जनकपुरधाम, १ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले ‘हाजिर गरेकै भरमा भत्ता’ खाने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्दै वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरे सँगै सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त सुविधा अब हाजिरी भन्दा कामको परिणाम सँग जोडिने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १११ मा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले यस्तो प्रणाली लागु गरेको जनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी बीच स्पष्ट फरक छुट्याउँदै जनताको करबाट वितरण हुने प्रोत्साहन भत्तालाई कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले हाजिर गरेकै आधारमा अतिरिक्त भत्ता दिने विगतको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न नयाँ प्रणाली ल्याइएको बताए । उनका अनुसार सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीतन्त्रमा नतिजामुखी संस्कार विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि लागु गरिएको छ ।
“हाजिर गरेकै आधारमा सेवा–सुविधा वा भत्ता बाँड्ने परिपाटी संसारमा कतै पनि छैन । काम गर्ने कर्मचारीले नै सम्मान र प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था स्थापित गर्न मधेश सरकारले वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरेको हो ।”
— युवराज भट्टराई, अर्थमन्त्री, मधेश प्रदेश
७५ अंक नल्याए भत्ता नपाइने
नयाँ कार्यविधि अनुसार मधेश प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्ने छन् ।
तर भत्ता पाउन महिना भरको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० पूर्णाङ्क मध्ये कम्तीमा ७५ अंक ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ७५ अंक भन्दा कम प्राप्त गर्ने कर्मचारी सम्बन्धित महिनाको प्रोत्साहन भत्ताबाट स्वतः वञ्चित हुनेछन् ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि १०० अंकलाई दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको छ । पदीय कार्य विवरण सँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनका लागि ५० अंक र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि ५० अंक तोकिएको छ ।
पदीय कार्य सम्पादनतर्फ कर्मचारीले मासिक लक्ष्य सहित कम्तीमा पाँचवटा प्रमुख कार्य तथा जिम्मेवारीको प्रगति देखाउनु पर्नेछ । त्यस्तै सेवा प्रवाह तर्फ कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान, समय पालना तथा नियमितता, अभिलेख र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन, कार्य जिम्मेवारी फछ्र्यौट तथा आचरण, अनुशासन र सेवाग्राही मैत्री व्यवहारलाई अंक दिइनेछ ।
मंसिर देखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य
सरकारी प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन २०८३ मंसिर देखि विद्युतीय हाजिरी पूर्ण रूपमा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि विद्युतीय हाजिरी नगर्ने वा त्यस्तो उपकरण नभएको कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै महिनामा १५ दिनभन्दा बढी भ्रमण भत्ता वा काजमा खटिएका, तालिम, गोष्ठी वा अध्ययन बिदामा रहेका तथा सार्वजनिक बिदा बाहेक महिनामा १० दिन भन्दा बढी बिदामा बसेका कर्मचारी पनि भत्ताका लागि अयोग्य हुनेछन् ।
बिना सूचना अनुपस्थित हुने, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत काममा बाहिर जाने तथा अनुशासन उलंघन गर्ने कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गरिनेछ ।
फर्जी हाजिरी गरे कारबाही, रकम असुल
सेवाग्राहीसँग अशिष्ट व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा, आर्थिक अनियमितता वा बदनियत पूर्वक काम गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा तथा माथिल्लो अधिकारीको निर्देशन पटक–पटक उलंघन गरेमा सम्बन्धित महिनाको भत्ता रोक्का हुनेछ ।
फर्जी हाजिरी वा झुट्टा विवरण पेस गरेर भत्ता लिएको प्रमाणित भएमा रकम असुल गर्नुका साथै विभागीय कारबाही समेत गरिनेछ । प्राप्त भत्ताबाट प्रचलित कानुन अनुसार आयकर समेत कट्टी हुनेछ ।
मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझे ३ दिन भित्र उजुरी
प्रोत्साहन भत्ता वितरणलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायमा कार्यालय प्रमुख वा वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुख सदस्य रहेको तीन सदस्यीय परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ ।
कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझे तीन दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परेको निवेदनमा समेत तीन दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि विपरीत भुक्तानी भएको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण वित्तीय जवाफदेहिता खर्च लेख्ने तथा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने अधिकारीको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले हाजिरीका भरमा सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ‘काम गर, परिणाम देऊ र त्यसकै आधारमा प्रोत्साहन पाऊ’ भन्ने नयाँ प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि आलोचित सरकारी सेवाको ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र परिणाम विहीन कार्यशैली नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने सरकारले विश्वास लिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन