रौतहट, १७ भदौं । नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति मात्रै भएनन ।
जलवायु न्यायसँग जोडिएको एउटा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न समेत उठाएको छ । जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले त्यसको असरको सबै भन्दा ठूलो मूल्य किन चुकाउने ?
बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिपछि नेपालले अब सामान्य राहत र मानवीय सहयोगको अपिल भन्दा अघि बढेर ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (जलवायु न्याय) र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (नोक्सानी तथा क्षति) को मुद्दा उठाउन थालेको हो ।
नेपालले चीन, अमेरिका र भारतलाई विश्वका ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नु परेको क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको विषय उठाएको छ । विदेशमन्त्री शिशिर खनालले यस्तो सहयोगलाई केवल मानवीय सहायता वा दानका रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे ।
तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ—के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा नेपालले भारत, चीन वा अमेरिका सँग बाढीबाट भएको क्षतिको प्रत्यक्ष मुआब्जा माग्न सक्छ ?
यसको जवाफ सहज छैन
के हो ‘लस एन्ड ड्यामेज’ ?
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ महत्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा स्थापित भएको छ । यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने त्यस्ता क्षति र नोक्सानी सँग सम्बन्धित रहेको छ, जसलाई उत्सर्जन घटाएर वा अनुकूलनका उपाय अपनाएर मात्रै पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव हुँदैन ।
अत्यधिक वर्षा तथा आकस्मिक बाढी, समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदी पग्लिनु, विस्थापन, जीविकोपार्जनमा क्षति तथा घर, सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचनाको विनाश यस अन्तर्गत पर्न सक्छन् ।
पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु परिवर्तन सँग सम्बन्धित ‘लस एन्ड ड्यामेज’ लाई मान्यता दिँदै त्यसबाट हुने क्षति र नोक्सानीसँग जुध्न आवश्यकताको स्वीकार गरेको छ । नेपालले आफ्नो दाबी र अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीका लागि यही जलवायु कूटनीतिक ढाँचालाई आधार बनाउँदै आएको छ । आयो ‘लस एन्ड ड्यामेज फण्ड’
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न सीओपी २७ मा Fund for Responding to Loss and Damage’ स्थापना गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि २०२३ को सीओपी २८ मा उक्त कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भए । यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा संवेदनशील विकासशील देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।
तर यो कोषको व्यवस्था हुनु र कुनै एउटा देशले अर्को देशसँग प्रत्यक्ष कानुनी क्षतिपूर्ति माग्न पाउनु एउटै कुरा होइन । यही कारण नेपालका लागि ‘क्लाइमेट जस्टिस’ को मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जलवायु कूटनीति र विकसित राष्ट्रको वित्तीय जिम्मेवारी सँग जोडिएको जटिल विषय बनेको छ ।
नेपालको मुख्य तर्क भने स्पष्ट छ—जलवायु संकटमा योगदान कम गर्ने मुलुकले त्यसबाट हुने विनाशको भार एक्लै बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन