मधेसका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु, सदरमुकाम धाउने बाध्यता हट्दै

0 Shares

रौतहटका ७ सहित पाँच जिल्लाका ३४ पालिकाबाट प्यान दर्ता देखि आयकर सेवा उपलब्ध, समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा
रौतहट, ७ साउन । नेपाल सरकारको संघिय सरकारद्वारा ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ को अवधारणा ल्याएरको छ ।
नेपाल सरकारको अवधारणाबाट मधेस प्रदेशमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
प्रदेशका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भएसँगै नागरिकले प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै जानेछन् ।
संघियता लागु भएको करिब एक दशक हुन लाग्दा पनि अधिकांश कर सम्बन्धी सेवा केन्द्रमै सीमित रहदै आएको छ । त्यसका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीले सामान्य सेवाका लागि पनि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, समय र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
तर अहिले मधेस प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका ३४ स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि कर प्रशासन नागरिकको घरदैलोमा पुगेको विश्वास गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका अनुसार मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३४ पालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालनमा आएको छ । सप्तरीका सबै १८ स्थानीय तहमा सेवा विस्तार भइसकेको छ भने धनुषाका मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि सेवा सुरु गरेका हो ।
सर्लाहीमा लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरिवन, हरिपुर्वा र हरिपुर नगरपालिकाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने बाँकी पालिकामा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ ।
रौतहटमा चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा, कटहरिया, गढीमाई, फतुवा विजयपुर र राजपुर नगरपालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालनमा आइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराले जनाए । बारामा भने हाल जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै सेवा उपलब्ध छ ।
रौतहट र बाराका अन्य पालिकामा पनि सम्झौता, तालिम तथा आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै सेवा विस्तार गरिने कार्यालयले जनाए । यद्यपि सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा अझै करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र समन्वयको अभावका कारण सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । स्थानीय तहबाट अब व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता लगायतका सेवा उपलब्ध हुने छन् ।
साथै अन्तः शुल्क सम्बन्धी इजाजतपत्रका लागि आवश्यक कागजात संकलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै हुनेछ भने अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षर मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भएपछि नागरिकको समय, श्रम र खर्च उल्लेखनीय रूपमा बचत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा पुग्नु संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यसले करदाताको पहुँच बढाउनुका साथै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउने छ । साथै स्थानीय सरकार र संघिय निकायबीचको समन्वयलाई पनि थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

Terai Top एउटा समाचारमुखी प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय घटना, सामाजिक विषय, राजनीति, सुरक्षा, अपराध समाचार र दैनिक जीवनसँग जोडिएका अपडेटलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो शैलीका सामग्री पाठकका लागि उपयोगी हुन्छन्, किनकि यहाँ सूचना केवल छिटो मात्र होइन, बुझ्न सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारणले डिजिटल सेवाहरू, नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ क्यासिनो प्लेटफर्महरू लगातार देखा पर्छन्, तर सबै प्रस्ताव समान रूपमा भरपर्दा हुँदैनन्। Brandneue Online Casinos सम्बन्धी जानकारी हेर्दा बोनस, भुक्तानी विकल्प, लाइसेन्स, प्रयोगकर्ता अनुभव र निकासी प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ refpolk.de. यसले नयाँ देखिने साइट साँच्चै उपयोगी छ कि केवल आकर्षक प्रचारमा सीमित छ भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो बनाउँछ। Terai Top को समाचार शैली र नयाँ अनलाइन क्यासिनोहरूको विषयबीच मुख्य समानता भनेको अद्यावधिक र स्पष्ट जानकारीको आवश्यकता हो। समाचार होस् वा डिजिटल मनोरञ्जन, सही निर्णयका लागि सतही दाबीभन्दा तथ्य, नियम र विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।