतले संसद् भवनतर्फ भएको विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको बल प्रयोग विरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई तत्काल सुनुवाइका लागि सूचीकृत गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश (सीजेई) नेतृत्वको इजलासले रिट निवेदक पक्षलाई “समय बर्बाद नगर्न“ भन्दै भिडियो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने आग्रह समेत अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीश जोयमाल्य बागची र भी. मोहना सम्मिलित इजलास समक्ष निवेदक पक्षका वकिलले विद्यार्थीमाथि भएको कथित प्रहरी ज्यादतीको भिडियो उपलब्ध रहेको बताउँदै निवेदनलाई बिहीबार नै सुनुवाइका लागि राख्न आग्रह गरेका थिए ।
वकिलले प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरू माथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै निवेदनमा तीनवटा मुख्य माग समावेश गरिएको जानकारी दिए । तर प्रधानन्यायाधीशले प्रारम्भिक चरणमै भिडियो हेर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै भने, “हामीलाई भिडियोमा कुनै रुचि छैन । हेर्ने समय पनि छैन भनेर इनकार गरे ।”
वकिलले पुनः विद्यार्थीहरू कुटिएको दाबी गर्दै भिडियो प्रमाणको चर्चा गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले “हाम्रो समय बर्बाद नगर्नुहोस् । हामी कुनै भिडियो हेर्न चाहँदैनौं,” भन्दै आग्रह अस्वीकार गरेका थिए ।
यो रिट निवेदन सोमबार संसद्को मनसुन अधिवेशनको पहिलो दिन आयोजित विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हो । ’ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा हजारौं विद्यार्थी तथा युवा प्रदर्शनकारीहरू परीक्षा प्रणालीमा भएको भनिएको अनियमितताको विरोध गर्दै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्न संसद् भवनतर्फ मार्च गरेका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएपछि भीडलाई संसद् भवनतर्फ अघि बढ्नबाट रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । उक्त घटनापछि प्रहरीको बल प्रयोगलाई लिएर भारतमा राजनीतिक तथा कानुनी बहस तीव्र बनेको छ ।
एजेन्सी
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन