एआई प्रविधिबाट तयार पारिएको साँकेतिक तस्वीर ।
नयाँदिल्ली, २४ साउन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सबीच फोनवार्ता भएको छ ।
क्षेत्रीय तनाव, होर्मुज जलडमरू मध्यमा बढ्दो सुरक्षा चुनौती तथा रुसबाट भारतले निरन्तर कच्चा तेल खरिद गरिरहेको अवस्थामा भएको मोदी–भान्स वार्तालाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत भान्ससँग फोनवार्ता भएको जानकारी दिँदै भारत–अमेरिकाबीचको ‘व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ लाई विभिन्न प्रमुख क्षेत्रमा थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल भएको बताए ।
मोदीले भान्स र उनकी पत्नी उषा भान्सलाई छोराको जन्ममा बधाई समेत दिएका थिए । उनले भान्स परिवारको सुख, समृद्धि र सफलताको कामना गरेको बताएका छन् ।
तर मोदी–भान्सबीचको वार्ता यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला होर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा चिन्ता बढाइरहेको छ ।
होर्मुजबाट तेल आपूर्ति सहज बनाउने अमेरिकी प्रयास

अमेरिकी उपराष्ट्रपति भान्सले शनिबार अमेरिकाले होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै व्यावसायिक जहाजको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
फक्स न्युजको कार्यक्रममा बोल्दै भान्सले इरानसँग व्यावसायिक जहाज माथि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता सहित जलडमरूमध्यबाट अधिकतम तेल प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार इरानले जलडमरूमध्यबाट अधिकतम मात्रामा तेल बाहिर जान दिने संकेत गरेको छ । यद्यपि, अमेरिकाले इरानको प्रतिबद्धता माथि पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । भान्सका अनुसार अमेरिका इरानी पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेको छ र होर्मुज हुँदै अधिकतम तेल तथा ग्यासको आपूर्ति कायम राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।
रुसी तेल किन्नेलाई १००% सम्म अतिरिक्त करको जोखिम
यसैबीच, अमेरिकी सिनेटले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गरिरहने देशमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।
शुक्रबार सिनेटले ‘लिन्ड्से ओ. ग्राहम सेन्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ लाई ८६–११ मतले पारित गरेको हो । विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा रुसी तेल वा प्राकृतिक ग्यासका प्रमुख पाँच खरिदकर्ता माथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आवश्यक परे १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउने अधिकार प्राप्त हुन सक्छ ।
रुसी कच्चा तेलका प्रमुख खरिदकर्ता मध्ये भारत र चीन समेत रहेकाले विधेयक कार्यान्वयनमा आए भारतमाथि अमेरिकी आर्थिक दबाब उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ । विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित वरिष्ठ राजनीतिक तथा सैन्य अधिकारी, वित्तीय संस्था, ऊर्जा परियोजना र रुसको युद्ध प्रयाससँग सम्बन्धित संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि समावेश छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भइरहेको आरोप लागेका पुराना तथा पुनः झण्डा लगाइएका तेल ट्यांकरमाथि समेत प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
रुसी तेलमा भारतको बढ्दो निर्भरता
सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले छुट मूल्यमा उपलब्ध रुसी कच्चा तेलको खरिद उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो । विश्व बजारमा ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर बनेपछि भारतले आफ्नो बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न रुसी तेललाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल उपलब्ध हुँदा भारतीय प्रशोधकलाई लागत व्यवस्थापन गर्न तथा घरेलु बजारमा इन्धन आपूर्ति कायम राख्नसमेत सहयोग पुगेको छ ।
तर पछिल्लो समय होर्मुज जलडमरूमध्यमा देखिएको तनाव, क्षेत्रीय द्वन्द्व र रुसी तेलमाथि अमेरिकाले बढाउँदै लगेको दबाबले भारतको ऊर्जा रणनीतिलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ ।
भारतले भने आफ्नो ऊर्जा खरिद नीति राष्ट्रिय हित, ऊर्जा सुरक्षा तथा नागरिकलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने आवश्यकताबाट निर्देशित रहेको बताउँदै आएको छ । अमेरिकी सिनेटबाट पारित पछिल्लो विधेयकले भने भारतसहित रुसी ऊर्जा खरिद गर्ने प्रमुख मुलुकलाई कठिन रणनीतिक विकल्पको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ—रुसी ऊर्जा खरिद जारी राख्ने कि अमेरिकी बजारमा पहुँच र आर्थिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
मोदी–भान्स फोनवार्तालाई भारत–अमेरिका सम्बन्ध, ऊर्जा सुरक्षा र रुससँग भारतको बढ्दो ऊर्जा कारोबारबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन