जनकपुरधाम, २९ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवन जनकपुरधाममा शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट वक्तव्य अनुसार साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय समेत गरे । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्नेछन् ।
तर प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुल १०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । मूल्याङ्कनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० अंक र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक भार दिइएको छ । प्रोत्साहन भत्ताका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकाले सरकारी कोषको समुचित प्रयोग गर्दै अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउने उद्देश्यले‘Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत अनुमोदन गरेको छ । प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनभित्र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रि परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
मन्त्रि परिषद्का यो निर्णयले एकातर्फ प्रदेशका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने र अर्को तर्फ सरकारी खर्चमा अनुशासन तथा सेवा प्रवाहमा कार्य सम्पादनमुखी प्रणाली लागु गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट गरेको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन